राज्य सरकार जिला परिषद व पंचायत समितियों को उपलब्ध करवाएगी धनराशिः वीरभद्र सिंह

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बिलासपुर 24-Mar-2017

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आज यहां कहा कि हालांकि 14वें वित्त आयोग ने जिला परिषद तथा पंचायत समितियों के अनुदान को रोक लिया है, परन्तु सरकार इनको अपने स्रोतों से पोषित करेगी तथा इस वित्तीय वर्ष में 42 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है। वह जिला बिलासपुर के स्वारघाट में कांग्रेस पार्टी की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह निश्चित तौर पर स्वयं इस मामले को केन्द्र सरकार के समक्ष रखेंगे ताकि 14वें वित्त आयोग के सुझावों को संशोधित कर पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को धनराशि उपलब्ध हो सके और वे इसका विकास कार्यों में उपयोग कर सके।श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने हमेशा ही कांग्रेस पार्टी की नीतियों पर भरोसा जताया है तथा प्रदेश में हुआ विकास यहां समय-समय पर रही कांग्रेस शासित सरकारों के दौरान ही हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने ही हिमाचल प्रदेश के अलग गठन की लड़ाई लड़ी और प्रदेश को राज्य का दर्जा दिलाया। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश के इतिहास पर नजर डाले तो प्रदेश में विकास के नाम पर उस समय कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश ने अभूतपूर्व विकास किया है और विकास के क्षेत्र में पहाड़ी राज्यों में आदर्श बन कर उभरा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने दूरदराज क्षेत्रों को सड़क सुविधा से जोड़ा और प्रदेश के सभी गांव को विद्युत सुविधा उपलब्ध करवाई। राज्य के दूरदराज क्षेत्रों में स्कूल खोले गए और आज प्रदेश में 119 कॉलेज राज्य के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा की जरूरतों को पूरा कर रहे है। वर्तमान प्रदेश सरकार के गत चार वर्षों के कार्यकाल के दौरान 42 नए कॉलेज खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ तो प्रदेश में मात्र 280 किलोमीटर लम्बी सड़कें थी, जबकि आज प्रदेश में 37 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कें हैं।

श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में सड़क सुविधा से वंचित बस्तियों को सड़क से जोड़ने के लिए नई मुख्यमंत्री सड़क योजना आरम्भ की गई है। उन्होंने कहा कि बगछाल पुल के निर्माण के लिए 16.68 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं और जिसका कार्य आरम्भ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस पुल के निर्माण होने से बिलासपुर जिला के झण्डुता विधानसभा क्षेत्र का कोटधार क्षेत्र सड़क से जुड़ जाएगा, जिससे लोगों की लम्बे समय से चल रही मांग पूरी होगी।श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि लोगों की समस्याओं का उनके घरद्वार के निकट निवारण करने के लिए प्रशासनिक इकाइयां सृजित की गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तीन मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से नाहन मेडिकल कॉलेज ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया गया है, जबकि चम्बा मेडिकल कॉलेज शीघ्र ही आरम्भ कर दिया जाएगा, इसी प्रकार हमीरपुर मेडिकल कालेज के निर्माण के लिए वन स्वीकृति की प्रक्रिया प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1,47,277 हो गई है, जो दर्शाता है कि प्रदेश के लोग सम्पन्न हैं।20 सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री राम लाल ठाकुर ने मुख्यमंत्री का स्वारघाट में उपमण्डलाधिकारी तथा पेयजल आपूर्ति योजनाओं का  लोकार्पण करने के लिए आभार व्यक्त किया। 

उन्होंने मुख्यमंत्री का क्षेत्र के लिए अन्य परियोजनाओं, जिनमें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शामिल हैं, के लिए भी आभार व्यक्त किया।श्री ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र के वर्तमान विधायक लोगों को विकास के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में न केवल तहसील बल्कि उप मण्डाधिकारी कार्यालय का निर्माण कार्य भी कांग्रेस सरकार के दौरान ही आरम्भ किया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने उपमण्डाधिकारी कार्यालय के निर्माण पर एक भी पैसा खर्च नहीं किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लिए लकड़ी का डिपू, ट्रॉमा इकाई मध्य हिमालय परियोजना का कार्यालय, वन मण्डलाधिकारी कार्यालय भी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान ही स्वीकृत हुए। परन्तु भाजपा ने हमेशा ही क्षेत्र के लोगों के कल्याण की अनदेखी की। उन्होंने कहा कि विधायकों को भाजपा कार्यकाल के दौरान पूरे हुए विकास परियोजनाओं व योजनाओं की सूची देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोग सूचना के अधिकार के तहत वर्तमान विधायक से भाजपा शासनकाल के दौरान हुए विकास कार्यों की सूची उपलब्ध करवाने को कह सकते हैं। 

उन्होंने कहा कि दालों, पैट्रोल तथा डीजल के दामों में वृद्धि के बाद अब एनडीए सरकार ने घरेलू गैस सिलेण्डर के मूल्यों में 86 रुपये की वृद्धि की है, जिससे लोगों को अपनी रसोई चलाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।श्री राम लाल ठाकुर ने मुख्यमंत्री से हॉकी व फुटबाल स्टेडियमों से सुसज्जित कहलूर खेल परिसर को खेल विभाग को सौंपने की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2003 में सरकार बदलने के साथ हिमुडा द्वारा निर्मित लुहणू खेल परिसर को खेल विभाग को नहीं सौंपा गया है।सन्निर्माण एवं कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष बावा हरदीप सिंह, पूर्व विधायक डॉ. बाबू राम गौतम और तिलक राज शर्मा, डॉ. बीरू राम किशोर व लखविन्द्र राणा, हि.प्र. राज्य कांग्रेस समिति के सचिव विकास ठाकुर, जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कमलेन्द्र कश्यप, जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्ष श्री अंजना धीमान, जिला परिषउ अध्यक्ष अमीरजीत बंगा, खण्ड कांग्रेस समिति नैनादेवी के अध्यक्ष सरपाल ठाकुर, जिला कांग्रेस प्रवक्ता संदीप सांख्यान व अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।