सरकार ने राज्य प्रेस प्रत्यायन समिति की अवधि बढ़ाई, ‘जल्द ही अधिसूचित होंगे नए प्रत्यायन नियम’

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श्रीनगर 05-Jun-2017

प्रेस प्रत्यायन नियमों के संशोधन के चलते पिछले वर्श समिति की कोई बैठक बुलाई नहीं जा सकी, सरकार ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मौजूदा राज्य प्रेस प्रत्यायन समिति (एसपीएसी) की अवधि एक वर्श तक बढ़ा दी है।सरकार के आदेश नंबर 37आईडी-2016, दिनांक 07-12-2016 के माध्यम से गठित समिति जिसकी अवधि अब 2017-18 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है के सदस्यों में बशीर मंजर, संपादक कश्मीर इमेजिस, शुजा-उल-हक ब्यूरो चीफ इंडिया टुडे टीवी, तौफीक रशीद ब्यूरो चीफ हिंदुस्तान टाइम्स, मनीश गुप्ता, रेजिडेंट संपादक अर्ली टाइम्स, विवेक शर्मा संवाददाता, स्टेट टाइम्स, प्रदीप दत्ता ब्यूरो चीफ टाइम्स नाउ, तारिक लोन वीडियो पत्रकार आज तक, फारूक जावेद खान फोटो पत्रकार राईजिंग कश्मीर, रजनेश बख्षी वीडियो पत्रकार आईबीएन 7 और चन्नी आनंद फोटो पत्रकार एसोसिएटेड प्रेस शामिल हैं।निदेशक सूचना समिति के संयोजक हैं, जबकि उप निदेशक (पीआर) समिति के सदस्य सचिव हैं। समिति का कार्य 31 मार्च 2018 को समाप्त होगा । 

विशेश रूप से, राज्य में तेजी से बदलते मीडिया परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, सूचना और जनसंपर्क विभाग (डीआईपीआर) 1997 की मौजूदा प्रेस प्रत्यायन नीति को बदलने के लिए एक नई मीडिया प्रत्यायन नीति तैयार करने की प्रक्रिया में है।17 दिसंबर 2015 को जम्मू में आयोजित अपनी बैठक में राज्य प्रेस प्रत्यायन समिति (एसपीएसी) ने राज्य में मौजूदा मीडिया परिदृश्य के साथ प्रेस प्रत्यायन नियमों-1997 की पूरी तरह से समीक्षा की सिफारिश की थी।डीआईपीआर ने स्टेट न्यूज मीडिया प्रत्यायन नियम को राज्य प्रेस प्रत्यायन नियम और राज्य प्रेस प्रत्यायन समिति (एसपीएसी) को स्टेट न्यूज मीडिया प्रत्यायन समिति (एसएनएमएसी) के रूप में पुनः नामकरण करने की मांग की है ताकि इसके दायरे को विस्तृत किया जा सके।शनिवार को कश्मीर संपादर्स गिल्ड (केईजी) के सदस्यों के साथ उनकी बैठक के दौरान, सूचना, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री चौधरी जुल्फार अली ने घोषणा की थी कि नए राज्य समाचार मीडिया प्रत्यायन नियम को शीघ्र ही सूचित किया जाएगा।