पंजाब एवं जम्मू -कश्मीर द्वारा शाहपुर तटीय प्रोजेक्ट को पुनः आरंभ करने हेतू समझौते की पुष्टि

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चंडीगढ़ 08-Sep-2017

लंबे समय से बंद पड़े शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट पर दोबारा काम आरंभ करने के लिए पंजाब और जम्मू -कश्मीर की सरकारों ने आज रस्मी तौर पर सहमति प्रकट की।पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के इंग्लैंड दौरे पर होने के कारण उनका प्रतिनिधित्व कर रहे पंजाब के सिंचाई एवं बिजली मंत्री राणा गुरजीत सिंह और जम्मू -कश्मीर की मुख्य मंत्री श्रीमती महबूबा मुफ्ती के बीच इस संबंधी समझौतेे का आदान-प्रदान किया गया। राणा गुरजीत सिंह के नेतृत्व वाले उच्च स्तरीय शिष्टमंडल में सिंचाई एवं बिजली विभाग के उच्च अधिकारी भी शामिल थे।कंडी प्रोजेक्ट के काम को दोबारा शुरू करने के फ़ैसले को दोनों राज्यों के मंत्रीमंडलों द्वारा स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी थी और आज समझौतो की स्वीकृति का आदान -प्रदान किया गया। पंजाब कैबिनेट द्वारा  इस प्रोजैक्ट को फिर शुरू करन की स्वीकृति बहुत पहले से ही दे दी गई थी जबकि जम्मू -कश्मीर कैबिनेट की तरफ से इस संबंधी फ़ैसला बीते महीने लिया गया। इस प्रोजेक्ट की बिजली उत्पादन क्षमता 206 मेगावाट होगी। इस प्रोजैक्ट की निगरानी सैंट्रल वॉटर कमीशन द्वारा की जायेगी।

जम्मू -कश्मीर सरकार द्वारा इस प्रोजैक्ट पर लगभग 3 वर्ष पहले काम रोक दिया गया था। दोनों राज्यों के मध्य लगातार चली बातचीत और प्रधानमंत्री कार्यालय के दख़ल से दोनों सरकारें इस काम को फिर आरंभ करने के लिए सहमत हुई हैं।इस संबंधी और जानकारी देते हुये राणा गुरजीत सिंह ने बताया कि यह प्रोजैक्ट पंजाब और जम्मू -कश्मीर दोनों राज्यों के लिए लाभप्रद होगा। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ़ बिजली पैदा होगी बल्कि इस के साथ रावी दरिया के पानी का भी अधिक से अधिक प्रयोग हो सकेगा, जो अब व्यर्थ ही पाकिस्तान की तरफ जा रहा है।राणा गुरजीत सिंह ने जम्मू -कश्मीर की मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि श्रीमती मुफ्ती ने इस प्रोजेक्ट को फिर आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यह प्रोजैक्ट न सिर्फ़ दोनों सूबों के लिए लाभप्रद है बल्कि राष्ट्र के लिए भी महत्वपूर्ण है।यह विश्वास दिलाते हुये कि पंजाब सरकार न सिर्फ़ इस प्रोजेक्ट को संपूर्ण करने के लिए वचनबद्ध है बल्कि सभी वायदे और जि़म्मेदारी भी निभाएगी, सिंचाई एवं बिजली मंत्री ने कहा, ’’इस प्रोजेक्ट को पुनः आरंभ करने पर सहमति माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती मुफ्ती के सहयोग और देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की निजी कोशिशों के परिणामस्वरूप ही संभव हो सका है।’’