मध्यप्रदेश में 200 प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र खुलेंगे : अनंत कुमार

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भोपाल 19-Jan-2017

केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने गुरुवार को मध्यप्रदेश में डिजी-धन मेलों की शुरुआत करते हुए राज्य में 200 प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र खोलने की घोषणा की। इन केंद्रों के लिए राज्य के साथ एमओयू किया जाएगा। केंद्र सरकार ने यह योजना गरीबों को सस्ती दर पर दवाएं उपलब्ध कराने के लिए शुरू की है। राजधानी के बिट्टन मार्केट में डिजी-धन मेले का शुभारंभ करते हुए कुमार ने कहा कि मध्यप्रदेश जन-कल्याणकारी योजनाओं का 'तीर्थ' बन चुका है। मुख्यमंत्री चौहान को अन्य राज्यों को प्रेरित करने के लिए सुशासन पर प्रतिनिधिमंडल लेकर जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बेंगलुरू को एशिया की सिलिकन वैली माना जाता है, लेकिन अब मध्यप्रदेश 'आईटी स्टेट' बन गया है। उन्होंने बताया कि देश में खाद की कोई कमी नहीं है। नीम कोटेड यूरिया आसानी से मिल रहा है। 

उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि वे अपना नजरिया बदलें और ज्यादा से ज्यादा कैशलेस लेन-देन करें।कुमार ने कहा कि प्रदेश में डिजी-धन मेलों की श्रृंखला की शुरुआत भोपाल से हुई है, इसके बाद इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और देवास में मेले लगेंगे। मेलों का उद्देश्य आम लोगों को कैशलेस लेन-देन के लिए प्रोत्साहित करना, कैशलेस लेन-देन उपकरण और प्रोडक्ट के संचालन के बारे में जानकारी देना है।वहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने डिजी-धन योजना को अनूठी योजना बताते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वैश्विक नेता बन चुके हैं। नकली नोट, भ्रष्टाचार, कालाधन और आतंकवाद पर नियंत्रण रखने के लिए नोटबंदी का निर्णय लिया गया।" 

उन्होंने कहा कि कैशलेस लेन-देन से भ्रष्टाचार की संभावना खत्म की जा सकती है। प्रदेश के इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, मंडियों में 95 प्रतिशत लेन-देन कैशलेस हो गया है। पैसे सीधे किसानों के खाते में चले जाते हैं और कैशलेस लेन-देन से सरकार को टैक्स भी मिल जाता है, जिसका उपयोग गरीबों के लिए योजनाएं बनाने में होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 तक हर जरूरतमंद के पास आवास सुविधा होगी। पीओएस मशीन पर टैक्स खत्म कर दिया गया है। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि वे प्रधानमंत्री मोदी के 'डिजिटल इंडिया अभियान' में भागीदारी करें और देश की अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाएं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को कैशलेस लेन-देन करने का संकल्प भी दिलवाया। पूरी तरह से कैशलेस हो चुकी संस्थाओं को सम्मानित भी किया गया।