भारत सरकार ने खाद्य सब्सिडी के नकद हस्तांतरण की दिशा में व्यवस्थित प्रगति सुनिश्चित की

रामविलास पासवान ने खाद्य सब्सिडी के नकद हस्तांतरण के क्रियान्वयन में राज्यों का मार्गदर्शन करने के लिए एक पुस्तिका का विमोचन किया

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नई दिल्ली 31-May-2018

केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने आज नई दिल्ली में ‘खाद्य सब्सिडी के नकद हस्तांतरण पर अमल के लिए पुस्तिका’ का विमोचन किया। यह पुस्तिका खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीओएफपीडी) और विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है। यह पुस्तिका (हैंडबुक) खाद्य सब्सिडी योजना के नकद हस्तांतरण पर अमल के लिए हर कदम पर समुचित मार्गदर्शन करती है और यह खाद्य सब्सिडी के नकद हस्तांतरण में भारत के नियमों, विनियमों एवं अनुभवों और नकद आधारित हस्तांतरण या अंतरण में डब्ल्यूएफपी के वैश्विक अनुभवों पर आधारित है। इस पुस्तिका के विमोचन के अवसर पर उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री श्री सी. आर. चौधरी, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग में सचिव श्री रविकांत और डब्ल्यूएफपी के कंट्री डायरेक्टर डॉ. हमीद नुरु भी उपस्थित थे। रामविलास पासवान ने इस पुस्तिका को तैयार करने के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग और डब्ल्यूएफपी द्वारा किए गए अथक प्रयासों के लिए उनकी सराहना की। श्री पासवान ने यह उम्मीद जताई कि यह पुस्तिका उन सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए एक सूचना पुस्तक के रूप में उपयोगी साबित होगी जो खाद्य सब्सिडी के लिए नकद हस्तांतरण पर या तो अमल कर रहे हैं अथवा अमल करने की तैयारी में हैं क्योंकि इसमें विभिन्न आवश्यकताओं, प्रक्रियाओं और नकद हस्तांतरण प्रक्रिया में शामिल समस्त हितधारकों की भूमिका और दायित्वों के बारे में विस्तार से बताया गया है। श्री पासवान ने पीडीएस परिचालनों के पूर्ण कम्प्यूटरीकरण के जरिए खाद्यान्न के ‘वस्तु’ रूप में वितरण के जरिए खाद्यान्न की लीकेज  और इनके अन्यत्र इस्तेमाल की रोकथाम के लिए एनडीए सरकार द्वारा लागू किए गए विभिन्न सुधार उपायों पर भी प्रकाश डाला। इस संबंध में उन्होंने विशेषकर लाभार्थियों के बायोमीट्रिक सत्यापन एवं लेन-देन का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुनिश्चित करने के लिए उचित मूल्यों की दुकानों पर ईपीओएस उपकरण लगाने पर भी रोशनी डाली। वर्तमान में खाद्य सब्सिडी के लिए नकद हस्तांतरण को केन्द्र शासित प्रदेशों चंडीगढ़, पुडुचेरी और दादरा एवं नागर हवेली के शहरी क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जा रहा है, जबकि कुछ और राज्यों ने इसके क्रियान्वयन में रुचि दिखाई है।