जीएसटी कार्यान्वयन: बेग ने सर्व दलीय परामर्ष ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता की

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श्रीनगर 24-Jun-2017

जम्मू-कश्मीर में जीएसटी कार्यान्वयन पर सर्वसम्मति तैयार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित सर्व दलीय परामर्ष ग्रुप की बैठक पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं संासद मुजफ्फर हुसैन बेग की अध्यक्षता में आज यहां हुई।सर्व दलीय परामर्ष ग्रुप के सदस्यों में नेशनल कांफ्रेंस से अब्दुल रहीम राथर, पीडीपी के निजाम-उद-दीन भट्ट, भाजपा के सुनील शर्मा, कांग्रेस से एजाज अहमद खान, हकीम मुहम्मद यासीन (पीडीएफ अध्यक्ष), गुलाम हसन मीर (डीएनपी चीफ) और निर्दलीय विधायक पवन गुप्ता और अब्दुल राशिद शेख  शामिल हैं।वित्त मंत्री डा हसीब द्राबू ने गुरुवार को बैठक के लिए सर्व दलीय परामर्ष ग्रुप के सदस्यों को निमंत्रण भेजा था। नेकां और कांग्रेस के प्रतिनिधियों को छोड़कर परामर्श समूह के सभी सदस्यों ने बैठक में भाग लिया।कानून एवं न्याय मंत्री अब्दुल हक, वित्त मंत्री डा हसीब द्राबू, मुख्य सचिव बी बी व्यास, वित्त सचिव नवीन कुमार चौधरी, आयुक्त वाणिज्यिक कर एम आई खातिब और अन्य अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।बैठक में शब-ए-कदर के दौरान जामिया मस्जिद श्रीनगर के पास मारे गए डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित को श्रद्धाजंलि दी गई। 

बैठक में जीएसटी शासन के कानूनी, विधायी, वित्तीय और आर्थिक पहलुओं पर चर्चा की गई, जिसमें नए कर व्यवस्था की बारीकियों को विस्तार से समझाया गया था।बैठक में एक सामान्य सहमति थी कि जीएसटी शासन का असहत्व राज्य में आर्थिक और वित्तीय अराजकता पैदा करेगा और जम्मू-कश्मीर के बीच अंतर-राज्य के व्यापार को एक बड़ा झटका लगेगा।बैठक में, लोगों को राजनीतिक गतियों के लिए पारित कर दिया गया संदेह और गलत धारणाओं को दूर करने के लिए कहा गया।बैठक के समापन पर बोलते हुए, मुजफ्फर हुसैन बेगघ ने कहा कि मंच में जीएसटी पर चलने वाले तीनों रास्तों में एकमत है, जिसमें व्यापक राजनीतिक सहमति बनाने के लिए आगे समय लेना, इस मामले को विधायिका के पास ले जाने और जम्मू कश्मीर की विशेष संवैधानिक स्थिति के प्रकाश में अनुमति देने के लिए राज्य कैबिनेट से इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए कहा।राज्य में जीएसटी कार्यान्वयन पर सर्वसम्मति बनाने के लिए सरकार द्वारा यह दूसरा प्रयास है। इससे पहले, 13 जून को मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में एक सर्व दलीय बैठक इस मुद्दे पर बुलाई गई थी।