कैप्टन सरकार द्वारा सतलुज यमुना लिंक नहर के संबंध में सभी कानूनी एवं प्रशासनिक कदम उठाने के लिये दृढ संकल्प

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चंडीगढ़ 18-Mar-2017

पंजाब सरकार ने राज्य के बहुमूल्य पानी की रक्षा के लिये सतलुज यमुना लिंक नहर के संबंध में सभी कानूनी और प्रशासनिक कदम उठाने के लिये दृढ संकल्प लिया है।मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली मंत्रीमंडल की प्रथम बैठक में सरकार ने पंजाब के लोगों के पानियों पर अधिकार की रक्षा के लिये सभी संभावी कानूनी और प्रशासनिक कदम उठाने का फैसला किया है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चुनाव घोषणा-पत्र में कहा गया था कि पंजाब के पानियों पर केवल पंजाब का अधिकार है और पंजाब के पास कोई अतिरिक्त पानी नही है। इस दिशा में मंत्रीमंडल ने यह दृढ संकल्प लिया है कि पानियों के मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर अदालतों तथा प्रशासकीय स्तर पर जोरदार ढंग से रखा जायेगा।मंत्रीमंडल ने यह फैसला भी किया है कि सिंचाई विभाग रावी, व्यास और सतलुज दरियाओं के किनारों को मज़बूत बनाने के लिये दरियाओं के बांधों पर हाई स्पीड आर्थिक गलियारे के निर्माण के लिये एक प्रस्ताव तैयार करेगा। यह ना केवल किसानों की फसलों को बचायेगा बल्कि इन क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के लिये नौकरियों और व्यापार की नई संभावनाओं को पैदा करेंगे।