पॉलिथीन विरोधी अभियानः अब्दुल हक ने लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा

पंचायत सचिव, पंचायत इंस्पेक्टर निलंबित

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जम्मू 20-May-2017

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, कानून व न्याय मंत्री अब्दुल हक ने  ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्वच्छता सप्ताह के दौरान राज्य में चल रहे पॉलिथीन- विरोधी अभियान का निरीक्षण करने के लिए आज सांबा और कठुआ जिलों के विभिन्न ब्लॉकों का औचक दौरा किया।ब्लॉक बड़ी ब्रह्मणा, विजयपुर, हीरानगर, सांबा, मढ़ीन और बरनोटी की विभिन्न पंचायतों के दौरे के दौरान, मंत्री ने पॉलिथीन के उपयोग के खतरे को रोकने के लिए सरकारी कर्मचारियों और स्थानीय लोगों के बीच निकट समन्वय की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने अधिकारियों से पॉलिथीन के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए एक समान भावना के साथ अभियान को नियमित रूप से चलाने के लिए कहा।मंत्री को बताया गया था कि अभियान के दौरान बड़ी मात्रा में पॉलिथिन जब्त किया गया और उल्लंघनकर्ताओं पर भारी जुर्माना लगाया गया है।मंत्री ने विजयपुर के ब्लॉक के पंचायत बागला धामोर में पंचायत सचिव और ब्लॉक मढ़ीन के इंचार्ज निरीक्षक पंचायत के निलंबन को निलंबित करने का निर्देश दिया। 

इसके अलावा इंचार्ज बीडीओ विजयपुर को ग्रामीण विकास निदेशालय के साथ अटैच करने का आदेश दिया।मंत्री ने एसीडी सांबा, डीपीओ साम्बा, कार्यकारी अभियंता आर.ई.डव्ल्यू साम्बा, एईई सब डिवीजन कठुआ, इंचार्ज बीडीओ बरनोटी, एमपीडव्ल्यू पंचायत चक भगवाना, जीआरएस पंचायत बागला धमोर से अपने संबंधित ब्लॉकों में पॉलिथीन प्रतिबंध के क्रियान्वयन में लापरवाही के लिए स्पष्टीकरण मांगा।इस बीच, मंत्री ने एसीडी कठुआ और कार्यकारी अभियंता आरईडव्ल्यू कठुआ को दो दिनों के भीतर अलग-अलग स्थानों पर जमा सभी पॉलीथीन को इकट्ठा करने के लिए कर्मचारियों को लगाने का निर्देश दिया।मंत्री ने कहा कि राज्य में पॉलिथीन पूरी तरह से प्रतिबंध को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को राज्य में पॉलिथीन के प्रवेश को तुरंत बंद करने और प्रतिबंध सुनिश्चित करने के लिए लखनपुर में जागरुकता बढ़ाने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि य राज्य के किसी भी हिस्से में दि पॉलिथीन पाया जाता हैं, तो संबंधित बीडीओ और अन्य अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे और अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार अब पॉलिथीन का उपयोग कर पर्यावरण में और गिरावट की अनुमति नहीं देगी।