कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा न्यायपालिका पर बोझ घटाने के लिए कार्यपालिका को अपना काम-काज सुधारने की नसीहत

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चंडीगढ़ 18-Aug-2017

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकार के कार्यकारी विंग को अपनी कमर कसने और अपने काम-काज में सुधार लाने का आह्वान किया है ताकि न्यायपालिका पर बोझ को कम से कम किया जा सके।पंजाब और हरियाणा बॉर एसोशिएशन के प्रधान अनमोल रत्न सिद्धू की अध्यक्षता में एसोशिएशन के सदस्यों को संबोधन करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि छोटे-छोटे मुद्दों पर लोगों को न्याय के लिए न्यायपालिका तक नहीं भगाना चाहिए। इस अवसर पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस एस.जे. वज़ीफदार और अन्य सीनियर जज भी मौजूद थे।लोगों के कल्याण के लिए न्यायपालिका द्वारा किये गए कामों की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यपालिका बहुत कम फ़ैसले लेती है और सभी अहम मुद्दे न्यायपालिका पर छोड़ देती है जिस क ारण  न्यायपालिका पर सीमा से अधिक बोझ पड़ता है।बार कौंसिल में पुस्तकालय और अन्य बुनियादी ढांचे का स्तर ऊंचा उठाने के लिए बॉर कौंसिल द्वारा की गई वित्तीय सहायता की मांग के संबंध में मुख्यमंत्री ने 50 लाख रुपये का योगदान देने का ऐलान किया और उन्होंने सूबे के वित्तीय संकट कारण इस को बढ़ाने में असमर्थता प्रकट की। उन्होंने कहा कि वकीलों को बढिय़ा पुस्तकालयों और अन्य चीजों की ज़रूरत है और उन्होंने सूबे की आर्थिक स्थिति सुधरने की सूरत में और अधिक योगदान देने का वायदा किया।मुख्यमंत्री ने कहा कि सूबा सरकार पर 2.08 लाख करोड़ का कजर् और अन्य बड़े वित्तीय घाटे हैं जो उसको विरासत में मिले हैं। उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ी समस्या है परन्तु उन्होंने केंद्र द्वारा सूबे से किये जा रहे सहयोग के लिए धन्यवाद किया। 

सूबे में बेरोजगारी, खेती संकट और आर्थिक पुनसुर्जिती को अपनी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बताते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि यह स्थिति बहुत चुणौतीपूर्ण है और इसके साथ प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तालमेल द्वारा कोशिशें किये जाने की ज़रूरत है।पूर्व प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह द्वारा हमेशा ही प्रधानमंत्री के तौर पर पंजाब में अकालियों समेत सभी सूबों को मदद देना अपनी ड्यूटी समझने को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने याद किया। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपायी और मौजूदा प्रधान मंत्री नरिन्दर मोदी समेत भारतीय जनता पार्टी के प्रधान मंत्रियों की तरफ से सूबे की कांग्रेस सरकार के साथ भी उसी तरह का ही व्यवहार अपनाने पर तसल्ली प्रकट की।इससे पहले चीफ़ जस्टिस ने कैप्टन अमरिन्दर सिंह के राजनैतिक कैरियर, फ़ौजी इतिहास संबंधी किताबों और अन्य लेखनियों संबंधी किये गए कामों की सरहाना की।मुख्यमंत्री ने चीफ़ जस्टिस की उपस्थिति में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की पुस्तकालय के नये डिजिटल सैक्शन का उद्घाटन किया।इस अवसर पर सीनियर जजों और वकीलों के इलावा पंजाब के एडवोकेट जनरल अतुल नन्दा, हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल, सलाहकार बी.आई.एस. चाहल और राजनीतिक सचिव करन सेखों उपस्थित थे।