चौधरी जुल्फकार अली ने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की

विस्तृत मुद्दों पर चर्चा की, सीमांत निवासियों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला

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नई दिल्ली 16-Mar-2018

खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले एवं जनजातीय मामलों के मंत्री चौधरी जुल्फकार अली ने आज केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से नई दिल्ली से मुलाकात की और जम्मू-कश्मीर से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की।मंत्री ने अपनी चर्चा में सीमा और एलओसी निवासियों की दुर्दशा को उजागर किया और कहा कि दोनों देशों के बीच तनाव के सबसे पीड़ित जम्मू व कश्मीर के सीमावर्ती निवासी हैं।मंत्री ने कहा ‘हमें सीमावर्ती विस्थापितों के लिए स्थायी पुनर्वास नीति की आवश्यकता है।’ मंत्री ने कहा कि सीमाओं पर रहने वाले लोग वित्तीय स्थिति खराब हैं और वे अन्य क्षेत्रों में विस्थापन के बाद खर्च नहीं उठा सकते हैं।भारत के संविधान की 8 वीं अनुसूची में गोजरी भाषा को शामिल करने की मांग करते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही 2012 में भारत सरकार को इसकी सिफारिश की है।समुदाय और इसकी संस्कृति का समग्र परिदृश्य देते हुए मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में कुल जनजातीय जनसंख्या 14,93,29 9 के बीच है, ज्यादातर लोग गोजरी बोलते कहते हैं।मंत्री ने कहा कि गुज्जर, बक्करवाल लोग अभी भी शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं लेकिन इनकी एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है जिसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, ‘गोजरी को 8 वीं अनुसूची में शामिल करना लंबे समय से लंबित मांग है और हम आशा करते हैं कि केंद्र इसे पूरा करेगा।’’गुज्जर रेजिमेंट के गठन के लिए बल देते हुए मंत्री ने कहा कि जनजातीय गैर-नियोजित युवाओं की भर्ती के लिए सेना में गुज्जर रेजिमेंट बनाने की जरूरत है। 

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में अशांति की अवधि के दौरान प्रदर्शित हुए साहस के लिए ज्यादातर पहाड़ी और सीमावर्ती इलाकों में रह रहे गुज्जर युवा सेना में भर्ती के लिए उपयुक्त हैं।उन्होंने बेरोजगार की समस्या से निपटने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों में आदिवासियों के लिए विशेष भर्ती अभियान का सुझाव दिया।सद्भावना योजना के तहत जनजातीय क्षेत्रों के विकास की मांग करते हुए मंत्री ने गृह मंत्री के ध्यान में लाया कि  हालांकि जम्मू-कश्मीर सरकार ने राज्य में अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए कई पहल की है, लेकिन सीमित संसाधनों के कारण वांछित परिणाम अब तक हासिल नहीं किया गया है। उन्होंने सद्भावना योजना के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए पेयजल, सामुदायिक स्नानघर, सामुदायिक हॉल, सोलर लाइट जैसी सुविधाएं प्रदान करने की मांग की।जनजातीय क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति को उजागर करते हुए मंत्री ने कहा कि जम्मू एवं कश्मीर में प्रचलित अशांति के दौरान ज्यादातर पहाड़ी और दूर-दराज के आदिवासी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा असर पड़ा है और इन इलाकों में अभी भी सड़क संपर्क और अन्य विकास परियोजनाओं के मामले में अविकसित हैं।उन्होंने इन क्षेत्रों में सड़कों और अन्य सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रधान मंत्री की पुनर्निर्माण योजना (पीएमआरपी) के तहत धन के लिए अनुरोध किया।केंद्रीय गृह मंत्री ने मंत्री की हर मांग को धैर्यपूर्वक सुना और भारत सरकार से सभी संभव मदद का आश्वासन दिया।