कुर्की खत्म, ऋण भी शीघ्र खत्म होगा- कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा किसानों को भरोसा

उद्योग के सुर्जिती के लिये बिजली दरें घटाने एवं लाल फीताशाही समाप्त करने का वायदा

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चंडीगढ़ 23-May-2017

किसानों का ऋण शीघ्र अति शीघ्र माफ करने का वायदा करते हुये पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि उनकी सरकार ऋण माफ करने के अपने वायदे से पीछे नही हटेगी। उन्होंने किसानों को खुदकुशियां ना करने की अपील की है क्योंकि कर्जा माफ करने के लिये रूपरेखा तैयार करने हेतू एक उच्च स्तरीय कमेटी पहले ही स्थापित कर दी गई है जोकि पूरे जोर शोर से इस कार्य में लगी हुई है।अपने मुख्य चुनाव वायदे को पूरा करते हुये ‘कुर्की’ पहले ही बंद किये जाने का जिक्र करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों से किये गये किसी भी वायदे से पीछे हटने का प्रशन ही पैदा नही होता।पी एच डी चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री में आयोजित करवाये गये एक सैमीनार के दौरान उद्योगपतियों को संबोधित करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि की अह्म महत्तता होने के बावजूद यह आर्थिक विकास में उतनी भूमिका नही निभा रही जितनी निभानी चाहिए। समूचे देश में पानी एक प्रमुख समस्या बन जाने का जिक्र करते हुये उन्होंने सामूहिक प्रयासों से राष्ट्र स्तर पर इस मुद्दे के हल की जरूरत पर बल दिया।कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जापान और जर्मनी का उदाहरण देते हुये कहा कि पंजाब मौजूदा स्थिति में से एक बार फिर निकलकर देश का चोटी का राज्य बन जायेगा। उन्होंने कहा कि उद्योग की सुर्जिती राज्य के विकास को बहाल करने के लिये बहुत अह्म है और यह नये उद्योग को आकर्षित करने के लिये भूमिका निभायेगा।लालफीताशाही को समाप्त करने तथा उद्योग की समस्याओं को हल करने के लिये वायदा करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब की कमजोर वित्तीय स्थिति के मद्देनज़र वह वित्तीय सहायता का वायदा नही कर सक ते परंतु व्यापार को सरल बनाने के लिये यकीनी बनायेंगे जिसके लिये वाजि़ब दरों पर बिजली मुहैया करवाई जायेगी जिसका कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वायदा किया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उनकी सरकार राज्य को वित्तीय मंदहाली में से निकालने के लिये अभी भी प्रयास कर रही है और यह असली स्थितियों का प्रगटावा करने के लिये शीघ्र ही वाइट पेपर जारी करेगी। 

मुख्यमंत्री ने उद्योग और सरकार के बीच भागीदारी वाले प्रयास करने की जरूरत पर बल दिया और कहा कि इस समय तैयार की जा रही नई औद्योगिक नीति बिना किसी देरी से गंभीरता से लागू की जायेगी।मुख्यमंत्री ने सहमति प्रकट करते हुये ट्रक यूनियनों की इजारेदारी उद्योग के लिये बड़ी समस्या है जिसको जल्दी हल किया जायेगा। पी एस डी सी सी आई ने इन यूनियनों की सरगर्मीयों को नियमित करने के लिये कानून की मांग की है जोकि बड़े स्तर पर लूटमार और डराने धमकाने में लिप्त हैं। उन्होंने इन यूनियनों की गैर-कानूनी सरगर्मियों को सजा योग्य बनाने की मांग की है ताकि यह यकीनी बनाया जा सके कि वह अन्य सेवांए मुहैया करवाने वाली कंपनियों के तौर पर कार्य करें।विचारविमर्श के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने औद्योगपत्तियों द्वारा वैट रिफंड में देरी और वातावरण स्वीकृतियों सहित उठाये मुद्दों को विचारने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि मालवा पट्टी में बंद पड़ी कपास बेलने वाली मिलों को सुर्जित करने में मदद की जायेगी। मंडी गोबिंदगढ़ के उद्योगपत्तियों में भू-जल के प्रयोग संबंधी नीति में केंद्र सरकार से समय बढ़ाने के लिये राज्य सरकार की मदद मांगी। सत्र के दौरान पंजाब की कपास पर बहुत अधिक वसूली करने का मुद्दा भी उठाया जिससे अन्य राज्यों से सस्ते मूल्य कपास आती है। मुख्यमंत्री ने कपास उद्योग से जुड़े उद्यमियों को ऐसी सभी वसूलियां समाप्त करके अन्य राज्यों के बराबर अवसर मुहैया करवाने का भरोसा दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने औद्योगिक नीति के अमल की निगरानी के लिये औद्योगिक एवं अन्यों पर आधारित परिषद् कायम करने के सुझाव प्रति सहमति जाहिर की। 

इससे पूर्व पी एच डी चैंबर की पंजाब कमेटी के चेयरमैन आर एस सचदेवा ने विस्तृत प्रस्तुति द्वारा संकट में से गुजर रही उद्योग को दरपेश समस्यांए बताते हुये सरकार को अपने भरोसे पर आधारित नीतियां बनाने की अपील की। उन्होंने राज्य में उद्योग को रियायत देने के लिये श्रमिक, भूमि, बिजली, बुनियादी ढांचे और अन्य आवश्यक सुधारों का पक्ष भी पेश किया। श्री सचदेवा ने कहा कि चैंबर द्वारा बागवानी और मतस्य पालन को उत्साहित करने के लिये कृषि विभाग से एक समझौते पर हस्ताक्षर किये जा रहें हैं ताकि कृषि विकास को पुन: पटड़ी पर लाया जा सके।उर्जा मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने स्पष्ट किया कि सरकार 5 रुपये प्रति यूनिट बिजली देने के वायदे को लागू करने के लिये वचनबद्ध है जिसके लिये चैंबर ने कहा कि यह सुविधा आगामी 5 वर्षो के लिये जारी रहनी चाहिए।पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान सुनील जाखड़ ने राज्य के औद्योगिक विकास के लिये व्यापारिक वातावरण को और सरल बनाकर मौजूदा उद्योग को पुन: जीवित करने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री जाखड़ ने कहा कि औद्योगिक विकास में राजनीतिज्ञ बहुत बड़ी अड़चन है परंतु अब यह अड़चन भी दूर हो गई है क्योंकि मुख्यमंत्री एक ईमानदार एवं सूझवान नेता हैं और वह भी राज्य को मौजूदा संकट में से बाहर निकाल सकते हैं। कांग्रेस प्रधान ने अफसरशाही को और जिम्मेवाराना पहुंच अपनाकर तुरंत निर्णय लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा वातावरण में लालफीताशाही के लिये कोई जगह नही है।