कई सदस्यों ने बजट चर्चा में भाग लिया

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जम्मू 15-Jan-2018

ऊपरी सदन में वित्त राज्य मंत्री अजय नंदा द्वारा प्रस्तुत बजट प्रस्ताव 2018-19 पर चर्चा शुरू हुई जिसमें कई सदस्यों ने भाग लिया।चर्चा शुरू करते हुए, सुरिंदर अंबरदार ने राज्य में शांति बहाल करने के लिए कहा कि विकास के लिए शांति आवश्यक है। उन्होंने सरकार द्वारा 60000 कैजुअल और रोजगार के नियमित विनियमन के निर्णय का स्वागत किया। अंबरदार ने केंद्र और राज्य प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं का सभी विस्थापितों को पूरा लाभ देने का आह्वान किया ताकि वे इन योजनाओं के लाभ भी प्राप्त कर सकें।सुरिंदर कुमार चौधरी ने जन समर्थक और समाज के सभी वर्गों के लिए लाभप्रद के रूप में बजट का स्वागत करते हुए कहा कि इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए इसे अक्षरशः कार्यान्वित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार द्वारा शुरू की गई विकास प्रक्रिया के प्रभाव जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि, उन्होंने सरकार से कहा कि सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तानी गोलीबारी के कारण किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाए जाने के लिए विशेष प्रावधान करने का प्रावधान किया जाए।चर्चा में भाग लेते हुए, मोहम्मद खुर्शीद आलम ने लोगों के अनुकूल के रूप में बजट की प्रशंसा की, जो समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखता है। उन्होंने कहा कि 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन और आकस्मिक श्रमिकों के नियमितकरण से समाज को काफी हद तक लाभ होगा। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को नियमितकरण नीति के लाभों को भी विस्तार करने के लिए कहा।

चरनजीत सिंह ने श्रमिक वर्ग की दैनिक मजदूरी बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री के फैसले का स्वागत किया और राज्य के शांति और शांति के लिए सामूहिक रूप से काम करने के लिए राय के लोगों पर बल दिया।

विक्रम रंधावा ने व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए वेतन और लेखा कार्यालय (पीओए) शुरू करने के लिए बजट की सराहना की। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र के अनुसार बिजली के टैरिफ की पेशकश के जरिए अन्य उद्योगों के समान होटलों के इलाज के सरकारी प्रस्ताव की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस कदम से राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और इस क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने अनाथालय और बुजुर्गों के घरों के लिए धन की तैयारी की भी सराहना की और मांग की कि राशि को बढ़ाया जाना चाहिए और इसका इस्तेमाल ठीक से किया जाना चाहिए।सोफी मोहम्मद यूसुफ ने भी सरकार की तारीफ की और दैनिक मजदूरों के लंबे लंबित मुद्दों को हल करने के लिए कहा और बजट को लोगों के अनुकूल बताया। उन्होंने केंद्र सरकार को उदारवादी वित्तपोषण और राज्य के समग्र विकास के लिए विशेष ध्यान देने की सराहना की। उन्होंने विस्थापित समुदायों को मासिक राहत प्रदान करने की मांग की।जी एल रैना ने लोगों के अनुकूल बजट को प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री और उनकी टीम की भी सराहना की। उन्होंने धन की उचित उपयोग की मांग की ताकि लोगों को लाभान्वित किया जाना चाहिए।