सरकार बढ़ते कैंसर से निपटने के लिए कदम उठा रही है- बाली भगत

स्किमस सौरा में पीईटी-स्कैन क्रियशील बनाया गया है, इस वर्श के जून तक लिनियर एक्सलेरेशन स्थापित किया जाएगा, स्किमस, जीएमसी जम्मू प्रत्येक के लिए 120 करोड़ रु. की लागत वाले कैंसर ट्रीटमैंट इंस्टीच्यूट मंजूर किये गये हैं

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जम्मू 10-Feb-2018

सरकार ने आज कहा कि कैंसर के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य के भीतर कैंसर के ईलाज के लिए विभिन्न कदम उठाये जा रहे हैं।इस मुददे पर विधायक अली मोहम्मद सागर द्वारा पेश किये गये ध्यानाकर्शण प्रस्ताव के जबाव में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री बाली भगत ने कहा कि गरीबी रेखा के नीचे वाले जरूरतमंद कैंसर मरीजों की सहायता हेतु सरकार द्वारा हर प्रयास किया जा रहा है और उन्हें निषुल्क सलाह तथा सब्सिडी पर कैंसर रोधी दवाईयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं।उन्होंने कहा कि स्किमस सौरा में रिजनल कैंसर सैंटर (आरसीसी) को राज्य कैंसर संस्थान (एससीआई) का दर्जा दिया गया है जिसके लिए आधुनिक उपकर्ण खरीदे गये हैं। उन्होंने कहा कि स्किमस में हाल ही में पीईटी-सिटी स्कैन भी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि एसएमएचएस अस्पताल श्रीनगर के रेडिएशन ऑनकलोजी डिपार्टमैंट में 15.50 करोड़ रु. की अनुमानित राशि से नगर कार्यों सहित लिनियर एक्सेलेटर लगाने का कार्य प्रगति पर है जिसे इस वर्श के जून तक कार्यशील बनाया जाएगा। 

उन्होंने कहा कि जीएमसी जम्मू में एक कैंसर इंस्टीच्यूट एंड न्यूकलियर मेडिसन डिपार्टमैंट स्थापित करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त मंत्री ने सदन को बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केन्द्रीय मंत्रालय ने वर्श 2014-15 में स्किमस सौरा और जीएमसी जम्मू में प्रत्येक 120 करोड़ रु. की लागत से 2 कैंसर संस्थानों को मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा ऊधमपुर, किष्तवाढ़ और कुपवाडा के लिए प्रत्येक 45 करोड़ रु. की लागत से 3 त्रितीय कैंसर स्वास्थ्य केन्द्रों को भी मंजूरी दी गई है। मंत्री ने राज्य विषेशकर कश्मीर घाटी में कैंसर के मरीजों की बढ़ती संख्या में चिंता जताते हुए कहा कि 2011 से 26214 कैंसर के मामले सामने आये हैं।उन्होंने कहा कि लोगों को इस बीमारी से बचने तथा इसके ईलाज के बारे में शिक्षित करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रिंट, इलैक्ट्रानिक और सोशल मिडिया के जरिये बचाव कार्यों के बारे में जागरूकता भी फैलाई जा रही है। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों के बारे में बताते हुए मंत्री ने कहा कि सरकारी नीति के अनुसार निशुल्क रेडियोथेरैपी जबकि प्रतिमाह 20000 या उससे कम आमदनी वाले गरीब मरीजों को कैंसर ट्रीटमैंट मैनेजमैंट फंड के तहत वित्तीय सहायता दी जाती है।