वर्ष 2018 तक राज्य की 619 किलोमीटर सडक़ें होंगी चहुं-मार्गीय : रजि़या सुल्ताना

लोक निर्माण विभा की पहली समीक्षा बैठक दौरान मंत्री द्वारा उच्च गुणवत्ता मापदंडों अनुसार कार्यों को सम्पूर्ण करने के आदेश

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चंडीगढ़ 18-Apr-2017

पंजाब के लोक निर्माण मंत्री श्रीमती रजि़या सुल्ताना ने बताया कि राज्य की 619 किलोमीटर सडक़ें आगामी वर्ष तक चहुं-मार्गीय की जाएंगी। उन्होंने बताया कि 2150 करोड़ रूपए की लागत के साथ 358 किलोमीटर लम्बे चहुं-मार्गों का कार्य सम्पूर्ण हो चुका है और शेष कार्य वर्ष 2018-19 के आरंभ में मुकम्मल हो जाएगा।लोक निर्माण विभाग के सडक़ीय व अन्य प्रोजेक्ट की समीक्षा के लिए आज पंजाब भवन चंडीगढ़ में हुई उच्च स्तरीय पहली समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को निर्माण कार्यो संबंधी उच्च गुणवत्ता के मापदंडों अनुसार निर्धारित समय में हर संभव ढंग से सम्पूर्ण करने के निर्देश दिए।बैठक दौरान विभाग के प्रमुख सचिव स.जसपाल सिंह ने मंत्री साहिबा के ध्यान में लाया कि एन एच डी पी स्कीम तहत केन्द्र सरकार से राष्ट्रीय राज्य मार्गों को चहुं-मार्गीय करने के 18 प्रोजेक्ट मंज़ूर हुए हैं। उन्होंने मंत्री साहिब को विश्वास दिलाया कि उनके द्वारा दिए आदेशों अनुसार सडक़ों को चहुं-मार्गीय करने का शेष रहता कार्य अगले वर्ष तक सम्पूर्ण कर लिया जाएगा।

उन्होंने यह भी बताया कि इन चहुं-मार्गीय प्रोजेक्टों के अतिरिक्त राष्ट्रीय राज्य मार्गों के लिए राज्य में 363.30 करोड़ रूपए के साथ 27 सडक़ों के कार्य व 292 करोड़ रूपए के साथ 4 आर ओ बी के कार्य मंज़ूृर किए गए हैं तथा समूह कार्य प्रगति तहत है, जो वर्ष 2017-18 दौरान पूरे किए जाएंगे।मुख्य अभियंता श्री ए के सिंगला द्वारा बताया गया कि केंद्रीय प्रायोजित  स्कीम (सी आर एफ) तहत 21 प्रौजेक्ट प्रगति अधीन हैं, जिनमें से 19 प्रौजेक्ट 576, 88 करोड़ रुपये की लागत से वर्ष 2016-17 में भारत सरकार द्वारा मंजूर किये गये थे। यह समूह प्रौजेक्ट वर्ष 2017-18 के दौरान पूरे कर लिये जायेंगे। श्रीमती रजिया सुल्ताना द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक़ योजना अधीन चल रहे कार्यो का जायजा भी लिया गया और उनको बताया गया कि इस स्कीम अधीन अबतक 432 कि.मी सडक़ों की अपग्रेडेशन संपूर्ण की गई जबकि 1350 कि.मी सडक़ ों के कार्य चल रहे हैं।राज्य में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिये चल रहे समूह प्रौजेक्टों के निरिक्षण के दौरान मंत्री के ध्यान में लाया गया कि मौजूदा समय एक हजार करोड़ रुपये की लागत से बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिये विभिन्न प्रौजेक्ट चल रहें हैं जिनमें मुख्य तौर पर ज्यूडिश्यिल कोर्ट कंपलैक्स, मैरीटोरियस स्कूल, यूनीवर्सिटी एवं कालेज, आधुनिक जेलें तथा महाऋषि वाल्मीकि स्थल रामतीर्थ अमृतसर का निर्माण कार्य प्रगति अधीन है। समस्त निमार्ण कार्य वर्ष 2017-18 के दौरान संपूर्ण कर लिये जायेंगे।बैठक के दौरान योगेश गुप्ता, अरविंदर सिंह, के के गर्ग (सभी मुख्य अभियंता) और विभाग के सभी विंगों के एस ईज उपस्थित थे।