केन्द्रीय मंत्री ने सराही हिमाचल की उपलब्धियां

44 गांव बने आदर्श गांव, अनुसूचित जाति उप योजनाओं में 2016-17 में 1182 करोड़ खर्च

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चण्डीगढ़ 07-Jul-2017

धनीराम शांडिल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तत्तावधान में आज उत्तरी राज्यों का क्षेत्रीय सम्मेलन चण्डीगढ़ के हरियाणा भवन में आयोजित किया गया, जिसमें हिमाचल, चण्डीगढ़, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के सामाजिक न्याय एवं अधिकरिता मंत्रियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता केन्द्रीय समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने की।इस अवसर पर अपने सम्बोधन में केन्द्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत ने हिमाचल प्रदेश सरकार की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित ‘प्रधानमंत्री आर्दश ग्राम योजना‘ की उपलब्धियों की पुरजोर सराहना की। उन्होंने अन्य राज्यों को हिमाचल का अनुसरण करने को कहा।इस अवसर पर प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने बताया कि प्रधानमंत्री आर्दश ग्राम योजना के तहत प्रदेश के 44 गांवों का चयन किया गया हैं इन गांवों में सभी आधुनिक सुविधांए उपलब्ध करवाई गई हैं। सोलन तथा सिरमौर जिले के यह गांव अपनी खास पहचान बनाने में सफल रहें हैं।उन्होंने बताया कि वर्ष 2016-2017 में अनुसूचित जाति उपयोजना के अर्न्तगत प्रदेश में 1182 करोड़ रुपये खर्च किए गये तथा वर्ष 2017-2018 के लिए इस योजना के तहत 1436 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया हैं। प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे अनुसचित जातियों के गांवो जिनकी आबादी 40 प्रतिशत से अधिक है, को आर्दश गांव विकसित करने के लिए ‘मुख्य मंत्री आर्दश ग्राम योजना’ कार्यान्वित की जा रही है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में हर वर्ष 2 गावों को आदर्श गांव के तौर पर विकसित किये जाने का प्रावधान है।