मोहम्मद अलताफ बुखारी ने उच्च शिक्षा विभाग के कामकाज पीएमएसएस के लिए पंजीकरण की समीक्षा की

सरकार ने नर्सिंग कॉलेजों आर्किटेक्चर स्कूलए आईएमएस के लिए प्रवेश शुरू करने का फैसला किया

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जम्मू 25-Apr-2017

सरकार ने इस अकादमिक सत्र से नर्सिंग कॉलेजों आर्किटेक्चर स्कूलों और गणितीय विज्ञान संस्थान के प्रवेश के लिए शुरू करने का निर्णय लिया है। इस आशय का फैसला आज शिक्षा मंत्री मोहम्मद अलताफ बुखारी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। शिक्षा राज्य मंत्री प्रिया सेठी भी मौजूद थीं।बैठक में मौजूदा उच्च शिक्षा संस्थानों में शैक्षिक गतिविधियों से संबंधित मुद्दों और नए स्थापित संस्थानों में प्रवेश की प्रक्रिया जम्मू.कश्मीर के लिए प्रधान मंत्री विशेष विद्वान योजना ;पीएमएसएसएसद्ध के उम्मीदवारों के पंजीकरणए इंजीनियरिंग डिप्लोमा प्राप्त कर चुके डिवीजन पाठ्यक्रमों के लिए उम्मीदवारों की पार्श्विक प्रवेश के लिए प्रावधान भी शामिल हैए पर विस्तृत चर्चा हुई।बैठक में सरकारी डिग्री कॉलेज भवनों के निर्माण पर प्रगतिए नए संस्थानों के लिए कैंपस और नवीकरणए रुसा के अंतर्गत विद्यमान जीडीसी में बुनियादी ढांचा का उन्नयन और अन्य संबंधित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई।बैठक में आयुक्त सचिवए उच्च शिक्षा असगर अली समूनए आईजीपी अपराध शाखाए सचिव कानून महानिदेशक कॉलेजए निदेशक स्कूल शिक्षाए जम्मूए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद;एआईसीटीईद्धए तकनीकी शिक्षाए महाप्रबंधकों के प्रमुख और उच्चतर वरिष्ठ अधिकारी शिक्षा विभाग ने भाग लिया।

विस्तृत चर्चा के बादए शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों से इन नए स्थापित कॉलेजों के प्रवेश के लिए आगे बढ़ने के लिए कहा।विशेष रूप से उच्च शिक्षा विभाग ने कश्मीर और जम्मू में एक.एक नए दो नर्सिंग कॉलेज  स्थापित किए हैं। आर्किटेक्चर स्कूल जीडीसी बेमिनाए श्रीनगर और एमएएम कॉलेज जम्मू से काम करेंगाए जबकि गणितीय विज्ञान संस्थान श्रीनगर के लिए मंजूरी दे दी गई हैए जो गणितीय विज्ञान में 5 वर्ष की डिग्री कोर्स की पेशकश करेगा।जम्मू.कश्मीर के लिए पीएमएसएसएस के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया की समीक्षा करते हुएए अल्ताफ बुखारी ने स्कूलए कॉलेज और एआईसीटीई के प्रतिनिधियों से इस योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाने को कहा। उन्होंने दलालों और एजेंटों पर करीब से नजर रखने के लिए कहाए जो छात्र को प्रवेश देने की दलील पर छात्रों को गुमराह कर सकते हैं। पिछले एक साल से सरकार ने गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से दाखिले की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है। यह बताया गया था कि 2017.18 के शैक्षणिक सत्र के लिए लगभग 2000 उम्मीदवारों को अभी तक पंजीकृत किया गया हैए जबकि 5000 अधिक अपने दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया में हैं। पंजीकरण एआईसीटीई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है 

मंत्री ने आईजीपी अपराध शाखा से कहा कि वह एआईसीटीई और शिक्षा अधिकारियों के साथ तालमेल में काम करने के लिए तत्वों की पहचान करेंए जो उम्मीदवारों को फिर से लुभाने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने अपराध शाखा के करीबी सहयोग के लिए कहा।मंत्री ने जिला प्रशासन से राष्ट्रीय सूचनात्मक केंद्रों के जरिए उम्मीदवारों के पंजीकरण की सुविधाए विशेषकर कश्मीर प्रांत में जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं हैए प्रदान करने को कहा। बैठक में डिप्लोमा पूरा करने वाले उम्मीदवारों के लिए पार्श्व प्रविष्टि के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। यह सूचित किया गया कि लगभग 400 ऐसे उम्मीदवारों को इस वर्ष प्रवेश प्रदान किया जाएगा।  पिछले उम्मीदवारों के मुद्दे परए जो कुछ कारणों से पीएमएसएसएस लाभ नहीं पा सकेए बैठक में बताया गया कि नई दिल्ली में शीघ्र ही आयोजित होने वाली आगामी अंतर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में यह मुद्दा उठाया जाएगा। छात्रों के बीच पीएमएसएसएस के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए शिक्षा राज्य मंत्री ने विशेष अभियान पर जोर दिया। उन्होंने निदेशक स्कूल शिक्षा से इस संबंध में ठोस उपाय करने को कहा। उन्होंने रूसा के तहत सरकारी कॉलेजों में उन्नयन के शुरुआती कार्य को पूरा करने के निर्देश भी दिए। इस बीचए कॉलेज शिक्षक संघ केएक प्रतिनिधिमंडल भी मंत्रियों से मिला और अपनी मांगों को रखा।शिक्षा मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनके मुद्दों को शीघ्र ही हल किया जाएगा। हालांकि उन्होंने शिक्षकों को समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने और उनके संबंधित संस्थानों में सीखने के लिए सकारात्मक वातावरण विकसित करने की सलाह दी।