डीबीटी ने मनरेगा में पारदर्शिता लाने में मदद की : अब्दुल हक खान

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जम्मू 07-Feb-2018

ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कानून और न्याय मंत्री अब्दुल हक खान ने आज कहा कि विभाग ने विभिन्न ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाए हैं जिसमें ई-एफएमएस का भुगतान करने के लिए ई-एफएमएस का भुगतान शामिल है। मनरेगा के तहत काम करने  वालों को वेतन समय पर देने के लिए विभाग के पास पर्याप्त धन उपलब्ध है। ।वह विधायक मुमताज अहमद खान द्वारा ध्यानाकर्शण प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे। मंत्री ने ई-एफएमएस के कार्यान्वयन से कहा, निधियों को सीधे स्टेट अकाउंट से नौकरी कार्डधारकों के खातों में हस्तातंरित किया जा रहा है।मंत्री ने कहा कि लंबित मजदूरी को मंजूरी के लिए राज्य स्तर पर बनाए गए ई-एफएमएस खाते में 2,60 करोड़ रुपये की राशि दी गई ा है। उन्होंने कहा कि जिला रियासी में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मजदूरी / सामग्री के भुगतान के कारण देनदारियों को समाशोधन के लिए 67.48 करोड़ रुपये की रकम जारी की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य रोजगार गारंटी फंड खाते में पर्याप्त धन उपलब्ध है और संबंधित बीडीओ डीटीपी के माध्यम से दैनिक आधार पर एफटीओ पैदा कर रहे हैं और डीबीटी उन्होंने कहा कि विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रदत्त सामग्री की देनदारियों को साफ करने के लिए बीडीओ अर्नास के निपटान में 40 लाख रुपये और बीडीओ जगली के साथ 30 लाख रुपये की राशि दी गई है।मंत्री ने आगे कहा कि कामकाज को प्रचलित में सभी कोडल औपचारिकताओं के निरीक्षण के बाद निष्पादित किया जा रहा है, जबकि तकनीकी स्टाफ, जैसे एक्सएएन /एईईई/ जेई / टीए, कार्यों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए नियमित रूप से काम करता है। उन्होंने कहा कि यदि विधायक ने किसी भी काम को खराब गुणवत्ता के रूप में देखा है तो उसी की जांच की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सत्यापित किया जाएगा।