सरकार ने चिकित्सा उपस्थिति-सह-भत्ता नियमों में आईवीएफ को शामिल करने के लिए सहमती जताई

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श्रीनगर 01-Jun-2018

राज्य की महिला सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी राहत में, राज्य सरकार ने मुख्य रूप से चिकित्सा उपस्थिति-सह-भत्ता नियमों के तहत इन-विट्रो फर्टिलिटी उपचार (आईवीएफ) को शामिल करने पर सहमति व्यक्त की। यह बात वित्त मंत्री, श्रम और रोजगार मंत्री सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कही। इस संबंध में प्रस्तावित नियमों में उपचार शामिल करने के लिए वित्त विभाग द्वारा इस प्रस्ताव में एक प्रस्ताव लाया गया है। मंत्री ने कहा कि आईवीएफ को शामिल करना राज्य के महिला कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगा क्योंकि चुनिंदा अस्पतालों में इस उपचार के लिए खर्च नियमों के तहत शामिल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चिकित्सा उपस्थिति-सह-भत्ता नियमों में आईवीएफ को शामिल करना कर्मचारियों की लंबी लंबित मांग थी। उन्होंने कहा कि मौजूदा विवाद सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस संबंध में सभी संभावित उपाय किए जा रहे हैं। प्रासंगिक नियमों में आईवीएफ के औपचारिक समावेशन के बाद, प्रत्येक महिला सरकारी कर्मचारी को पहले से अधिसूचित चयन में अस्पताल में भर्ती होने की अवधि के दौरान बाजार से खरीदी गई दवाओं की लागत सहित अस्पताल प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए राशि की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जाएगी।