रियासी की डीडीबी बैठक की अध्यक्षता की, डीडीबी विधायकों के सशक्तिकरण के संस्थान हैं- चेरिंग डोरजे

बोर्ड ने वर्श 2018-19 के लिए 141.24 करोड़ रु. का केपैक्स बजट मंजूर किया, अजय नंदा ने रियासी के लिए अलग से टीडीए के गठन की मांग की

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जम्मू 16-Apr-2018

सहकारिता, लद्दाख मामलों के मंत्री चेरिंग डोरजे, जो बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, की अध्यक्षा में आज जिला विकास बोर्ड रियासी की बैठक आयोजित की गई। बोर्ड ने सभी विकास पहलुओं पर विस्तृत चर्चा करने के उपरांत बैठक में रियासी जिले के लिए वर्श 2018-19 के लिए केपैक्स बजट के तौर पर 141.24 करोड़ रु. की राशि मंजूर की। इस योजना में वर्श 2018-19 के दौरान रियासी जिले के विकास हेतु नियमित योजनाओं के अंतर्गत 1099.49 लाख, नाबार्ड ऋण के तौर पर 2110.71 लाख, सीएसएस केन्द्र हिस्से के अंतर्गत 10039.98, सीएसएस द्वारा राज्य हिस्से के तौर पर 867.66 लाख तथा राज्य हिस्से के ऋण के तौर पर 6.63 लाख रु. की राशि  शामिल है। वित्त एवं योजना विकास राज्यमंत्री अजय नंदा, सांसद शमशेर सिंह मन्हास, जम्मू व कश्मीर गुज्जर एवं बक्करवाल विकास राज्य सलाहकार बोर्ड के वाईस चेयरमैन चौधरी गुलजार अहमद खटाना, जेएंडके राज्य समाज कल्याण बोर्ड के चेयरपर्सन प्रो. निर्मल गुप्ता, किसान विकास राज्य सलाहकार बोर्ड के वाईस चेयरमैन दलजीत सिंह चिब, जम्मू व कश्मीर अनुसूचित जाति विकास राज्य सलाहकार बोर्ड के वाईस चेयरमैन भूशण लाल डोगरा,  विधायक गूल-अरनास ऐजाज अहमद खान, गुलाबगढ़ के विधायक मुमताज अहमद खान, पार्शद शाम लाल भगत, जिला विकासायुक्त (डीडीसी) रियासी प्रसाना रामस्वामी जी, एसएसपी रियासी ताहिर हुसैन, विभिन्न संभागीय स्तर के एचओडी तथा विभिन्न विभागों के वरिश्ठ अधिकारियों के अतिरिक्त जिला प्रशासनिक अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे। 

जिला विकास बोर्ड को विधायकों के सशक्तिकरण के संस्थान बताते हुए मंत्री ने कहा कि यह सुस्थापित संस्थान प्रक्रिया उन्हें जमीनी स्तर पर लागू प्रक्रिया का हिस्सा बनाती है। उन्होंने बल देते हुए कहा कि  जिला विकास बोर्ड बैठकों में लिये गये निर्णयों में अक्षरशः लागू किया जाना चाहिए।  अध्यक्ष ने कार्यकारी एजैंसियों तथा प्रशासन को संयुक्त दौरे कर प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिये ताकि विभिन्न योजनाओं के साथ शामिल प्रमुख राशि का उचित प्रयोग किया जा सके। इस अवसर पर सम्बोधित करते हुए वित्त राज्यमंत्री अजय नंदा ने विकास प्रक्रिया में जन प्रतिनिधित्व को शामिल करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार का एजैंडा राज्य का सम्पूर्ण एवं टिकाऊ विकास सुनिष्चित करना है तथा इस सम्बंध में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किये गये हैं।रियासी के लिए एक अलग से पर्यटन विकास प्राद्यिकरण के गठन  का समर्थन करते हुए मंत्री ने कहा कि यह कटड़ा के पवित्र कस्बे में माता वैश्णो देवी तीर्थ स्थल पर आने वाले श्रद्धालुओं के बढ़ते रश को देखते हुए जरूरी है। उन्होंने कहा कि गत वर्श के दौरान 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने कटरा तथा शिव खौड़ी की यात्रा की है। उन्होंने कहा कि रियासी जिला अधिक पर्यटन क्षमता वाला क्षेत्र है जिसका सही ढंग से उपयोग करने की आवश्यकता है। 

मंत्री ने राश्ट्रीय राजमार्ग पर बन टोल प्लाजा में रियासी के लोगों को विषेश टोल टैक्स में छूट उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। जिला विकासायुक्त रियासी प्रसन्ना रामास्वामी जी ने विभिन्न विकास योजनाओं तथा केपैक्स बजट के अंतर्गत वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों की जानकारी दी। बोर्ड में बताया गया कि वर्श 2018-19 के लिए निर्धारित राशि 141.24 करोड़ में से कृशि तथा सम्बंधित क्षेत्रों के लिए 46.90 लाख रु., मनरेगा सहित ग्रामीण विकास के लिए 5443.88 लाख, सिंचाई एंव बाढ़ नियंत्रण के लिए 532.23 लाख, ऊर्जा क्षेत्र के लिए  37.75 लाख तथा सड़क एवं भवन निर्माण क्षेत्र के लिए 1879.75 लाख रु. निर्धारित किये गये हैं। विभिन्न बोर्ड के चेयरमैन तथा विधायकों ने भी इस अवसर पर सम्बोधित करते हुए अपने क्षेत्रों की चिंताओं को उजागर किया, जिनमें गर्मियों के दौरान खानाबदोशियों की सुचारू आवाजाही, किसानों के लिए स्थानीय मंडियों, केसीसी कार्ड, लेबर कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, जिले में स्वास्थ्य संस्थानों में पर्याप्त स्टाफ, जिला अस्पताल का स्थानांतरण, पर्याप्त राशन उपलब्ध करवाना शामिल हैं।  बोर्ड ने जिले के विकास हेतु विभिन्न निर्णयों को मंजूरी दी।