'आप' पंजाब ने यू.टी. कालेज में दाखिले हेतु नए मापदंड निर्धारित करने की मांग की

कालेज की दाखिला प्रणाली पंजाब और हरियाणा के लिए पक्षपाती- कंवर संधू

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चंडीगढ़ 11-Jul-2018

आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के विधायक विंग के प्रवक्ता और हलका खरड़ से एम.एल.ए. कंवर संधू ने मांग करते हुए कहा कि 2018 -2019 के अकादमिक सैशन के लिए चण्डीगढ़ में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कालेजों में मौजूदा मापदण्डों के अंतर्गत दाखिलों पर रोक लगानी चाहिए और नए मापदंड अपनाने चाहिए। पंजाब और हरियाणा के विद्यार्थियों के दाखिले 60 -40 के रेशौ के आधार पर होने चाहिएं, क्योंकि चण्डीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी है जो विद्यार्थी यू.टी. स्कूलों से पास हो कर निकलते हैं उनको भी कालेज में दाखिला दिया जाना चाहिएं।  विधायक संधू ने कहा कि मौजूदा प्रणाली पंजाब और हरियाणा के साथ भेदभाव कर रही है, भले ही चण्डीगढ़ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। मौजूदा समय में सरकारी कालेजों में 85 प्रतिशत सीटें उन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं जो चण्डीगढ़ के स्कूलों से पास हैं। पंजाब और हरियाणा के स्कूलों के विद्यार्थी सिर्फ बाकी की 15 प्रतिश्त सीटों के ही योग्य हैं, जबकि यह 15 प्रतिश्त सीटें सभी देश के लिए हैं। संधू ने ध्यान दिलाया कि कालेज के दाखिले में बी.सी. और ओ.बी.सी. के विद्यार्थियों के लिए आरक्षण नहीं है। यू.टी. प्रशासन न सिर्फ भारत सरकार के नियमों की उलंघना कर रहा है, बल्कि दो राज्यों और पंजाब यूनिवर्सिटी के नियमों की भी उलंघना कर रहा है। 

उन्होंने कहा कि एस.सी. /एस.टी., बी.सी. और ओ.बी.सी. के लिए राष्ट्र व्यापक आरक्षण व्यवस्था की पालना की जानी चाहिए। इस दौरान विधायक ने मांग करते कहा कि वह पंजाब के राज्यपाल और यू.टी. प्रशासन, श्री वी. पी. सिंह बदनौर को भी इस मामले सम्बन्धित एक चि_ी लिखी है कि समूह कालेजों में दाखिला प्रक्रिया को रोका जाए और नई प्रणाली को लागू किया जाए जो पंजाब और हरियाणा के विद्यार्थियों के साथ इंसाफ करती हो। चण्डीगढ़ में दाखिला प्रणाली 10 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कालेजों को प्रभावित करती है। इस में सरकारी कालेज फार मैन, गवर्नमैंट कालेज फार गर्लज, डी.ए.वी. कालेज, एसडी कालेज और एसजीजीएस कालेज शामिल हैं। संधू ने पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह को इस मामले को उच्च स्तर पर उठाने की अपील करते हुए बताया कि दाखिले की मांग तब उठी है, जिस समय पंजाब के मुख्य मंत्री ने यू.टी. प्रशासन की तरफ से अपना अलग से कर्मचारियों के लिए काडर बनाने का फैसला लागू किया हुआ है, जिस पर मुख्यमंत्री ऐतराज जताया है। इस नए काडर के अंतर्गत पंजाब और हरियाणा का 60 -40 का रेशौ है जिस को नकार दिया है। संधू ने कहा कि उक्त पूरा मसला बहुत ही गंभीर है। यू.टी. प्रशासन ने कालेज दाखिले हेतु 85 -15 की प्रणाली कुछ साल पहले लागू की थी। 'आप' नेता ने यह भी कहा कि अगर यू.टी. प्रशासन ने हमारी बात न मानी तो हम इंसाफ लेने के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा भी कमा खट खटाएंगे।