अब्दुल रहमान वीरी ने ईपी विभाग की प्राथमिकता परियोजनाओं पर शीघ्र कार्य शुरू करने के लिए कहा

मंत्री ने लोगों को लाभ के लिए उत्पादक संपत्ति बनाने के लिए, संगठन के लिए राजस्व उत्पन्न करने पर बल दिया

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जम्मू 15-Mar-2018

राजस्व, हज एवं औकॉफ व संसदीय मामलों के मंत्री अब्दुल रहमान वीरी ने आज जन पहुंच कार्यक्रमों के दौरान मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की प्राथमिकता के लिए परियोजनाओं का काम शुरू करने के लिए इवेक्यू संपत्ति विभाग से कहा।मंत्री ने संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक के दौरान राज्य में विभाग द्वारा बंक्वेट हॉल, आवासीय फ्लैट इत्यादि के निर्माण सहित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।कस्टोडियन जम्मू, मुश्ताक अहमद मलिक, कस्टोडियन कश्मीर बशीर अहमद मीर और उप कस्टोडियन केंद्रीय मोहम्मद सलीम खान ने बैठक में भाग लिया।मंत्री को सूचित किया गया कि विभाग ने चरण -1 में किए जाने वाले परियोजनाओं के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की है और जल्द ही इन परियोजनाओं पर काम शुरू किया जाएगा।प्राथमिकता परियोजनाओं में सांबा में बैंक्वेट हॉल का निर्माण और जम्मू में पुरखू में आवासीय फ्लैटों का निर्माण शामिल है। कश्मीर संभाग की परियोजनाओं में श्रीनगर में हैदरपोरा और जीवान में आवासीय फ्लैट शामिल हैं।परियोजनाओं पर विस्तृत चर्चा के बाद और इन परियोजनाओं की साइट योजनाओं पर संक्षिप्त प्रस्तुति के बाद, मंत्री ने बताया कि साम्बा में बैंक्वेट हॉल और पुरखू में आवासीय फ्लैटों की नींव 26 अप्रैल, 2018 को रखी जाएगी। 

कश्मीर में परियोजनाओं की नींव रखने के बारे में , यह सूचित किया गया कि यह मई 2018 के दूसरे सप्ताह में किया जाएगा।वीरी ने संबंधित अधिकारियों से निविदा प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए कहा ताकि कार्य निर्धारित तारीखों पर शुरू हो सके। उन्होंने उनसे उन परियोजनाओं को भी शामिल करने के लिए कहा, जिनके लिए धन उपलब्ध हैं।मंत्री ने कहा, ‘ बिना निर्धारित निधियों के परियोजनाओं, जो पूरा प्रक्रिया में पूरी तरह से बाधा डालती है, को लेने की बजाय पूरी निधि व्यवस्था वाली परियोजनाओं को पूरा करना आसान होगा।’ अधिकारियों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि यह विभाग की प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि उत्पादक परिसंपत्तियां पैदा हो सकें, जो लोगों को लाभ पहुंचाती हैं, साथ ही विभाग के लिए राजस्व भी उत्पन्न होता है।मंत्री को विभिन्न सरकारी विभागों/एजेंसियों से विभाजित संपत्तियों से प्राप्त अधिग्रहण और किराया के खिलाफ लंबित भुगतान की स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए सूचित किया गया कि जम्मू प्रभाग में, 21 करोड़ रुपये एकत्र किए गए हैं और कश्मीर प्रभाग में, विभाग ने 14 करोड़ रुपये एकत्र किए हैं।अधिकारियों ने कहा कि मंत्री के व्यक्तिगत हस्तक्षेप और मामलों के नियमित अनुवर्ती कारणों से है, विभाग ने हाल ही में विभिन्न विभागों के साथ लंबित 10 करोड़ रुपये एकत्र किए हैं।