27 राजनीतिक नियुक्तों ने कार्यालय छोड़े

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श्रीनगर 11-Jul-2018

स्थायी आदेश प्रक्रिया (एसओपी) के प्रावधानों के मुताबिक सरकार के आदेश संख्याः 29 9-2016 के जीएडी दिनांकः 01.04.2016, पर अमल करते हुए पच्चीस राजनीतिक नियुक्तियों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है जिसे राज्यपाल ने स्वीकार किया है । निश्चित रूप से, पिछली सरकार के दौरान 28 व्यक्ति राज्य में विभिन्न बोर्ड / निगमों / पीएसयू के अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / उप सभापति के रूप में शामिल थे। पिछले महीने राज्यपाल शासन को लागू करने के तुरंत बाद, राज्य सरकार ने सभी प्रशासनिक विभागों से स्थायी संचालन प्रक्रिया के प्रावधानों को लागू करने के लिए कहा था, जो विभिन्न वैधानिक / गैर-सांविधिक बोर्डों और संगठनों के सदस्यों / अध्यक्षों के इस्तीफे प्रदान करते हैं। स्थायी प्रशासन प्रक्रिया 21.06.2018 को सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा दोहराई गई थी। सरकार ने आज कहा कि 28 निुयुक्तियों में से 25 ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया जिसे स्वीकार कर लिया है, जबकि जम्मू-कश्मीर गुज्जर एवं बक्करवाल सलाहकार बोर्ड के उप चेयरमैन तथा जम्मू-कश्मीर कृषि उद्योग विकास निगम के उप चेयरमैन की नियुक्ति को राज्यपाल द्वारा 09.07.2018 को समाप्त कर दिया गया है।सरकार ने कहा कि कुल मिलाकर, 27 राजनीतिक नियुक्तियां खत्म हो गई हैं, जिनमें जम्मू-कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड, जम्मू-कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम, जम्मू-कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हस्तशिल्प (एस एंड ई) निगम, जम्मू-कश्मीर हैंडलूम विकास निगम, जम्मू-कश्मीर खादी और गांव के उपाध्यक्ष शामिल हैं। 

इंडस्ट्रीज बोर्ड, जम्मू-कश्मीर खनिज लिमिटेड, जम्मू-कश्मीर लघु उद्योग उद्योग विकास निगम, जम्मू-कश्मीर पर्यटन विकास निगम, जम्मू-कश्मीर चिकित्सा आपूर्ति निगम, जम्मू-कश्मीर परियोजना निर्माण निगम, जम्मू-कश्मीर केबल कार निगम, जम्मू-कश्मीर बागवानी विकास बोर्ड, जम्मू-कश्मीर भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, जम्मू-कश्मीर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग विकास निगम, जम्मू-कश्मीर महिला विकास निगम, जम्मू-कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम, जम्मू-कश्मीर बागवानी उत्पादन विपणन और प्रसंस्करण निगम, जेकेएफईडी, जम्मू-कश्मीर राज्य सलाहकार बोर्ड किसानों के विकास के लिए, जम्मू-कश्मीर राज्य सामाजिक कल्याण बोर्ड, जम्मू-कश्मीर अन्य पिछड़ा वर्ग विकास बोर्ड,  जम्मू-कश्मीर अनुसूचित जाति सलाहकार बोर्ड, जम्मू-कश्मीर कृषि उद्योग विकास निगम, जम्मू-कश्मीर राज्य सलाहकार बोर्ड, जम्मू-कश्मीर गुज्जर व बक्करवाल सलाहकार बोर्ड, जम्मू-कश्मीर राज्य महिला आयोग, जम्मू-कश्मीर राज्य पहाड़ी भाशी विकास सलाहकार बोर्ड शामिल है। केवल वक्फ बोर्ड के उपाध्यक्ष ने अभी तक पद नहीं छोड़ा है क्योंकि उनकी नियुक्ति जम्मू-कश्मीर निर्दिष्ट वक्फ और निर्दिष्ट वक्फ प्रॉपर्टीज (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2004 की धारा 9 के द्वारा विनियमित है।