मुख्यमंत्री ने बढ़ते हवाई किरायों के मुद्दे को संबंधितों के साथ उठाया है : सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी

केसीसीआई प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री से मुलाकात की, मांग पत्र सौपा

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श्रीनगर 01-Jun-2018

वित्त, श्रम व रोजगार मंत्री सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार उच्च पर्यटन सीजन के दौरान हवाई यात्रा किराए में बेतहाशा बढ़ोतरी पर लोगों की चिंता साझा करती है। मंत्री ने कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (केसीसीआई) के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत करते हुए कहा। अध्यक्ष जावेद अहमद टेंगा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने उच्च र्प्यटन सीजन के दौरान एयरलाइंस द्वारा लगाए गए उच्च हवाई किराए के मुद्दे को उठाया जो कश्मीर घाटी में पर्यटक प्रवाह के लिए एक बड़ी बाधा साबित करता है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में कोई रेलवे लिंक नहीं है, हवाई यात्रा परिवहन का एकमात्र पसंदीदा तरीका बन जाती है और उच्च हवाईअड्डे पर्यटन क्षेत्र के लिए हानिकारक साबित होते हैं। बुखारी ने कहा कि सरकार लोगों के साथ चिंता साझा करती है और मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती ने पहले ही संबंधित एजेंसियों के साथ इस मुद्दे को उठाया है। प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री से इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हस्तशिल्प पर जीएसटी को शून्य लाने के लिए जीएसटी जीएसटी परिशद बैठक में हस्तशिल्प क्षेत्र के मुद्दे को उठाने का आग्रह किया। 

उन्होंने कहा कि जीएसटी क ने हस्तशिल्प उद्योग को झटका लगाया है क्योंकि बिक्री और विनिर्माण घट गया है और यह बिक्री में सुधार में व्यापार की मदद के लिए हस्तशिल्प पर जीएसटी को उलटाने और वापस लेने की गारंटी देता है। उन्होंने खरीदार विक्रेता मिलते-जुलते कारीगरों, निर्माताओं, निर्यातकों-सह-व्यापारियों के लिए प्रदर्शनी आयोजित करने में मदद करने के लिए सरकार से आग्रह किया। प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर-पूर्वी राज्यों की तर्ज पर जम्मू-कश्मीर राज्य को औद्योगिक पैकेज के लिए भी अपील की। उन्होंने मंत्री से अपील की कि हाल ही में स्वीकृत उत्तर-पूर्व औद्योगिक विकास योजना (एनईआईडीएस) 2017 की तर्ज पर एक योजना के लिए दृढ़ता से दबाव डालें। सदस्यों ने पिछले बजट सत्र के दौरान किए गए होटलों को विशेष बिजली शुल्क के निर्णय में गेस्ट हाउस और रेस्तरां को शामिल करने की भी मांग की, क्योंकि उनके अनुसार गेस्ट हाउस और रेस्तरां होटल उद्योग का हिस्सा हैं। मंत्री ने दौरे के प्रतिनिधिमंडल को रोगी की सुनवाई दी और प्राथमिकता और उनके उचित निपटान पर सभी हाइलाइट किए गए मुद्दों की जांच करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के इच्छुक है जो राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है।