श्रीनगर जिला की योजना में 149.5 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने डीडीबी की बैठक की अध्यक्षता की

महबूबा मुफ्ती ने सामाजिक ढांचा को मजबूत करने के लिए श्रीनगर जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 1 करोड़ रुपये जारी करने कीघोषणा की

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श्रीनगर 15-May-2018

मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज 2018-19 के लिए जिला केपक्स योजना को 149.54 करोड़ रुपये निर्धारित करने के साथ, श्रीनगर जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के संबंध में सामाजिक आधारभूत संरचना के पुनर्निर्माण के लिए प्रत्येक के लिए एक करोड़ रुपये जारी करने की घोशणा की। आज यहां श्रीनगर जिले की जिला विकास बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री ने वहाँ एक कैंसर केंद्र की स्थापना के लिए स्कीम्स के निपटारे में पांच करोड़ रखा जाना चाहिए। इसी तरह मुख्यमंत्री ने जम्मू के लिए एक कैंसर केंद्र स्थापित करने के लिए पांच करोड़ रुपये भी भी घोशणा की। उन्होंने शहर के विभिन्न हिस्सों, विशेष रूप से शहर एखास में सामुदायिक हॉल बनाने के लिए 10 करोड़ रुपये निधार्रित करने का भी निर्देश दिया। मंत्री, सैयद अल्ताफ बुखारी, जावेद अहमद मीर, मोहम्मद अशरफ मीर, असिया नकाश, विधायक अली मोहम्मद सागर, मुबारक गुल, शमीमा फिरदौस, नूर मोहम्मद, मौलवी आबिद अंसारी, इश्फाक जब्बार, खुर्शीद आलम और अंजुम फाजिलि बैठक में उपस्थित थे। महबूबा मुफ्ती ने अधिकारियों को श्रीनगर शहर, विशेष रूप से शहर ए खास में बिजली वितरण प्रणाली को सड़कों की मरम्मत, नालियों, बिजली वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने निर्देश दिया और प्राथमिकता पर जिले के प्रत्ेयक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक करोड़ का उपयोग इन कार्यों के लिए उपयोग करने को कहा। उन्होंने कहा कि शहर में और अधिक पार्क और हरित स्थलों को विकसित करने की आवश्यकता है और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट षुरू होता है तब तक इन हस्तक्षेपों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।मुख्यमंत्री ने बच्चों के पार्क की स्थापना के लिए ईदगाह में भूखंड पैच की पहचान करते हुए राडपोरा स्टेडियम के तत्काल संचालन का भी निर्देश दिया। 

उन्होंने इदगाह में पर्यटन विभाग द्वारा विरासत द्वार के पूरा होने का भी निर्देश दिया जिसके लिए उन्होंने आईजीपी कश्मीर क्षेत्र से सीआरपीएफ के साथ मुद्दों को हल करने के लिए कहा। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से गौसिया अस्पताल में दुकानदारों को अस्पताल के पास ले जाने की संभावना का पता लगाने और अस्पताल की गतिविधियों के लिए उस जगह का उपयोग करने की संभावना का पता लगाने के लिए कहा।बैठक में सूचित किया गया कि जल्द ही सीआरएफ और नाबार्ड के तहत दो योजनाओं के अलावा शहर में पांच पुलों को चालू किया जा रहा है। यातायात के रष को कम करने के लिए शहर में विभिन्न स्थानों पर ग्रेड विभाजक की स्थापना की आवश्यकता के सर्वेक्षण के लिए नई दिल्ली से एक विशेषज्ञ टीम श्रीनगर आ रही है।इसके अलावा, बैठक में सूचित किया गया कि एम ए रोड में एसपीएस लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स लगभग परिचालन के लिए तैयार है और जकूरा और बाग आई दिलवार खान और क्लस्टर विश्वविद्यालय, श्रीनगर में दो कॉलेजों का उद्घाटन जल्द ही किया जा रहा है। एलडी अस्पताल में अतिरिक्त ब्लॉक पर काम करने के अलावा और एक परियोजना के लिए रु। मिनी सचिवालय, बटामलू के निर्माण में दुकानदारों के स्थानांतरण की क्षतिपूर्ति के लिए 19 करोड़ रूप्ए का अनुमान लगाया गया है।बैठक में सूचित किया गया कि डीईईटी कॉम्प्लेक्स बेमिना पर काम लगभग पूरा हो गया है।मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं की लागत में वृद्धि के कारणों को देखने और इस अस्वास्थ्यकर प्रवृत्ति की जांच करने का निर्देश दिया ताकि परियोजनाओं को धन की कमी के चलते बीच में नहीं छोड़ा जा सके।बैठक में यह भी सूचित किया गया था कि रुपये की परियोजनाएं। जिलों में खेल और अन्य युवा गतिविधियों में 65 करोड़ रुपये का निष्पादन चल रहा है।

बैठक में सूचित किया गया कि पीडीडी की समस्या से जूझने के लिए कुछ नए ग्रिड स्टेशनों को चालू करने के अलावा ग्रिड स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई जा रही है। अलास्टाइंग ग्रिड स्टेशन, बैठक को सूचित किया गया था, इस साल अक्टूबर तक श्रीनगर-कारगिल-लेह ट्रांसमिशन लाइन की कमीशन के साथ चालू होने की उम्मीद है। बाग प अली मार्डन खान में ग्रिड स्टेशनों पर भी काम करें, टेंगपोरा जल्द ही शुरू होने जा रहा है।साथ ही, बैठक में सूचित किया गया कि श्रीनगर शहर के मौजूदा ग्रिड स्टेशनों को लगातार बिजली कटौती, कम वोल्टेज और अन्य मुद्दों की समस्या से जूझने के लिए अधिक ट्रांसफार्मर के अतिरिक्त क्षमता में विस्तारित किया जाएगा। पूरा होने पर इन उपायों से आने वाले सर्दियों में बिजली के व्यवधान से लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। महबूबा मुफ्ती ने मुख्य सचिव को नियमित रूप से इन ग्रिड स्टेशनों पर काम की गति और क्षमता में वृद्धि की निगरानी करने का निर्देश दिया ताकि ये इस साल सर्दी की शुरुआत से पहले परिचालित हो जाएं। उन्होंने इन ग्रिड स्टेशनों के निर्माण के रास्ते में भूमि अधिग्रहण के मुद्दों को हल करने के लिए विभागीय कश्मीर, कश्मीर को भी निर्देशित किया। बाद में, बोर्ड ने 2018-19 के लिए जिले के लिए 149.54 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी।  बैठक में मुख्य सचिव बी बी व्यास, वित्तीय आयुक्त आवास एवं शहरी विकास विभाग के बी अग्रवाल, सभी विभागों के प्रशासनिक सचिव, मंडलायुक्त कश्मीर बसीर अहमद खान, आईजीपी कश्मीर क्षेत्र, एस पी पाणी, सभी विभागों के प्रमुख, मंडल और जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित थे।