जम्मू कश्मीर के लिए पीएमजीएसवाई के तहत 3300 करोड़ रुपये की कनेक्टिविटी परियोजनाएं मंजूर : नईम अख्तर

’इस वित्त वर्श में 703 सड़कों, 73 पुलों को लिया जाएगा’

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श्रीनगर 13-Jun-2018

लोक निर्माण एवं संस्कृति मंत्री नईम अख्तर ने आज कहा कि केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना के तहत 3300 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है जो इस वित्त वर्श के दौरान जम्मू-कश्मीर में शुरू की जाएगीं। पीएमजीएसवाई चरण 1 के तहत, केंद्रीय मंत्रालय ने 3324.14 करोड़ रुपये के 7024 सड़कों और 73 पुलों के निर्माण को मंजूरी दे दी है जिसमें 27 केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत राज्य के विभिन्न हिस्सों में नए 2752 किलोमीटर पर तारकोल बिछाने और 1870 किमी लंबरई की सड़क का उन्नयन शामिल है। जम्मू-कश्मीर में सड़क संपर्क के लिए एक बड़े बढ़ावे में, मंत्रालय ने 3084 मीटर लंबाई के साथ 73 लंबे के पुलों के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। कुल मिलाकर, निर्माण के विभिन्न चरणों में 4821 किमी सड़क की लंबाई और निर्माण के विभिन्न चरणों में मंत्रालय को मंजूरी दे दी गई है जो मुख्य भूमि के साथ 39 बस्तियों को जोड़ देगा। उन्होंने कहा, “जम्मू-कश्मीर के विकास आयुक्त, मुख्य अभियंता और लोक निर्माण विभाग के अन्य अधिकारियों और अन्य संबद्ध विभागों के कड़े त प्रयासों के साथ यह उपलब्धि संभव हो गई है, जिन्होंने सुनिश्चित किया कि केंद्र में भेजे गए सिफारिशें पीएमजीएसवाई के तहत सभी आवश्यकताओं को पूरा किया गया हैं।

 राज्य सरकार परियोजनाओं की रिकार्ड संख्या को मंजूरी देने के लिए केंद्र का भी आभारी है जो राज्य में विकास कार्यों को बढ़ावा देगी’’। अख्तर ने कहा कि पीएमजीएसवाई के तहत स्वीकृत नई परियोजनाएं मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती की अगुआई वाली राज्य सरकार के विकास एजेंडे को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा “ये संपर्क परियोजनाएं राज्य के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के बीच भौगोलिक सीमाओं को मिटा देंगी और सामाजिक प्रगति व आर्थिक समृद्धि के नए रास्ते खोलेंगी“। लोक निर्माण मंत्री ने योजनाकारों और इंजीनियरों की टीम की सराहना की जिन्होंने केंद्र प्रायोजित योजना के तहत परियोजनाओं की रिकॉर्ड संख्या में स्वीकृति प्राप्त करने में कामयाब रहे हैं, जिसमें से पहला हिस्सा, पीएमजीएसवाई 1, इस साल बंद हो रहा है। अख्तर ने कहा “यह पुनरुद्धार की मान्यता है कि पीएमजीएसवाई की भावना ने वर्तमान राज्य सरकार के तहत देखा कि इस तरह के पैकेज को पहली बार जम्मू-कश्मीर को मंजूरी दे दी गई है।’’