प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘प्रगति’ बैठक की अध्यक्षता की
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नई दिल्ली 26-Apr-2017
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारित बहु-मोडल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रगति की 18वीं बैठक अध्यक्षता की। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव, बी आर शर्मा ने भी वीडियो कांफ्रेंसिंग में भाग लिया। प्रधान मंत्री ने कई राज्यों में फैले रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।रेलवे से संबंधित शिकायतों का निपटान और निवारण की प्रगति की समीक्षा करते समय प्रधान मंत्री ने सिस्टम को अधिक जवाबदेह बनाने पर जोर दिया। उन्होंने रेलवे को सभी शिकायतों के लिए एक एकीकृत एकल टेलीफोन नंबर की व्यवहार्यता पर काम करने और दुर्घटना के मामले में एक हेल्पलाइन के रूप में काम करने के लिए कहा। बच्चों के सार्वभौमिक प्रतिरक्षण के लिए ‘मिशन इंद्रधनुष’ की प्रगति की समीक्षा करते हुए, प्रधान मंत्री ने 100 सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा और कोई बच्चा टीकाकरण के बिना न छूटे को, इसे सुनिष्चित करने के लिए नेशनल कैडेट कोर (एनसीसी) और नेहरू युवा केंद्र जैसे युवा संगठनों को आउटरीच कार्यक्रम के विस्तार में षामिल करने पर बल दिया।
कायाकल्प और शहरी परिवर्तन (एएमआरयूटी) के लिए अटल मिशन पर, प्रधानमंत्री ने ऊर्जा बचाने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से हासिल किए गए लाभों को मापने के लिए कहा, विशेष रूप से एलईडी बल्ब, के उपयोग को बढ़ावा दिया। स्वच्छता के संबंध में, उन्होंने 2019 तक महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती से पहले अधिकतम प्रयासों के लिए आग्रह किया और कहा कि हितधारकों को एक प्रतिरूप परिवर्तन लाने के लिए मानसिकता को बदलने पर जोर देना होगा।प्रधान मंत्री ने किशनगंगा पावर ट्रांसमिशन लाइन पर काम की गति की समीक्षा भी की और मुख्य सचिव द्वारा उन्हें विभिन्न मुद्दों पर प्रगति से अवगत कराया गया। प्रधानमंत्री ने राज्यों को रणनीतियों, समयबद्ध कार्य योजना, और लक्ष्य हासिल करने के लिए एक निगरानी तंत्र के लिए रोडमैप के साथ आने के लिए कहा । उन्होंने काम की गति और गुणवत्ता में सुधार के लिए नवीनतम तकनीक के उपयोग के लिए कहा।प्रधान मंत्री ने समय पर परियोजनाओं को पूरा करने के महत्व को दोहराया, ताकि लागत में अधिक से अधिक बचा जा सके, और परियोजनाओं के लाभ लोगों तक पहुंच सके।