सदस्यों ने आरडीडी, पंचायतीराज, कानून एवं न्याय विभागों से जुडे मुद्दे उठाये

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जम्मू 18-Jan-2018

विधानसभा में आज ग्रामीण विकास, पंचायतीराज, कानून एवं न्याय विभागों की अनुदान मांग पर चर्चा में लगभग 23 सदस्यों ने भाग लिया।चर्चा षुरू करते हुए मिंया अल्ताफ अहमद ने जमीनी स्तर पर विकास योजनाएं/कार्य लागू करने हेतु प्रयास करने का आग्रह किया ताकि निर्धारित लाभार्थियों को लाभ मिल सके।उन्होंने मनरेगा सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राषि के उपयोग हेतु नियमों, दिषानिर्देषों की समीक्षा और अध्यत्त का सुझाव दिया तथा उन्होंने विकास कार्यों पर 30 प्रतिषत खर्च हो रही है राषि के लिए विधायक के विवेक पर भी बल दिया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आबंटित राषि का सही उपयोग करने तथा जॉब कार्ड होल्डरों के मध्य भत्ते का वितरण तथा रोजगार सृजन के लिए अतिरिक्त प्रयास करने का आग्रह भी किया।चौ, सुखनंदन कुमार ने चर्चा में भाग लेते हुए रावि नहर पर पुलों के निर्माण सहित मनरेगा के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों को पूरा करने हेतु आरडीडी मंत्री की सराहना की।उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में बेहतर सिंचाई सुविधाओं के लिए सिंचाई नहरों के निर्माण तथा क्षेत्र में अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्य षुरू करने का आग्रह किया।वकार रसूल वानी ने ग्रामीण विकास विभाग के महत्व पर रोषनी डालते हुए कहा कि इसका सीधा प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले समाज के कमजोर वर्गो के जीवन पर पडता है। उन्होंने मनरेगा के तहत अपने निर्वाचन क्षेत्र में षुरू किये गये कार्यों हेतु विभाग की सराहना की।

उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में सुरक्षा बांधों के निर्माण और वर्श 2015-16 के आईएवाई लाभार्थियों के लिए दूसरी किष्त यथाषीध्र जारी करने की मांग की।वकार ने बनिहाल में अतिरिक्त सत्र न्यायालय की स्थापना और राज्य में आयोजित की जा रही लोक अदालतों की संख्या बढ़ाने के लिए कहा। उन्होंने जम्मू व कष्मीर उच्च न्यायालय में जजों की रिक्तियां भरने की मांग भी की।एम वाई तारीगामी ने निर्णय लेने की प्रक्रिया मे ग्रामीण लोगों को षामिल करने तथा उनहें अपने मुद्दों को उठाने हेतु एक मंच प्रदान करने हेतु ग्राम सभाएं आयोजित करने की आवष्यकता पर बल दिया।उन्होंने मनरेगा कन्ट्रैक्च्यूल कर्मचारियों के नियमितिकरण हेतु एक विस्तृत नीति बनाने की मांग भी की।मोहम्मद खलील बंद ने पंचायती चुनावों के पहले सभी राजनीतिज्ञ दलों की समिति बनाने पर बल दिया। उन्होंने नियमित आधार पर ग्राम सभा बैठके आयोजित करने हेतु सुझाव का समर्थन भी किया।आगा सईद रहुउल्ला मंहदी ने सरकार से जमीनी स्तर पर लोगों तक पंहुचकर मनरेगा के तहत षुरू किये गये विकास कार्यों का लाभ सुनिष्चित करने के लिए कहा। उन्होंने मनरेगा राषि का उचित उपयोग करने तथा माडल विलेज पहल के अंतर्गत राषि जारी करने का आग्रह किया।डॉ  दविन्द्र मनयाल ने विभाग से जुडे विभिन्न मुद्दों को उठाया। उन्होंने विभाग की कार्यप्रणाली मे सुधार लाने हेतु उठाये गये विभिन्न कदमों के लिए आरडीडी मंत्री की सराहना की। 

उन्होंने व्यक्तिगत षौचालयों के निर्माण हेतु लाभार्थियों को दिया जा रहा 12000 रु का आग्रिम भुगतान करने का आग्रह किया।हाकीम मोहम्मद यासीन ने व्यवस्था में पारदर्षिता एवं जबावदेही लाने की आवष्यकता पर बल दिया। उन्होंने सरकार से आरडीडी के साथ कार्य कर रहे मजदूरों का भत्ता प्राथमिकता से जारी करने के लिए कहा और उन्होंने व्यवस्था में सुधार लाने पर भी बल दिया।मोहम्मद अकबर लोन ने अपने निर्वाचन क्षेत्र से जुडे विभिन्न जनहित मुद्दों को उठाया। उन्होंने कहा कि ग्राम सभाओं को सुदृढ बनाने की आवष्यकता है। उन्होंने आरडीडी की र्काप्रणाली में पारदर्षिता और जबावदेही लाने पर भी बल दिया। उन्होंने मुनसिफ कोर्ट का स्तर बढाकर सब जज अदालत करने का आग्रह किया।शक्ति राज परिहार ने आरडीडी मंत्री की विभाग के कामकाज में सुधार के लिए एक सराहनीय काम की सराहना की। उन्होंने एमजीएनजीआरजीए के लिए सामग्री की आपूर्ति के लिए स्थानीय विक्रेताओं को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया।उन्होंने पीएमए के तहत बाएं बाहर लाभार्थियों को कवर करने के लिए अपने चुनाव क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक जनगणना के लिए पुनर्जीवित करने के लिए आग्रह किया। उन्होंने एमजीएनजीआरएजी के तहत श्रमिक मजदूरी बढ़ाने और अन्य मांगों को शीघ्रता से निपटाने सहित अन्य मुद्दों को उठाया।जी एम सरूरी ने चर्चा में भाग लेते हुए, स्थानीय ग्राम सभाओं की संस्था के साथ विधायक को शामिल करने के लिए बुलाया गया ताकि मुद्दों को शीघ्र निपटान के लिए उठाया जा सके। उन्होंने सरकार से नौकरी कार्ड प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को कम करने के लिए कहा।

उन्होंने आरडीडी के तहत उठाए गए सभी कार्यों का वीडियो रिकॉर्ड रखने के लिए कहा ताकि व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। शरुरी ने आरडीडी मंत्री को उनके निर्वाचन क्षेत्र में पुल और पुलियों के निर्माण सहित विभिन्न पहलों की सराहना की।उन्होंने सरकार से कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न राज्य और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं, विशेषकर 14वें वित्त आयोग और आईडब्ल्यूएमपी के तहत धन जारी किया जाए। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के चट्टोरो क्षेत्र में मुन्सिफ कोर्ट खोलने की मांग की।बशिर अहमद डार ने आरडीडी मंत्री को कुपवाड़ा में अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना के लिए बधाई दी और न्यायालयों में बुनियादी ढांचे के विकास की मांग की। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में हिमायत और उमेड के उचित कार्यान्वयन के लिए भी आग्रह किया।चौ कमर हुसैन ने आरडीडी में विभिन्न सुधारों के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने जिला राजौरी के न्यायालयों में वकीलों के लिए मंडलों के निर्माण की मांग की।अली मोहम्मद सागर ने आरडीडी परिणाम उन्मुख बनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि विभाग सीधे समाज के कमजोर वर्गों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने धारा 370 को मजबूत करने के लिए कहा और कहा कि भारतीय संविधान में जम्मू-कश्मीर राज्य की विशेष स्थिति का बचाव किया जाना चाहिए।जीवन लाल ने मनरेगा को भूमि स्तर पर लागू करने और सुदृढ़ बनाने के लिए कहा। उन्होंने सरकार से वर्ष 2016-17 के लिए श्रम और सामग्री घटक के तहत देयताओं की प्रारंभिक मंजूरी के लिए आग्रह किया। उन्होंने सरकार से मजदूरों के बीच मजदूरी का समय पर वितरण सुनिश्चित करने को कहा।उन्होंने व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कार्यों के निष्पादन के समुचित निगरानी की भी मांग की।

सईद मोहम्मद बाकिर रिजवी ने चर्चा में भाग लेते हुए उनके लोकसभा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया। उन्होंने आरडीडी में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए भी कहा।पवन कुमार गुप्ता ने उधमपुर निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्धारित अपर्याप्त निधि के बारे में चिंता व्यक्त की। उन्होंने आरडीडी के कामकाज में पारदर्शिता लाने के अलावा पर्याप्त धन उपलब्ध कराने के लिए सरकार से आग्रह किया। उन्होंने 2015-2016 और 2016-2017 के लिए मनरेगा की देनदारी को मंजूरी देने की मांग की उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में आरडीडी में रिक्त पदों को भरने की मांग की।मोहम्मद अमीन भट्ट ने लोक महत्व के विभिन्न मुद्दों को उठाया और देवसर विधानसभा में मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना के लिए मांग की। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में आरडीडी योजनाओं के तहत वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के चार बैंकों की देनदारियों को समाशोधन के लिए बुलाया। उन्होंने सुरक्षा बंधों के निर्माण की मांग की।उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग के कामकाज में सुधार के लिए उनके योगदान के लिए मंत्री के काम की सराहना की।शाह मोहम्मद तांत्रे ने विभिन्न सार्वजनिक हित मुद्दों को उठाया और इन मुद्दों के निपटारे के लिए सरकार के हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने विभाग में सराहनीय प्रदर्शन के लिए आरडीडी मंत्री की सराहना की और विकास गतिविधियों के लिए व्यापक रूपांतरण कार्यों को शामिल किया। उन्होंने मंडी इलाके में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना के लिए भी मांग की।

गुलजार अहमद वानी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में आरडीडी कार्यों के संबंध में सार्वजनिक महत्व के विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डाला। उन्होंने ग्रामीण विकास भवन से मुनीसिफ न्यायालय के स्थानांतरित करने की मांग की और अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक अन्य उपयुक्त जगह के लिए।जावेद अहमद राणा ने चर्चा में भाग लेते हुए, जनहित के विभिन्न मुद्दों को उठाया और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणियों को बढ़ावा देने में आरक्षण जारी करने के लिए जल्दी से निपटने के लिए सरकार से आग्रह किया। उन्होंने एमजीएनजीआरएजी के तहत स्वीकृत धन के उचित उपयोग के लिए भी कहा और कहा कि यह राज्य में गैर-रोजगार को कम करने में मदद करेगा। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों के पास सुरक्षा शेड के निर्माण के लिए सरकार से कहा। उन्होंने सरकार से ब्लॉक विाकस अधिकारी सहित आरडीडी में रिक्त पदों को दाखिल करने के लिए कहा।अब्दुल माजिद पद्दर ने भी चर्चा में हिस्सा लिया और आरडीडी के कामकाज में सुधार के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए। उन्होंने विशेषकर एमजीएनजीआरए के तहत आरडीडी के तहत पंजीकृत सफल उपलब्धियों के लिए सरकार की सराहना की। उन्होंने विभिन्न आरडीडी योजनाओं के तहत लंबित देयताओं को मंजूरी देने की मांग की।नवांग रिगजिन जोरा ने भी चर्चा में हिस्सा लिया और कहा कि वर्ष 2016-17 और 2015-16 के लिए उपलब्ध धनराशि को कम कर दिया गया है और सार्वजनिक कल्याण के लिए इसके समान उपयोग के लिए सरकार से आग्रह किया गया है। उन्होंने पीएमएई के तहत स्वीकृत निधियों का न्यायपूर्ण उपयोग के लिए भी कहा।