पूर्व फौजियों और उनके आश्रितोंं को वित्तीय सहायता देने के लिए उचित नियम तैयार किये जाएँ- वीपी सिंह बदनौर

प्रत्येक जिले में कैरियर कौंऊसलिंग सैंटर स्थापित करने के लिए राज्यपाल ने सैनिक कल्याण विभाग को कहा

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चंडीगढ़ 04-May-2018

पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर की अध्यक्षता अधीन आज पंजाब अमलगामेटिड फंड की 31वीं राज्य स्तरीय प्रशासनिककमेटी की मीटिंग हुई। इस मीटिंग को संबोधित करते हुए राज्यपाल श्री वी पी सिंह बदनौर ने सैनिक कल्याण विभाग के सीनियर अधिकारियों को पूर्व फ़ौजी और उनके परिवारों के कल्याण के लिए व्यापक नीति तैयार करने के लिए कहा । उन्होंने ईसीएचएस स्कीम के अधीन न आने वाले पैंशनरों को डाक्टरी सहायता और जंग में शहीद हुए पूर्व फौजियों के अलावा ड्यूुटी के दौरान मारे गए फौजियों के परिवारों को वित्तीय सहायता मुहैया करवाने के लिए उचित नियम तैयार करने के लिए भी अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर कहा है । राज्यपाल ने यह भी कहा है कि विधवाओं के दो बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए एकमुश्त अनुदान और पूर्व फौजियों को स्व-रोजग़ार के लिए टूल किट जैसी रियायत उपलब्ध करवाने जैसे पक्षों को भी इन नियमों की रूप-रेखा में शामिल किया जाये । मीटिंग के दौरान राज्यपाल ने यह भी कहा कि पूर्व फौजियों के बच्चे को अपने कैरियर के लिए उपयुक्त दिशा मुहैया करवाने को यकीनी बनाने के लिए प्रत्येक जिले में लाजि़मी तौर पर कैरियर कौंऊसलिंग सैंटर स्थापित किया जाये और इन सेंटरों के लिए उच्च योग्यता प्राप्त स्टाफ और उपयुक्त बुनियादी ढांचा मुहैया करवाया जाये । उन्होंने कहा कि सशस्त्र सेनाओं से सेवा मुक्त होने के बाद किसी अन्य कार्य में शामिल होने की इच्छा रखने वाले सेवामुक्त अधिकारियों को कंप्यूटर का ज्ञान मुहैया करवाने के लिए एम.एस. आफिस, ई -अकाउंट, डाटा एंटरी आप्रेेशनज़ और अन्य कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए थोड़ी समय-सीमा के विशेष पाठ्यक्रम शुरू किये जाएँ ।

राज्यपाल श्री वी पी सिंह बदनौर ने मीटिंग में उपस्थित सभी को झंडा दिवस फंड अधीन फंड के कोष में वृद्धि करने के लिए कहा है जिससे उनके लिए और फंड उपलब्ध कराए जा सकें । राज्यपाल ने सेवामुक्त पूर्व फौजियों के लिए सिविल जीवन में स्थापित होने के लिए उनसे प्राप्त जानकारी के आधार पर कुछ कौशल विकास प्रोग्रामों के लिए कार्य करने के लिए अधिकारियों को कहा है । इस सम्बन्ध में उन्होंने सरकार को कुछ शनाख्त कौशल पर कार्य करने के लिए भी कहा । इसके अलावा उन्होंने सरकारी नौकरियों में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए 13 प्रतिशत आरक्षण और सैनिक स्कूल गुरदासपुर की स्थापना संबंधी भी मीटिंग के दौरान जानकारी हासिल की ।इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री के सीनियर सलाहकार लैफ्टिनैंट जनरल टीएस शेरगिल ने राज्यपाल को बताया कि महाराजा रणजीत सिंह आर्म्ड फोर्स इंस्टिच््यूट के 22 विद्यार्थी बिल्कुल डीए के लिए सफल हुए हैं और अब कम्बायंड डिफेंस सर्वसिज़ इम्तिहान की कोचिंग मुहैया करवाने पर भी ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है । उन्होंने सुझाव दिया कि सैनिक कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे मौजूदा सभी इंस्टीच्यूटों का स्तर भी ऊँचा उठाया जाये ।मीटिंग की कार्यवाही डायरैक्टर रक्षा सेवाएं कल्याण पंजाब के डायरैक्टर ब्रिगेडियर जीएस अरोड़ा ने चलाई ।मीटिंग के दौरान पूर्व फौजियों, विधवाओं और उनके आश्रितोंं को सहायता की बाँट के लिए 1.31 करोड़ रुपए की राशि के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई । 

डायरैक्टर ने बताया कि इस राशि के अलावा पंजाब सरकार द्वारा पिछले एक साल के दौरान अलग अलग फंडों में से पूर्व फौजियों और उनके परिवारों को 42 करोड़ रुपए की राहत दी है ।आज की मीटिंग का मुख्य विषय रक्षा सेवाओं के कल्याण विभाग की तरफ से उन पूर्व फौजियों और उनके आश्रितों के लिए झंडा दिवस फंड की नई स्कीमें बना कर उनको अनुकूल लाभ पहुंचाना था जो भारत सरकार और राज्य सरकार की किसी अन्य स्कीम अधीन नहीं आते । इस दौरान यह भी बताया गया कि पंजाब सरकार द्वारा गुरदासपुर में 40 एकड़ ज़मीन अलाट की गई है जिसके लिए बयाना रकम पहले ही डीसी गुरदासपुर को जारी की जा चुकी है । आर आर एम संबंधी रक्षा मंत्रालय की सैद्धांतिक स्वीकृति का इंतज़ार किया जा रहा है जिसके बाद इस संबंधी प्रशासकी स्वीकृति दी जायेगी ।मीटिंग में पंजाब के मुख्य सचिव श्री करन अवतार सिंह, राज्यपाल के सचिव जेएम बालामुरगम, पश्चिमी कमांड के चीफ़ ऑफ स्टाफ लैफ्टिनैंट जनरल जीएस ढिल्लों, सचिव रक्षा सेवाओं के कल्याण, श्री गुरकिरत कृपाल सिंह, सचिव व्यय श्री डीके तिवाड़ी और संबंधित विभागों के सीनियर अधिकारी उपस्थित थे ।