1000 करोड़ रुपये से 9000 किलोमीटर सडक़ों को किया जायेगा मज़बूत : रजिया सुल्ताना

23 करोड़ की लागत से लांडरां जंक्शन का होगा नवीनीकरण

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चंडीगढ़ 05-Jan-2018

सडक़ीय  नैटवर्क की मज़बूती की दिशा में बड़ी पहल करते हुये पंजाब सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की कुल लागत से 9000 किलोमीटर सडक़ों को मज़बूत करने को सैद्धांतिक तौर पर हरी झंडी दे दी। नई दिल्ली से कटरा वाया अमृतसर ‘न्यू ग्रीन फील्ड एक्सप्रैस-वे’ को भी जल्दी संपूर्ण किया जायेगा। इसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा करवाया जायेगा। इसी तरह पंजाब सरकार राज्य के सभी बड़े शहरों के इर्द-गिर्द रिंग-रोड के निर्माण की भी तैयारी में है, जिसकी संभावनाओं का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण भी करवाया जा रहा है। यह जानकारी लोक निर्माण मंत्री श्रीमती रजिया सुल्ताना ने विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुये दी। मंत्री ने कहा कि वर्ष 2018 राज्य में बड़े स्तर पर बुनियादी ढांचों के विकास का साक्षी बनेगा क्योंकि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह राज्य में लिंक सडक़ नैटवर्क के नवीनीकरण में निजी रूचि ले रहे हैं। मंत्री ने कहा कि साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर में लांडरां जंक्शन का 23 करोड़ रुपए की लागत से जल्द ही नवीनीकरण होगा। 

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने भूमि अधिग्रहण के निर्देश दे दिए हैं और इस प्रौजेक्ट पर अगले वित्तीय वर्ष में कार्य शुरू हो जायेगा। लोक निर्माण विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि बैठक के दौरान पीडब्लयूडी मंत्री ने कहा कि इस लिंक सडक़ों वाले प्रौजेक्ट में मंडी बोर्ड के अधीन लिंक सडक़ों के अलावा बाकी सडक़ों को भी लिया जायेगा। मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार की कोशिशों को तब सफलता मिली जब नई दिल्ली से कटरा वाया अमृतसर तक ‘न्यू ग्रीन फील्ड एक्सप्रैस-वे ’ को स्वीकृति मिल गई। इस एक्सप्रैस-वे का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा करवाया जायेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए जगह की जल्द ही निशानदेही होगी। मंत्री ने कहा कि इसी तरह ‘भारत माला योजना’ के अधीन हाई-वे अथॉरिटी द्वारा 800 किलोमीटर राज्यमार्गो को चौ-मार्गीय राष्ट्रीय मार्ग के अधीन लाया जायेगा। इस प्रौजेक्ट पर भी कार्य जल्द ही शुरू होगा।श्रीमती रजिया सुल्ताना द्वारा बड़े सडक़ीय प्रोजेक्टों को पूरा करने में देरी संबंधी पूछे जाने पर मुख्य इंजनियर श्री ए.के. सिंगला ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पेड़ काटने पर लगाई पाबंदी के कारण इन प्रोजेक्टों में देरी हुई है। उन्होंने कहा कि जहां भी वन संबंधी मंज़ूरी मिल गई है, उन स्थानों पर सभी प्रोजेक्टों पर कार्य प्रगति पर है। 

मंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार के पास फंडों की कोई कमी नहीं है परंतु केंद्र सरकार की सहायता से चल रहे प्रोजेक्टों में देरी हो रही है क्योंकि फंड जारी होने में बाधा  आ रहा है।राष्ट्रीय मार्गों के नवीनीकरण की समीक्षा करते हुये मंत्री ने इनको 31 दिसंबर, 2018 तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने सडक़ों पर लगे बोर्डों पर पंजाबी भाषा को शिखर पर रखना भी यकीनी बनाने के लिए कहा। बैठक में विभाग के विभिन्न विंगों के सभी मुख्य इंजनियरों के अलावा प्रमुख सचिव हुस्न लाल भी उपस्थित थे। सभी मुख्य इंजनियरों ने विस्तार से पॉवर प्वाइंट प्रस्तुति में लिंक सडक़ों, राष्ट्रीय मार्गों, भवनों और बुनियादी ढांचों के अन्य प्रोजेक्टों पर कार्य की प्रगति संबंधी बताया। पीडब्लयू डी मंत्री ने पदोन्नतीयों के लिए विभागीय पदोन्नती समिति (डीपीसी) की बैठक भी समयबद्ध ढंग से करवाने के  निर्देश दिए । इसके साथ ही सडक़ों, भवनों और पुलों के निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभाग के ‘क्वालिटी कंट्रोल विंग’ को मज़बूत करने के लिए भी निर्देश दिये। बैठक में मुख्य इंजनियर राष्ट्रीय हाई-वे ए.के. सिंगला, मुख्य इंजनियर नार्थ श्री अरविन्दर सिंह, मुख्य इंजनियर दक्षिणी श्री सतीश गुप्ता, मुख्य इंजनियर पीआरबीडीबी मुकेश गोयल और मुख्य इंजनियर केंद्रीय श्री जे.एस. मान भी शामिल थे।