5 Dariya News

गत 2 वर्शों में बीएडीपी कार्यों पर 17.53 करोड़ रु. का व्यय हुआ है- डॉ. निर्मल सिंह

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जम्मू 09-Feb-2018

उपमुख्यमंत्री डॉ. निर्मल सिंह ने आज विधानसभा को बताया कि सरकार ने 2 वर्शों में राज्यभर में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ऊर्जा ढांचे पर 17.53 करोड़ रु. का व्यय किया है। डॉ. देवेन्द्र कुमार मन्याल के एक प्रष्न के उत्तर में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वर्श 2015-16 और वर्श 2016-17 के दौरान सांबा जिले में 46.00 लाख बीएडीपी कार्य पूरे किये गये हैं जबकि वर्श 2017-18 के लिए 2.71 करोड़ रु. आवंटित किये गये जिसमें से दिसम्बर 2017 के अंत तक 2.15 करोड़ रु. खर्च हुए। उन्होंने कहा कि एचटी/एलटी सम्पर्क के साथ सात 11/0.4 केवी सब स्टेशनों को बढ़ाने पर नीधि खर्च की गई। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सांबा जिले में ऊर्जा ढांचे को बढ़ाने हेतु आरएपीडीआरपी भाग-बी भी कार्यान्वित की जा रही है। प्रष्न के अन्य भाग के उत्तर में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 66/11 केवी रिसिविंग स्टेशन थलोट और रहियान की क्षमता को प्रत्येक 5 एमवीए से 10 एमवीए तक बढ़ाया गया है।

उपमुख्यमंत्री ने इसके अतिरिक्त सदन को बताया कि 1ग3ण्15 एमवीए, 33/11 केवी रिसिविंग स्टेशन मंडाल ब्लॉक के नवीनीकरण/ सुधार हेतु 27 लाख रु. की लागत वाली डीपीआर तैयार की जा चुकी है तथा राशि की उपलब्धता होने पर कार्य शुरू किया जाएगा। पुलवामा में पेयजल आपूर्ति बढ़ाने हेतु 76.49 करोड़ रु. की लागत से 15 नईं डीपीआर तैयार की गईं हैं-शाम चौधरी   पीएचई, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री शाम लाल चौधरी ने सदन को बताया कि सरकार ने पुलवामा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सम्पूर्ण पेयजल आपूर्ति में सुधार लाने हेतु नईं तथा मौजूदा जलापूर्ति योजनाओं के विकास हेतु 15 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की हैं।  मंत्री ने मोहम्मद खलील बंड के एक प्रष्न के उत्तर में कहा कि पूरे जिले में मौजूदा जलापूर्ति योजनाओं के विभिन्न जल संसाधनों की निरंतर कमी को देखते हुए विभाग ने इन डीपीआर की तैयारी की है। 

इसके अतिरिक्त मंत्री ने कहा कि गुलबुग, ट्रिच, गधंजीपोरा, मीरबाग, दोहगाम, रत्नीपोरा, खांडेपोरा नौगाम, पुछल, खानचोईपोरा लजूरा, नरवाह, इंदर, रंजीपोरा, गुलजारपोरा, प्रनार्द-भद्रीवान, बाबा दवूद खाकी, अवंतीपोरा, बांदरपोरा-पुछल में  मौजूदा जलापूर्ति योजनाओं के स्तर को बढ़ाने हेतु डीपीआर बनाई गईं हैं। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र जलसंसाधनों के सूखने के कारण पिछले कुछ समय से पीने के पानी की कमी से जूझ रहे हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि डीपीआर को नीधि के लिए एजैंसियों को पेश किया जाएगा तथा लोगों के लाभ हेतु योजनाओं को 3 वर्शों में कार्यशील बनाया जाएगा।इसी बीच मंत्री ने कहा कि अल्पावधि कार्य से विभाग हैंडपम्पों और टैंकर सेवाओं जैसे अन्य साधनों के जरिये संवेदनशील क्षेत्रों को जलापूर्ति उपलब्ध करवा रही है।