भारत सरकार ने डिस्कवर्ड स्माल फील्ड बिड राउंड 2016 के अंतर्गत आवंटित अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए

डिस्कवर्ड स्माल फील्ड बिड राउंड 2016 के अंतर्गत 31 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए

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नई दिल्ली 27-Mar-2017

भारत सरकार ने आज डिस्कवर्ड स्माल फील्ड बिड राउंड 2016 के अंतर्गत आवंटित अनुबंधों के आवंटियों के साथ नई दिल्ली में अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने की। श्री प्रधान के प्रतिनिधिमंडल में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव श्री डी.के. त्रिपाठी एवं मंत्रालय के कई अन्य अधिकारी शामिल थे।मंत्री ने भारत में व्यवसाय के माहौल को सरल बनाने की दिशा (जोकि www.dghindia.gov.in/dfsportal पर उपलब्ध है) में डीएसएफ के लिए एक सह-क्रियात्मक (इंटरएक्टिव) पोर्टल का उद्घाटन भी किया, जिसे अनुबंध प्रबंधन और समस्या निवारण के लिए डीजीएच द्वारा विकसित किया गया है।कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि डीएसएफ की शुरुआत वर्ष 2022 तक भारत में ऊर्जा आयात को 10 फीसदी तक कम करने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। उन्होंने कहा कि कम समय में पूरे हुए डीएसएफ बिड राउंड ने ई-बिडिंग व्यवस्था, इंटरएक्टिव मोबाइल एप, वर्चुअल डाटा केन्द्र की व्यवस्था, डेडिकेटेड सुविधा केन्द्र, अनुबंधकर्ताओं की सुविधा के लिए कार्यशालाओं का आयोजन आदि तमाम नई पहलों में मदद की है।

मंत्री ने कहा कि आवंटित क्षेत्रों में संचित उत्पादन लगभग 15000 बीओपीडी तेल और गैस के 2 एमएमएससीएमडी होने की संभावना है। अनुमानित कुल राजस्व करीब 46,400 करोड़ रुपये होगा, जिसमें से रॉयल्टी और सरकार के राजस्व का हिस्सा क्रमशः करीब 5000 करोड़ एवं 9,300 करोड़ रुपये होगा। यह भी अनुमान है कि आवंटित क्षेत्रों से करीब 37,500 लोगों को रोज़गार मिलने की उम्मीद है।मंत्री ने यह उल्लेख किया कि, सरकार डीएसएफ आवंटन के दूसरे चरण की दिशा में भी कार्य कर रही है, और जल्द ही ओपन एक्रीज लाइसेंसिंग (ओएएल) के जरिए हाइड्रोकार्बन एक्स्प्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी (एईएलपी) को अमलीजामा पहनाया जाएगा, जिससे ईएंडपी निवेश के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे।श्री प्रधान ने आवंटियों को बधाई दी और आश्वस्त किया कि उन्हें सरकार की ओर से पर्याप्त समर्थन एवं मदद दी जाएगी। उन्होंने अनुबंधों की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए अधिकारियों सहयोगी संगठनों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना भी की।हाल ही में, केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री के साथ-साथ केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती निर्मला सीतारमण और केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री श्री पोन. राधाकृष्णन ने तमिलनाडु के नेदुवसल गांव के प्रतिनिधिमंडल के प्रतिनिधियों से उनके क्षेत्र में अन्वेषण संबंधी चिंताओं के बारे में मुलाकात की थी। मंत्रियों ने प्रतिनिधिंडल को आश्वासन दिया कि इस संबंध में कार्य तभी शुरु किया जाएगा, जब तमिलनाडु सरकार, केन्द्र सरकार के साथ चर्चा कर स्थानीय लोगों की परेशानियों का समाधान निकाल लेगी।अनुबंधों पर हस्ताक्षर के लिए आयोजित कार्यक्रम में सफलतम आवंटी, ईएंडपी मैजर्स, सेवा प्रदाता कंपनियों के अलावा अन्य मौजूद थे।