डीआरएससी ने पीडीसी में दिहाड़ीदारों नियमितकरण का निर्देश दिया

अधिकरियों को गैर-विद्युतीकृत गांवों को प्राथमिकता पर कवर करने को कहा

5 Dariya News

श्रीनगर 24-May-2017

विभागीय संबंधित स्थायी समिति (डीआरएससी) ने आज विद्युत विकास विभाग को विद्युत विकास निगम (पीडीसी) में काम कर रहे दिहाड़ीदारों की सेवाओं को पीडीडी के दिहाड़ीदारों के संबंध में अपनाई गई समान समानता पर नियमितकरण के लिए नियमित करने के निर्देश दिए हैं।यह निर्देश आज यहां पीडीडी और पीडीसी के कामकाज की समीक्षा करने के लिए बुलाई गई बैठक के दौरान डीआरएससी के अध्यक्ष विधान परिषद के सदस्य रमेश अरोड़ा ने दिए।समिति ने संबंधित अधिकारियों को राज्य में सभी अन-विद्युतीकृत गांवों को प्राथमिकता पर बिजली प्रदान करने का निर्देश भी दिया है।परिशद के सदस्य शौकत हुसैन गनई, मोहम्मद खुर्शीद आलम, फिरदौस अहमद टाक के अलावा विशेष आमंत्रित नरेश कुमार गुप्ता और जी एल रैना भी बैठक में उपस्थित थे। उन्होंने पीडीडी और पीडीसी को अधिक व्यवहार्य और परिणामस्वरूप बनाने के लिए कामकाज में सुधार करने के सुझाव दिए। समिति ने संबंधितों को जमीनी स्तर पर विभाग के कामकाज में सुधार करने, विशेष रूप से ग्रामीण और दूर के क्षेत्रों में बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मददगार कदम उठाने को कहा।इस अवसर पर, आयुक्त सचिव पीडीडी धीरज गुप्ता ने विभाग के कामकाज के अलावा विभिन्न प्रमुख और अन्य केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में प्रगति के बारे में समिति को जानकारी दी। उन्होंने बजट घटकों के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी, जिसमें कैपेक्स परियोजना व्यय (सीईपी) शामिल हैं और बताया कि अब तक 50 प्रतिशत बजट आवंटन जारी किया गया हैं। 

उन्होंने बताया कि दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के तहत जम्मू व कश्मीर के 21 जिलों में 83 गैर विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण के लिए 619.67 करोड़ रुपये की राशि के लिए मंजूरी दी गई है। कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रामीण इलाकों में गैर विद्युतीकृत घरों के सुदृढ़ीकरण और विद्युतीकरण के लिए बिजली वितरण प्रणाली में बुनियादी ढांचे के निर्माण पर है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में बिजली आपूर्ति परिदृश्य में सुधार के लिए विशेष जोर देने के साथ विभाग द्वारा उपभोक्ताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं में सुधार के प्रयास चल रहे हैं। इसके अलावा, विभाग के लिए कर्तव्यों का पालन करते समय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लाइन मैनों को जीवन उपकरण भी प्रदान किया गया है। समिति ने विभाग के अन्य मुद्दों पर विचार-विमर्श किया, जिसमें राज्य में बिजली परियोजनाओं के कामकाज में तेजी लाने, लाइनमैन के रिक्त पद को भरना, श्रीनगर और जम्मू शहरों में स्मार्ट मीटर की स्थापना की स्थिति, स्ट्रीट लाइट के बीच अन्य की स्थापना शामिल है। प्रबंध निदेशक जेकेएसपीडीसी शाह फैसल, डीसीपी असगर अली मजाज, चीफ इंजीनियर एम एंड आरई, कश्मीर और जम्मू, विभिन्न विंग के चीफ इंजीनियरों के अलावा पीडीडी, पीडीसी और काउंसिल सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे।