राणा के.पी. ने प्रवासी भारतीयों को पंजाब की सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए योगदान डालने के लिए प्रेरित किया

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चंडीगढ़ 15-Oct-2017

पंजाब विधान सभा के स्पीकर राणा कंवरपाल सिंह ने पंजाब के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए प्रवासी पंजाबी भारतीयों से सहयोग और योगदान की मांग की है।राणा के.पी. सिंह इस समय इंग्लैंड और दूसरे यूरोपीय देशों के दौरे पर हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों के मंडलों ने उन के साथ मुलाकात दौरान राज्य के तीव्र विकास के लिए अपना योगदान डालने की पेशकश की।इन मुलाकातों दौरान पंजाब विधान सभा स्पीकर ने प्रवासी पंजाबियों को बताया कि वह विशेष तौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य संभाल प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए राज्य की मदद कर सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि व्यक्तियों या व्यक्तिगत राजनैतिक पार्टियां और अन्य संगठनों को दान और योगदान देने की बजाय प्रवासी भारतीय सीधे तौर पर राज्य की संस्थाओं के साथ पारदर्शी तरीको के साथ काम करें।राणा कंवरपाल सिंह ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व अधीन पंजाब में उम्मीद और भरोसे का माहौल स्थापित हुआ है और मुख्यमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण के लिए बड़ी मुहिम की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने मिशन के लिए मदद हित  प्रवासी भारतीयों तक भी निजी तौर पर पहुंच की है।

उन्होंने कहा कि गुरदासपुर उप -चुनाव के नतीजों ने भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में लोगों के भरोसे की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि आने वाला समय प्रगतिवादी और उत्पादक होगा और प्रवासी भारतियों को इस तरक्की का हिस्सा बनने का न्योता दिया।राणा के.पी. सिंह ने कहा कि प्रवासी भारतीय भाईचारे से उनको मिले प्रेम और सहयोग से वह गदगद हैं और स्वयं को अभिभूत महसूस कर रहे हैं। उन्होंने प्रवासी भारतीयों की पंजाब प्रति चिंता और रूचि की प्रंशसा की और ज़ोर दे कर कहा कि उनके हितों की रक्षा के लिए प्रत्येक संभव कदम उठाया जायेगा।पंजाब विधान सभा स्पीकर ने कहा कि प्रवासी भारतीयों की जायदादों हथियाने और उनको तंग -परेशान करने संबंधित मामलों की मुख्यमंत्री द्वारा व्यक्तिगत रूप निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के होते प्रवासी भारतीय पंजाब में अपनी जायदाद और सुरक्षा से बेफिक्र हो सकते हैं।राणा कंवरपाल सिंह ने कहा कि प्रवासी भारतीयों को अनावश्यक परेशानी से बचाने के लिए पंजाब सरकार ने तीव्र और समय से न्याय यकीनी बनाने के लिए विशेष अदालतों स्थापित करने का फ़ैसला किया है।