पंजाब सरकार की तरफ से अलग -अलग विकास योजनाओं के अधीन लिबत पड़े भुगतान के लिए करीब 1221 करोड़ रुपए जारी

मुख्यमंत्री ने सभी बकाया के निपटारे के लिए वित्तीय प्रबंधन के द्वारा साधन जुटाने के लिए विभागों को कहा

5 Dariya News

चंडीगढ 21-Mar-2018

केंद्रीय स्पांसर स्कीमों सहित अलग -अलग भलाई स्कीमों को प्रोत्साहित करने के लिए कैप्टन अमरिन्द्र सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने लिबत पड़े अलग -अलग भुगतान देने के लिए ओर फंड जारी कर दिए हैं और यह आश्वासन दिया है कि विकास कामों में फंड की कमी नहीं आने दी जाएगी। आज यहां एक सरकारी वक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए निर्देशों के आधार पर राज्य सरकार ने 1220.99 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसी दौरान ही मुख्यमंत्री ने सभी विभाग उचित वित्तीय प्रबंधो के साथ प्राथमिकता के आधार पर लिबत पड़े बिलों के भुगतान को यकीनी बनाने के लिए कहा है।वक्ता के अनुसार 413.17 करोड़ रुपए जारी कर के 31 दिसंबर, 2017 तक के सेवा मुक्ति भुगतान की अदायगी कर दी गई है। इसी तरह 20 मार्च, 2018 तक के मैडीकल बिलों के फिर भुगतान के लिए 43.73 करोड़  रुपए जारी किए हैं। मौजूदा कर्मचारियों के 31 मार्च, 2017 तक के जी.पी.एफ. एडवांस के भुगतान के लिए 147.49 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार ने 31 दिसंबर 2017 तक किराए, पेट्रोल /डीजल के बिलों, बिजली, कार्यालय खर्चों आदि के लिए ल?िबत पड़े भुगतान के लिए 119.38 करोड़ रुपए जारी किए हैं। 31 दिसंबर, 2017 तक आशीर्वाद स्कीम अधीन  69 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। प्रवक्ता ने बताया कि राज्य में चल रही अलग -अलग विकास स्कीमों के लिए 20 मार्च, 2018 तक नबार्ड के अधीन  46.98 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। पुलिस विभाग और जूडिशरी के  मूल  ढांचे के विकास /मजबूती के लिए क्रमानुसार 40 करोड़ रुपए और 22.23 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। 

इसी तरह अदालतों में वीडियो कानफ्रेंसिंग के लिए 5.53 करोड़ रुपए और विश्व बैंक और एशियन विकास बैंक के अधीन चल रहे प्रोजेक्टों के लिए 7.34 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। नंबरदारों को दी जाने वाली मान भेंटा के भुगतान के लिए 20 मार्च, 2018 तक के लिए 6.57 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। प्रवक्ता के अनुसार  केंद्रीय स्पांसर स्कीम अधीन केंद्रीय मार्ग फंड (सी.आर.एफ.) के लिए 52.62 करोड़ रुपए, पूर्णवास व शहरी कायाकल्प के लिए अटल मिशन (अमृत) के लिए 50 करोड़ रुपए और प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए भी 50 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ मिशन (एन.एच.एम.) अधीन  32.64 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन अधीन 25 करोड़ रुपए और संगठित बाल विकास सेवाओं के लिए 16.53 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। प्रवक्ता के अनुसार सीमावर्ती क्षेत्र के प्रोजेक्टों को लागू करने के लिए 8.11 करोड़ रुपए, स्वच्छ भारत अ?यान (शहरी) के लिए 3.20 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय ग्रामीण पीने वाले पानी मिशन के लिए 1.56 करोड़ रुपए, सफ़ेद क्रांति के लिए 1.22 करोड़ रुपए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहरी मिशन के लिए 1.01 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय सामाजिक सहायक कार्याक्रम के लिए 10 लाख रुपए जारी किए हैं। प्रवक्ता के अनुसार प्रांतीय सेहत सोसायटी आयुश को अनुदान -इन -एड, सेम की समस्या के साथ निपटने के लिए संगठित कार्यक्रम के लिए, तकनीकी शिक्षा मानक सुधार कार्याक्रम को लागू करने के लिए भुगतान के लिए 56.98 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

Amarinder Singh