5 Dariya News

यंग इंडिया एक गैर लाभकारी कंपनी : रणदीप सिंह सुरजेवाला

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नई दिल्ली 12-May-2017

कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को कहा कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली उच्च न्यायालय में मामले में आयकर विभाग के अधिकार क्षेत्र से संबंधित कुछ मुद्दे उठाए थे, लेकिन न्यायालय के निर्देश से 'संतुष्ट' होने के बाद उसने अपनी याचिका वापस ले ली। यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अधिकांश शेयर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा उपाध्यक्ष राहुल गांधी के पास हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, "यंग इंडियन ने आयकर अधिकारियों के अधिकारों को चुनौती देने के लिए अधिकार क्षेत्र से संबंधित कुछ मूलभूत मुद्दे उठाए थे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने समक्ष याचिका के माध्यम से उठाए गए सभी मुद्दों पर आयकर अधिकारियों को फैसला लेने का निर्देश दिया। इससे संतुष्ट होने के बाद यंग इंडिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने खुद याचिका वापस ले ली।"

सुरजेवाला की यह टिप्पणी शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करने के बाद आई है, जिसमें कंपनी के खिलाफ आयकर विभाग की नोटिस को चुनौती दी गई थी।न्यायालय के निर्देश से कंपनी के खिलाफ आयकर विभाग की जांच का रास्ता साफ हो गया है।कांग्रेस नेता ने कहा, "संयोगवश, यंग इंडियन एक 'गैर लाभकारी' कंपनी है, जो केवल 'नेशनल हेराल्ड' समाचार पत्र का संचालन करती है, जो आजादी के आंदोलन का अंतिम अवशेष है, जिसने भारत की आजादी के संघर्ष में अपना योगदान दिया। कंपनी अधिनियम के हिसाब से कोई भी व्यक्ति इससे किसी भी तरीके से एक रुपये का भी लाभ या वेतन प्राप्त नहीं कर सकता।

"सुरजेवाला ने यह भी कहा, "हमें आजादी के इस अहम प्रतीक को बचाने पर गर्व है और हम देश के लोगों के लिए इस ट्रस्ट को हमेशा बचाते रहेंगे।"कांग्रेस नेता ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर हाथ धोकर कांग्रेस के पीछे पड़ने का आरोप लगाया।सुरजेवाला ने कहा, "भाजपा की मौजूदा सरकार हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ी है लेकिन हम देश के प्रति अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटेंगे।"भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी शिकायत में यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड पर नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक द एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) के अधिग्रहण में धोखाधड़ी का आरोप लगाया था।स्वामी ने कांग्रेस पर एजेएल के अधिग्रहण के लिए यंग इंडिया लिमिटेड को प्रतिभूति रहित ऋण देने का आरोप लगाया है।