सज्जाद गनी लोन ने अनुसूचित जातिए जनजाति व पिछड़ा वर्ग विकास निबगम के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता की

मंत्री नें लाभार्थियों के लिए ऋण जारी करने में अधिक पारदर्शिताए युक्तिकरण लाने पर बल दिया

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जम्मू 11-Feb-2018

जम्मू एवं कश्मीर अनुसूचित जाति ;एस सी द्धए अनुसूचित जनजाति ;एसटीद्ध और अन्य पिछड़ा वर्ग ;ओबीसीद्ध विकास निगम ने राज्य में बैकों की सहायात से 28675 आय सृजन इकाइयों की स्थापना की है जिसमें 7ण्34 करोड़ रुपये की सब्सिडी और 86ण्03 करोड़ रुपये का बैंक ऋण शामिल है।यह जानकारी आज यहां सामाज कल्याणए एआरआई ट्रेनिंग एंड साइंस टेक्नोलॉजी मंत्री सज्जाद गनी लोन की अध्यक्षता में हुई निगम के निदेशक मडल ;बीओडीद्ध की 38 वीं बैठक में दी गई।बैठक में निगम की कार्यप्रणाली की समीक्षा के अलावा विभिन्न चल रही योजनाओंए ऋण वितरण और वसूली प्रक्रिया के अलावा बोर्ड ने कई फैसले किए जिनमें जम्मू.कश्मीर एससीए एसटी और बीसी विकास निगम का विस्तार और निगम के वित्तीय स्वास्थ्य शामिल है।बैठक में समाज कल्याणए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विद्युत उद्योग एवं वाणिज्यए आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री आसिया नाकाश और निगम के उप.चेयरमैन बलबीर राम उपस्थित थे।बीओडी ने निगम के पुनरुत्थान के लिए कदम उठाने के लिए आवश्यक कदम उठाएए ताकि इसे अधिक कुशल बनाया जा सके और साथ ही समाज के विशेषाधिकार प्राप्त अनुभाग को और अधिक लाभ प्रदान कर सकें।निगम के प्रदर्शन की समीक्षा करते हुएए यह सूचित किया गया कि भारत सरकार ;एनएसएफडीसीए एनएसटीएफडीसीए एनबीसीएफडीसीए एनएचएफडीसीए एनएसकेएफडीसी और एनएमडीएफसीद्ध के शीर्ष निगमों के साथ सीधी वित्तपोषण योजना के तहत निगम ने 5761 आय उत्पन्न इकाइयों की स्थापना की हैए जिसमें 82ण्45 करोड़ रुपये का टर्म लोन सहायता शामिल है। 

यह भी सूचित किया गया कि शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गतए भारत में उच्च शिक्षा के लिए लक्ष्य समूह के 22 छात्रों में 46ण्21 लाख रुपये की अवधि ऋण सहायता शामिल है।बैठक को संबोधित करते हुएए समाज कल्याण मंत्री सज्जाद लोन ने ऋण जारी करने में अधिक पारदर्शिता और युक्तिसंगत बनाने पर जोर दिया ताकि सभी योग्य लाभार्थियों को अपना हिस्सा मिल सके। उन्होंने संबंधित से संबंधित निगमों की योजनाओं के तहत ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के लाभार्थियों की व्यापक कवरेज पर ध्यान केंद्रित करने को कहा।मंत्री ने निगम की सफल और प्रभावी कार्यप्रणाली में इस महत्वपूर्ण घटक के महत्व को उजागर करने पर ऋण वसूली प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए।समाज कल्याण राज्य मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में अधिक से अधिक जागरूकता शिविरों का संचालन करने के लिए निर्देश दिया ताकि लोगों को निगम की विभिन्न कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा सके और लाभार्थियों में विश्वास पैदा कर सके। उन्होंने कहा कि निगम का मुख्य उद्देश्य समाज के विशेषाधिकार प्राप्त अनुभाग के सामाजिक.आर्थिक मुक्ति के लिए काम करना है।अन्यों के अलावाए आयुक्त सचिव समाज कल्याण सजाद अहमद खानए योजना विकास एवं निगरानी विभाग निदेशक तथा समाज कल्याणए जनजातीय मामले और एनएसएफडीसी नई दिल्ली के अन्य वरिष्ठ अधिकारी सहित विभिन्न निगमों के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया।