दिल्ली जाम पर खुद की योजना पर काम करे सरकार : सर्वोच्च न्यायालय

5 Dariya News

नई दिल्ली 06-Feb-2018

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस द्वारा राष्ट्रीय राजधानी को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने वाली खुद की कार्ययोजना पर काम नहीं करने के लिए लताड़ा और कहा कि स्थिति को सामान्य करने के लिए विशेष कार्य बल द्वारा चिह्न्ति 77 जगहों में से केवल पांच पर ही ध्यान दिया गया है। दिल्ली में जाम से निजात पाने के लिए कार्ययोजना पिछले वर्ष शीर्ष अदालत में पेश की गई थी। दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के प्रतिनिधियों के एक कार्यबल ने इसे बनाया था।केंद्र और दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील वसीम कादरी के बयान को 'नीरस' बताते हुए न्यायमूर्ति बी.लाकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने कहा, "आप खुद अपनी ही योजना का पालन नहीं कर रहे हैं।"कार्यबल ने राष्ट्रीय राजधानी में जाम से निजात के लिए 77 जगहों की पहचान की थी लेकिन सरकार ने एनडीएमसी क्षेत्र के अंतर्गत केवल पांच वीआईपी क्षेत्रों को चुना है। इन क्षेत्रों में धौला कुआं, सरदार पटेल मार्ग, ग्यारह मूर्ति और पंचशील मार्ग शामिल हैं।सरकार और पुलिस द्वारा योजना पर काम करने के तरीके पर अवलोकन करते हुए न्यायमूर्ति गुप्ता ने कहा कि इसके लिए कोई योजना नहीं थी कि मेट्रो लाइन कहां शुरू की जाएगी। अदालत ने कहा, " आप उन्हें (अतिक्रमण को) आज या कल हटाते हो, वे फिर से वापस आ जाते हैं।अदालत ने कहा कि बस स्टॉप सही जगह पर नहीं हैं और कुछ जगह तो यह ट्रैफिक सिग्नल लाइन के काफी करीब है।