सरकार को सहकारी बैंकों के लिए प्रशासक, पेशेवर बोर्ड नियुक्त करने की शक्तियां मिली

एसएसी ने ‘जम्मू-कश्मीर सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2018’ को मंजूरी दी

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जम्मू 17-Dec-2018

राज्यपाल सत्य पाल मलिक की अध्यक्षता में हुई राज्य प्रशासनिक परिषद (एसएसी) की बैठक में जम्मू-कश्मीर सहकारी समिति अधिनियम, 1989 में संशोधन को मंजूरी दे दी। विधेयक 14.06.2018 को राज्यपाल द्वसास मंजूर किए गए जम्मू-कश्मीर सहकारी समितियां (संशोधन) अध्यादेश, 2018 को प्रतिस्थापित करता है। संशोधन सरकार को पहले कानून में निहित छह महीने की बजाय सहकारी बैंकों के मामलों का प्रबंधन करने के लिए 2 वर्षों की अवधि के लिए प्रबंधन या प्रशासक बोर्ड बनाने में सक्षम बनाएगा। संशोधन ऐसे बैंकों के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों के विभिन्न पुनरुद्धार पैकेजों को लागू करने में भी मदद करेगा। यह तीन जिलों जम्मू, बारामुला और अनंतनाग के केंद्रीय सहकारी बैंक केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के अपने मामलों के प्रबंधन के लिए और 9 प्रतिषत की पूंजी से जोखिम संपत्ति अनुपात (सीआरएआर) प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए 366.71 करोड़ रुपये की पुनर्पूंजीकरण राशि का उपयोग करने के लिए व्यावसायिक बोर्डों के सरकारी गठन को भी सक्षम करेगा। वर्तमान में, छह महीने की अवधि से परे किसी भी समिति के मामलों का प्रबंधन करने के लिए प्रबंधन और प्रशासक बोर्ड की नियुक्ति के लिए जम्मू-कश्मीर सहकारी समिति अधिनियम, 1989 में कोई प्रावधान नहीं है और पेशेवर बोर्डों के सदस्यों की नियुक्ति भी हो सकती है डीसीसीबी के मामलों का प्रबंधन करने के लिए आवश्यक है।

रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स को डबल-डीलिंग सोसाइटी के पंजीकरण को रद्द करने की शक्तियां मिली

एसएसी ने जम्मू-कश्मीर सेल्फ-रिलायंस कोऑपरेटिव बिल-2018 को मंजूरी दी

राज्यपाल सत्य पाल मलिक की अध्यक्षता में हुई राज्य प्रशासनिक परिषद (एसएसी) की बैठक में जम्मू-कश्मीर सेल्फ-रिलायंस कोऑपरेटिव बिल, 2018 को मंजूरी दी। यह विधेयक आत्मनिर्भर सहकारी समितियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने और सदस्यों / जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना चाहता है। साथ ही, यह देखा गया है कि कुछ समाज नियामक प्राधिकरण की अनुमति के बिना बैंकिंग गतिविधियों में शामिल होते हैं और जमाकर्ताओं / करोड़ों के अपने कड़ी मेहनत वाले धन के सदस्यों को नकल करते हैं। जम्मू-कश्मीर सेल्फ-रिलायंट कोऑपरेटिव एक्ट, 1999 में कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत रजिस्ट्रार अवैध उद्देश्य के लिए मौजूद समिति के पंजीकरण को रद्द कर सकता है, जमा का अनुचित लाभ ले सकता है या कानून के दायरे से परे व्यवसाय जारी रख सकता है। न केवल प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए नए वर्गों को सम्मिलित किया जा रहा है बल्कि बिना किसी बाधा के आत्मनिर्भर सहकारी समितियों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सहायता भी प्रदान की जा रही है।  

एसएसी ने दुधारू पषु प्रजनन गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए कानून को मंजूरी दी

प्रजनन, गुणवत्ता पशुधन के लिए उच्च वंशावली बैल के परिचय के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा

राज्यपाल सत्य पाल मलिक की अध्यक्षता में हुई राज्य प्रशासनिक परिषद (एसएसी) की बैठक में जम्मू-कश्मीर दुधारू पषु प्रजनन विधेयक, 2018 को मंजूरी दे दी। विधेयक राज्य में दुधारू पषुओं की उत्पादकता में सुधार के लिए दुधारू पषु में वीर्य और कृत्रिम गर्भाधान (एआई) सेवाओं के दुधारू पषु के वीर्य, ​​उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, बिक्री और वितरण के उत्पादन के लिए दुधारू पषु प्रजनन में बैल के उपयोग सहित दुधारू पषु प्रजनन गतिविधियों को नियंत्रित करना है। देश में लगभग 60 वीर्य स्टेशन हैं और 40 कुलीन सूची में से हैं। जम्मू-कश्मीर के दो वीर्य स्टेशन अर्थात् सेमैन स्टेशन रणबीर बाग और हक्कल भी इस विशिष्ट सूची में शामिल हैं। बाहरी राज्य से प्राप्त दुधारू पषु वीर्य खुराक के उपयोग को विनियमित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है और बीमारी के प्रसार और पशुओं के अपघटन की आशंकाएं हैं।

बीमारी से संक्रमित एक प्रजनन बैल एआई के लिए उपयोग किए जाने पर 1 लाख गायों को संक्रमित कर सकता है। वर्तमान में 18 लाख प्रजनन बोवाइनों में से 4 लाख प्रजनन योग्य मवेशी / भैंसों को कवर करने के लिए सालाना 10 लाख एआई आयोजित किए जा रहे हैं। इस विधेयक के कार्यान्वयन से प्रजनन कार्यक्रमों के लिए बीमारी मुक्त, उच्च वंशावली बैल के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा और राज्य के 18 लाख प्रजननशील दुधारू पषु में यौन संक्रमित बीमारियों को फैलाने से रोक दिया जाएगा। यह राज्य में एआई सेवाओं और अन्य प्रजनन सेवाओं को प्रदान करने के लिए नीम हकीमों को हतोत्साहित करेगा। यह अनियंत्रित वीर्य स्टेशनों, निजी एआई श्रमिकों और अन्य दुधारू पषु प्रजनन सेवा प्रदाताओं से दुधारू पषु वीर्य के आयात को विनियमित करने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करेगा।

लद्दाख को पहला विष्वविद्यालय मिला

एसएसी ने ‘जम्मू व कष्मीर लददाख विष्वविद्यालय विधेयक-2018’ को मंजूरी दी

राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता में राज्य प्रषासनिक परिशद ने जम्मू व कष्मीर लददाख विष्वविद्यालय विधेयक-2018 को मंजूरी दी। इस विधेयक का लक्ष्य कलस्टर विष्वविद्यालय के रूप में पूरे लददाख के लिए एक विष्वविद्यालय की स्थापना करना है। प्रारम्भिक अनुदान के रूप में अगले अकादमिक सत्र से भारत सरकार से इसे 65 करोड़ रुपये मिलेंगे। यह विष्वविद्यालय लददाख क्षेत्र के लोगों की दीर्घकालिक मांग को पूरा करेगा। कारगिल जिले के पहले से ही कार्यषील 3 डिग्री कालेज लददाख के कलस्टर विष्वविद्यालय के संबद्ध होंगे, जिसमें लीड कालेज का गठन करने वाले डिग्री कालेज लेह के साथ्ज्ञ सम्बंध होगा।

लददाख क्षेत्र में 5 डिग्री कालेज कार्यषील हैं जिनमें लेह जिले में 1 लेह और 1 नोबरा में तथा कारगिल जिले में 1 कारगिल, 1 जंस्कार तथा 1 द्रास में हैं। ये सभी 5 कालेज वर्तमान में कष्मीर विष्वविद्यालय के सम्बद्ध हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 2.75 लाख की जनसंख्या वाले लददाख क्षेत्र में छात्र आबादी 40 प्रतिषत है। 

अनुमान के मुताबिक लददाख के लगभग 90 प्रतिषत छात्रों ने अध्ययन के लिए देष भर में अलग अलग विष्वविद्यालय में दाखिला लिया है और षेश 10 प्रतिषत लददाख में अध्ययन कर रहे हैं। लददाख क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और छात्रों ने लददाख क्षेत्र में एक विष्वविद्यालय की स्थापना की मांग की है ताकि स्थानीय छात्रों को अपने ही क्षेत्र में उच्च षैक्षिक अवसर आसानी से मिल सकें। लददाख में एक कलस्टर विष्वविद्यालय की स्थापना से इस क्षेत्र के छात्रों को विभिन्न विशयों और धाराओं में विभिन्न स्नातकों, स्नातकोतर और डिप्लोमा पाठयक्रमों को अपने क्षेत्र से किसी भी विस्थापना के बिना नियमित मोड के माध्यम से आगे बढ़ाने का न्यायसंगत अवसर मिलेगा। यह राज्य/देष में अन्य विष्वविद्यालयों की जिम्मेदारी को कम करेगा। मौलिक पाठयक्रम षुरू करने के अलावा लददाख में एक विष्वविद्यालय पर्वत अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन, जलवायु परिवर्तन अध्ययन, ग्लेषियर एवं जल अध्ययन, भूविज्ञान, स्थायित्व और अन्य क्षेत्रों में विष्श विशय प्रदान करेगा।

सरकार ने एनजीटी निर्देषों के अनुसार नदी कायाकल्प समिति गठित की

राज्यपाल प्रषासन ने प्रदूशित नदियों के पुनर्जीवन से सम्बंधित राश्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेषों पर कार्य योजना बनाने के लिए एक नदी कायाकल्प समिति के गठन की आज मंजूरी दी। सामान्य प्रषासन विभाग द्वारा जारी आदेष के अनुसार वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रषासनिक सचिव समिति के अध्यक्ष जबकि पर्यावरण एवं दूरसंवेदी निदेषक, राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड जम्मू व कष्मीर के सदस्य सचिव, निदेषक उद्योग जम्मू तथा निदेषक षहरी स्थानीय निकाय कष्मीर समिति के सदस्य होंगे।  इस समिति को सभी प्रदूशित नदियों को लाने के लिए 2 माह के भीतर कार्य योजना तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। यह समिति कार्ययोजना को पूरा करने की निगरानी भी करेगी। आदेष में कहा गया है कि वन एवं पर्यावरण विभाग समिति को सेवाएं प्रदान करेगा।