पंजाब सरकार द्वारा शिक्षा सुधारों के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने के लिए पहली मीटिंग

मैडीकल, तकनीकी और उच्च शिक्षा मंत्रियों द्वारा सरकारी एवं प्राईवेट यूनिवर्सिटीयों के कुलपति और उप कुलपतियों के साथ विचार विमर्श

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चंडीगढ़ 06-Sep-2017

पंजाब सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने, उच्च शिक्षा के सभी सरकारी और निजी संस्थानों के काम-काज में पारदर्शिता लाने और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने की दिशों में आज पहली मीटिंग की गई। मैडीकल शिक्षा मंत्री श्री ब्रह्म मोहिंदरा की अध्यक्षता में बनी तीन मंत्रियों की कमेटी जिसमें तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री चरनजीत सिंह चन्नी और उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमती अरुणा चौधरी भी शामिल थे, ने आज सूबे की सभी सरकारी और प्राईवेट यूनिवर्सिटियों के कुलपतियों और उप कुलपतियों के साथ मीटिंग करके गहन विचार विमर्श किया। उच्च शिक्षा के अतिरिक्त मु य सचिव श्री एस.के.संधू, तकनीकी शिक्षा के अतिरिक्त मु य सचिव श्री जी.वजरालिंगम और मैडीकल शिक्षा के सचिव श्री विकास प्रताप भी मीटिंग में उपस्थित हुए।आज यहा पंजाब भवन में हुई मीटिंग की शुरुआत में बोलते श्री ब्रह्म मोहिंदरा ने कहा कि मु य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के दिशा निर्देशों के अंतर्गत बनी इस कमेटी की आज पहली मीटिंग है। उन कहा कि रेगुलेटरी अथॉरिटी को बनाने का मु य उद्धेश्य केंद्र सरकार, सूबा सरकार और उच्च शिक्षा से संबंधित सरकारी संस्थानों द्वारा तय किये नियमों को लागू करवाना है और इसको बनाने से पहले सभी पक्षो के साथ मीटिंग करके सुझाव लेने के लिए यह मीटिंग बुलायी गई है।तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री चन्नी ने कहा कि उच्चशिक्षा के क्षेत्र में सरकारी एवं निजी संस्थानों में शिक्षा के स्तर को समय का साथी बनाने के लिए बड़े सुधारों की ज़रूरत है। 

उन्होंने कहा कि लोगों की यह बड़ी मांग थी कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों के लिए कोई सरकारी अथॉरिटी की स्थापना की जाये, जिस संबंधी मैनीफैस्टो में भी मतदान से पहले वायदा किया गया था। श्री चन्नी ने कहा कि मु यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा रेगुलेटरी अथॉरिटी का नक्शा तैयार करने के लिए मैडीकल शिक्षा मंत्री का नेतृत्व में उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा मंत्रियों की एक कमेटी बनाई गई है।श्री चन्नी ने बताया कि इस कमेटी द्वारा आज रेगुलेटरी अथॉरिटी के गठन संबंधी सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों बारे सरकारी और प्राईवेट यूनिवर्सिटियों के प्रतिनिधियों के साथ विचार सांझे किये गए। इस के साथ ही सरकारी और प्राईवेट यूनिवर्सिटियों के रेगुलेटरी अथॉरिटी के गठन संबंधी उनके सुझाव लिए गए। इसके साथ ही श्री चन्नी ने बताया कि सभी संस्थानों के मुखियों को मीटिंग दौरान यह भी कहा गया है कि वह लिखित तौर पर भी अपने सुझाव भेज सकते हैं।उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमती अरुणा चौधरी ने कहा कि विद्यार्थियों के हितों को सर्वोत्तम प्राथमिकता दी जायेगी और इनको ध्यान में रखकर ही कोई फ़ैसला किया जायेगा। उन्होंने कहा कि रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने का उद्धेश्य किसी शिक्षा संस्था पर स ती नहीं करनी बल्कि गुणातमक शिक्षा के लक्ष्यों को पूरा करना है और शिक्षा संस्थानों के लिए बनाऐ नियमों को लागू करना है।मीटिंग के पश्चात प्राईवेट कालेजों के शिष्टमंडलों ने भी कैबिनेट मंत्रीयों की कमेटी के साथ बैठक की। इस अवसर पर पूर्व मंत्री इंद्रजीत सिंह जीरा एवं पूर्व विधायक अश्वनी सेखड़ी उपस्थित थे।