फारूक अहमद अंद्राबी ने कल्याण कार्यों में औकाफ भूमि के प्रयोग पर बल दिया

लोगों द्वारा अतिक्रमण की गई भूमि को खाली करने के लिए कहा

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जम्मू 27-Apr-2017

हज एवं अकॉफ राज्यमंत्री फारूक अहमद अंद्राबी ने आज सांबा जिले में अकॉफ इस्लामिया की गतिविधियों की समीक्षा हेतु एक बैठक की अध्यक्षता की।उपायुक्त सांबा शीतल नंदा, जम्मू कश्मीर राज्य वक्फ परिशद के सीईओ राज मोहम्मद मलिक, एडीसी तिलक राज शर्मा, एसीआर वसीम रजा खान, प्रशासक अकॉफ इस्लामिया सांबा तथा सांबा जिले के तहसीलदार भी बैठक में उपस्थित थे।बैठक में सांबा के प्रशासक अकॉफ इस्लामिया ने मंत्री को जानकारी दी कि जिले में अकॉफ इस्लामिया के तहत 2692 कनाल भूमि अधिसूचित की गई है जबकि 3000 कनाल भूमि गैर अधिसूचित है। सांबा जिले में कुल 82 मस्जिद, 56 कब्रिस्तान तथा 18 ईदगाह हैं।इसके अतिरिक्त यह जानकारी भी दी गई कि 172 कनाल भूमि का प्रयोग विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा किया जा रहा है तथा 150 कनाल भूमि पर लोगों ने कब्जा किया है।प्रशासक अकॉफ इस्लामिया ने राजस्व विभाग से सम्बंधित विभाग विभिन्न मुददों को उठाया, जिनमें विभिन्न स्थलों पर अकॉफ भूमि का सीमांकन, वन विभाग के अधीन भूमि को खाली करवाना, रामगढ़ क्षेत्र में अकॉफ को सौंपे गए खानगाह (बाबा चमलियाल) का प्रबंधन, अकाफ भूमि का प्रयोग कर रहे सरकारी विभागों से किराया, भूमि पर कब्जे करने वालों तथा अन्य से अकाफ भूमि खाली करवाना शामिल हैं। 

बैठक को संबोधित करते करते हुए मंत्री ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को अकॉफ इस्लामिया के साथ मिलकर समयबद्ध तरीके से सीमांकन कार्य करने को कहा। उन्होंने अकॉफ को राजस्व विभाग से सीमांकन रिपोर्ट मिलने के उपरांत शीघ्र ही भूमि पर तारबंदी करने को कहा।मंत्री ने राजस्व अधिकारियों को अकाफ भूमि की सुरक्शा के लिए लगातार प्रयास करने को कहा तथा उन्होंने जिला प्रशासन को जिले में लोगों द्वारा कब्जा की गई अकॉफ भूमि के मामलों की गम्भीरता से जांच करने को कहा।उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों द्वारा प्रयोग की जा रही औकाफ भूमि से किराया वसूलने के मुददे को सम्बंधितों के समक्ष रखा जाएगा ताकि वसूल किये गये किराये का प्रयोग कल्याण कार्यो में किया जा सके। उन्होंने प्रशासक अकॉफ को समाज के लिए टिकाऊ सम्पतियांे का निर्माण करने के निर्देश दिये, जिनमें वैंकेट हाल, शॉपिंग कम्पलैक्स, आदि शामिल हैं।महाप्रबंधक डीआईसी सांबा ने बैठक में सांबा जिले में कई क्रियाशील औद्योगिक इकाईयों के बारे में जानकारी दी तथा कहा कि तीसरे चरण में भूमि आवंटन प्रक्रिया प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि इन इकाईयों को पीडीडी द्वारा 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है।इसके उपरांत मंत्री ने पीएचई, पीडीडी, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण तथा उद्योग विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा हेतु एक बैठक की अध्यक्षता की।

पीएचई के मुख्य अभियंता सुशील एमा, आईएंडएफसी के मुख्य अभियंता राजीव गंडोत्रा, पीडीडी के मुख्य अभियंता अश्वनी गुप्ता, कार्यकारी अभिंयता, डीआईसी सांबा के जीएम तथा अन्य वरिश्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।बैठक में मंत्री को जिले में चालू परियोजनाओं तथा ग्रीश्म ऋतु के दौरान लोगों की जरूरतों को पूरा करने सहित बिजली तथा पानी परिदृश्य की जानकारी दी गई। आईएंडएफसी के मुख्य अभियंता ने मंत्री को जिले में चल रहे विभिन्न बाढ़ नियंत्रण से सम्बंधित कार्यो की जानकारी दी।मंत्री ने पीएचई तथा पीडीडी विभाग को कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिये ताकि लोगों को ग्रीश्म ऋतु के दौरान बेहतर बिजली एवं पानी प्राप्त हो सके। पीडीडी को क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर के मुददे के साथ निपटने के लिए ट्रांसफार्मर बैंक बनाने को कहा गया।पीएचई विभाग को संवेदनशील क्षेत्रों में टैंकर सेवा के माध्यम से पानी पहुंचाने के निर्देश दिये गये।सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को मानसून ऋतु के शुरू होने से पहले सभी चालू कार्यो को पूरा करने को कहा गया।विभिन्न स्थानीय प्रतिनिधिमंडलों ने भी मंत्री से भेंट कर इन सभी विभागों से सम्बंधित मुददों को उठाया, मंत्री ने सम्बंधित अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से मुददों को हल करने के निर्देश दिये ताकि लोगों की समस्याएं दूर हो सकें।