सलाहकार स्कंदन ने पीएम-किसान के तहत लाभार्थियों के पंजीकरण का जायजा लिया

उपायुक्तों को दैनिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए

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जम्मू 11-Feb-2019

राज्यपाल के सलाहकार के स्कंदन ने आज राज्य में प्रधानमंत्री किसान निधि (पीएम-किसान) के तहत लाभार्थियों के जिलेवार डाटा पंजीकरण का जायजा लेने के लिए उपायुक्तों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की।आयुक्त / सचिव, राजस्व, शाहिद अनायतुल्ला, सचिव, बागवानी, मंज़ूर अहमद लोन, निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के अलावा एचओडी और नोडल अधिकारियों के अलावा संबंधित विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। बैठक में सभी जिलों के उपायुक्तों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।उपायुक्तों के साथ बातचीत करते हुए, सलाहकार ने उक्त योजना के तहत लाभार्थियों के पंजीकरण पर प्रगति मांगी। उन्होंने अपने-अपने जिलों के गांवों में पात्र लाभार्थी भूमिधारी किसान परिवारों के डेटाबेस को परिभाशित प्रारूप के अनुसार अंतिम रूप देने और पोर्टल पर डेटा अपलोड करने के अलावा वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करने पर जोर दिया। उन्होंने आगे व्यक्तिगत रूप से निगरानी के लिए निर्देश दिए और यदि कोई हो, तो मुद्दों को हल करने के लिए हस्तक्षेप करें।सलाहकार ने संबंधित अधिकारियों को कार्यक्रम के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार योजना के त्वरित क्रियान्वयन और प्रभावी क्रियान्वयन के तौर-तरीकों को लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने निदेशक, एनआईसी को सभी डीसी के साथ समन्वय स्थापित करने और लाभार्थियों का डाटा को अपलोड करने में मुद्दों को हल करने के लिए कहा।बैठक में बताया गया कि कुपवाड़ा में, 112 गांवों का सर्वेक्षण पूरा हो गया है, जबकि अनंतनाग में 18,878 फार्म प्राप्त हुए हैं। राजौरी, बांदीपोरा, बडगाम, किश्तवाड़, उधमपुर, पुंछ, कठुआ, श्रीनगर और रियासी में, अब तक क्रमशः लगभग 22,806, 18,556, 19,000, 1,708, 5200, 5000,1200, 3200 और 15,400 लाभार्थियों की पहचान की गई।यह बताया गया कि निर्धारित समयसीमा के भीतर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर जिले में विभिन्न टीमों का गठन किया गया था।पीएम- कियान के तहत, स्थायी रूप से 2 हेक्टेयर तक की खेती करने वाले किसान परिवारों को 6,000 रु प्रति वर्ष  की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान की जाएगी। यह आय सहायता 2,000 रुपये प्रत्येक की तीन बराबर किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी। केंद्र सरकार ने राज्यों को अंतिम रूप देने, प्रमाणित करने और जिला-वार लाभार्थी सूची को पीएम-किसान पोर्टल पर अपलोड करने के लिए समय निर्धारित करने के लिए कहा है।