मंत्रीमण्डलीय उप-समिति की बैठक आयोजित

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शिमला 29-Jan-2014

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य तथा बागवानी श्रीमती विद्या स्टोक्स की अध्यक्षता में आज यहां कांग्रेस पार्टी चुनाव घोषणा पत्र-2012, जिसे सरकार ने नीतिगत दस्तावेज के रूप में अपनाया है, के कार्यान्वयन के संबंध में गठित मंत्रीमण्डलीय उप-समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में स्वास्थ्य, लोक निर्माण, वित्त तथा विद्युत विभागों से संबंधित घोषणा पत्र बिन्दुओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। कृषि एवं ऊर्जा मंत्री तथा मंत्रीमण्डल उप-समिति के सदस्य श्री सुजान सिंह पठानिया भी बैठक में उपस्थित थे।बैठक में अवगत करवाया गया कि विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों एवं निगमों में विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पड़े पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जा रहा है। गत एक वर्ष के दौरान 18000 से अधिक पदों को भरा गया है, जिससे हजारों बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी का लाभ मिला है। प्रदेश सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल विकास भत्ता योजना भी आरम्भ की गई है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों की वेतन संबंधी विसंगतियों को दूर करने के लिये प्रदेश स्तर पर समिति गठित की गई है। बैठक में जानकारी दी गई कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध करवाने, बीपीएल परिवारों, एकल, विधवा, निराश्रय महिलाओं के निःशुल्क उपचार और दवाई की व्यवस्था, सभी बीपीएल परिवारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत लाने तथा कुपोषण से शिकार महिलाओं, बालिकाओं, बच्चों के लिए आईसीडीएस, आंगनवाड़ी, मिड-डे मील योजनाओं में धन का समुचित प्रबंधन सुनिश्चित किया गया है। प्रदेश के शहरी बीपीएल परिवारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। 

इसके अतिरिक्त, प्रसूति के समय उपयोग होने वाली सभी दवाइयों को भी निःशुल्क प्रदान किया जा रहा हे। अस्पतालों में चिकित्सकों, पैरामैडिकल, तकनीशियनों एवं नर्सों के रिक्त पदों को भरा जा रहा है।बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में गत एक वर्ष के दौरान 370 किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण किया गया है और 100 से अधिक आबादी वाली 156 बस्तियों को सड़क से जोड़ा गया है। राज्य विद्युत परिषद लिमिटेड में रिक्त पदों को भरा गया है तथा परिषद में प्रशासन को लोगों के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए ई-समाधान प्रणाली को भी अपनाया गया है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत 109 गांवों का विद्युतीकरण अपेक्षित था, जिनमें से 96 गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है और 11 गांवों में तकनीकी रूप से विद्युतीकरण संभव न होने के कारण सौर ऊर्जा सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। स्टोक्स ने विभागवार समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को लंबित मामलों में तेजी लाने और नीतिगत दस्तावेज के कार्यान्वयन के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उप-समिति की आगामी बैठक में शिक्षा, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, वन, बागवानी, कृषि तथा उद्योग विभागों के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाएगी।सचिव, सामान्य प्रशासन श्री सुभाशीष पांडा ने कार्यवाही का संचालन किया।अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विनीत चौधरी, प्रधान सचिव वित्त   डा.श्रीकांत बाल्दी, प्रधान सचिव ऊर्जा श्री एस.के.बी.एस. नेगी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।