नशों व भ्रष्टाचार के विरूद्ध कार्रवाई, कर्ज माफी, 90 दिनों में नई औद्योगिक नीति हैं, पंजाब कांग्रेस के मैनिफैस्टो की प्रमुख विशेषताएं
वी.आई.पी कल्चर का अंत करने, व्यापक स्तर पर आर्थिक सुधार व शासन में पूरी तरह से पारदर्शिता लाने का करता है वायदा
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नई दिल्ली 09-Jan-2017
पंजाब कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र पंजाब का खोया सम्मान वापिस लाने और देश में उसके उसका सही स्थान वापिस दिलाने की कोशिश के तहत बादल सरकार में राज्य के संसाधनों पर कुछ लोगों के शिकंजे से राज्य व इसके लोगों से मुक्ति दिलाने का वायदा करता है, जिसकी पहचान बादलों से जुड़े बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार, अराजकता, माफिया राज व भाई-भतीजावाद से है और इसी के साथ ही पार्टी मैनिफैस्टो प्रगतिशील कदम उठाते हुए व जरा हटकर उपाय करते हुए, शासन सहित पूरी वित्तीय और राजनीतिक व्यवस्था में पारदर्शिता लाने का वायदा करता है।
हाल ही में कैप्टन अमरेन्द्र सिंह द्वारा जारी किए गए 9-सूत्रीय एजेंडे से आगे बढ़कर मैनिफैस्टो समाज के प्रत्येक वर्ग की समस्याओं का हल निकालने की दिशा में पार्टी के वायदों को इकट्ठा करता है और उस घोर अंधकार से राज्य व उसके लोगों को निकालने हेतु उठाए जाने वाले कई कदमों को सामने रखता है, जिन हालातों में उन्हें अकाली-भाजपा सरकार ने धकेल दिया है।
नशों व अन्य माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करना, महत्वपूर्ण प्रशासनिक व कानूनी गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु बड़े स्तर पर नए कानून लाना, रोजगार मुहैया करवाना और कृषि एवं उद्योग क्षेत्र को दोबारा खड़ा करने के लिए समयबद्ध कदम उठाना, वी.वी.आई.पी कल्चर का अंत करना, पिछड़ चुके व अल्पसंख्यक वर्गों को दोबारा सामाजिक मुख्यधारा में लाना, 120 पेजों के मैनिफैस्टो की मुख्य विशेषताएं हैं, जिसे सोमवार को नई दिल्ली में विश्व प्रख्यात अर्थशास्त्री व पूर्व प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के साथ-साथ पंजाब के मुख्य छह शहरों में वरिष्ठ पार्टी नेताओं द्वारा जारी किया गया।
इस क्रम में समस्याओं से घिरे पंजाब के लोगों के लिए कांग्रेस को एकमात्र उम्मीद और पार्टी को पंजाब के कल, आज व आने वाले के लिए पेश करते हुए, पंजाब कांग्रेस का मैनिफैस्टो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वित्तीय, वातावरण की दृष्टि से पंजाब का सम्मान फिर से कायम करने और भारत में पंजाब को उसका स्थान वापिस दिलाने को, पार्टी के मुख्य उद्देश्य के रूप में दर्शाता है।इस दिशा में, किसान व औद्योगिक समुदाय से लेकर दलितों, अन्य पिछड़ी जातियों एवं अनुसूचित जातियों, युवाओं से लेकर महिलाओं (जिन्हें सभी सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा व लड़कियों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी) तक, मैनिफैस्टो में पंजाब के प्रत्येक नागरिक के कुछ न कुछ है, जो बीते दस सालों से बादल कुशासन में समस्याओं का सामना कर रहे हैं।इसके अलावा, विस्तृत रूप में मैनिफैस्टो सरकारी कर्मचारियों, शिक्षण संस्थाओं व अध्यापकों, स्वास्थ्य व्यवस्था और मीडिया को लेकर मुद्दों का भी हल करता है।पार्टी आबकारी, फीस, नीलामी इत्यादि के संबंध में माफियाओं का खात्मा करते हुए राज्य को दोबारा विकास की पटरी पर चढ़ाने के लिए वित्तीय एवं आर्थिक सुधार लाने को वचनबद्ध है।
इस दिशा में राज्य की तरक्की को प्रोत्साहित करने के लिए 90 दिनों के भीतर किसानों की कर्ज माफी व नई औद्योगिक नीति मैनिफैस्टो में पेश किए गए अन्य महत्वपूर्ण उपाय हैं। मैनिफैस्टो के एजेंडे में कानूनी व पुलिस सुधार भी प्रमुखता रखते हैं।राज्य के लिए पंजाब कांग्रेस के शासन के एजेंडे में पारदर्शिता मुख्य आधार है और इसके तहत पार्टी सभी विधायकों के लिए उनके वेतन, भत्तों इत्यादि को लोगों के समक्ष ऑनलाइन पेश करना, सांसदों व विधायकों के लिए उनकी अचल संपत्तियों को हर साल राज्य विधानसभा के पटल पर घोषित करना आवश्यक होना, जरूरी बनाएगी। पुलिस में भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर सहन न करने की नीति का सख्ती से पालन किया जाएगा। सभी सरकारी खर्च तीसरे पक्ष से ऑडिट करवाए जाएंगे।पार्टी राज्य में गवर्नेंस रिफोमर्ज कमिशन को गवर्नेंस रिफोमर्ज एंड एथिक्स कमिशन (जी.आर.ई.सी) के रूप में पुनर्गठित करते हुए, अकाली-भाजपा द्वारा विकास व विकास को लेकर किए जा रहे दावों का भंडाफोड़ करने हेतु श्वेत पत्र भी लाएगी।
मैनिफैस्टो की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
वी.आई.पी कल्चर का अंत करना
एमरजेंसी वाहनों को छोड़कर अन्यों पर लाल बत्ती के प्रयोग पर रोक लगाना।
राजनेताओं व अधिकारियों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मियों में 90 प्रतिशत की कटौती करना।
अनिवार्य न होने पर विदेश यात्रा पर दो साल तक रोक।
सरकार पर वित्तीय बोझ घटाने के उद्देश्य से सेहत बीमा करवाना।
पंजाब के दरियाओं का पानी सिर्फ राज्य के लोगों के लिए
एस.वाई.एल सहित किसी भी नई नहर का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा।
अंतरराज्यीय पानी वितरण व इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाएगा।
नशों के खिलाफ लडाई
नशे के कारोबार में शामिल तस्करों, इस बेचने वालों, पुलिस अधिकारियों, राजनेताओं, अधिकारियों या लोगों को किसी भी कीमत पर न सहन करने की नीति।
एन.डी.पी.एस. केसों के ट्रायल हेतु फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित करना।
सत्ता में आने के 30 दिनों के भीतर नशे के व्यापारियों की जायदादों को जब्त करना।
नशा पीडि़तों के खिलाफ दर्ज किए गए केसों की समीक्षा करना।
युवाओं को शिक्षित करने हेतु सशक्त मुहिम चलाना।
नशामुक्ति केन्द्रों में हमदर्दीपूर्वक नि:शुल्क हुनर प्रशिक्षण देते हुए पुनर्वास मुहैया करवाना।
प्रत्येक वर्ष 5 प्रतिशत शराब के ठेकों को बंद करना।
रोजगार सृजन
युवाओं के लिए शहीद भगत सिंह इंप्लायमेंट जनरेशन स्कीम लाना।
बेरोजगार युवाओं को प्रत्येक वर्ष रियायती दरों पर एक लाख टैक्सी, कमर्शियल व अन्य वाहन मुहैया करवाने।
बेरोजगार युवाओं को 25000 ट्रैक्टर, अन्य औजारों सहित मुहैया करवाने।
पांच सालों के दौरान नए नौकरियां पैदा करके प्रत्येक घर में नौकरी देना।
औद्योगिक निवेशकों के लिए स्थानीय युवाओं को भर्ती करना अनिवार्य बनाना।
काबिल प्रोफैशनलों की देखरेख में रोजगार केन्द्र स्थापित करना।
केन्द्रों में दर्ज लोगों को नौकरी मुहैया करवाने तक 2500 रुपए प्रति माह बेरोगारी भत्ता देना।
स्मार्ट डिजिटल टैक्रॉलिजी के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहन देना।
उद्योग एवं व्यापार
मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को दोबारा खड़ा करना।
अमृतसर और चंडीगढ़ के मध्य जी.टी रोड के साथ-साथ होशियारपुर-गुरदासपुर रोड होते हुए औद्योगिक शहरी कोरिडोर स्थापित करना।
औद्योगिक विकास हेतु नए लैंड बैंक की स्थापना करनी।
अगले पांच सालों तक उद्योगों के लिए बिजली रेट 5 रुपए प्रति यूनिट तय करने।
औद्योगिक विकास फंड को बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए करना व औद्योगिक विकास के लिए बजट में विशेष हिस्सा रखना।
हौजरी उद्योग इत्यादि की मजबूती हेतु विशेष प्रावधान करना।
विशेषकर जालंधर में एक नए फोकल प्वाइंट के साथ खेलों के सामान के उद्योग का विकास करना और एक विशेष आर एंड डी सैंटर विकसित करना।
राईस शैलिंग इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने हेतु विशेष उपाय करने सहित इंस्पैक्टर राज का खात्मा करना, बारदाना घोटाले के दोषियों पर कार्रवाई करना, एफ.सी.आई से प्राप्त होने के तुरंत बाद यातायात के खर्चों को रिलीज करना।
कॉटन उद्योग को बढ़ावा देने हेतु गिनिंग इंडस्ट्री पर से न्यूनतम मासिक खर्चे माफ करना।
एडवांस टैक्स हटाकर व्यापार को बढ़ावा देना व उनकी समस्याओं के लिए के लिए विशेष सैलों का गठन करना, मजबूत बीमा स्कीम लानी।
कृषि एवं सहायक धंधे
कर्ज माफी
किसानों को फ्री बिजली की सप्लाई जारी रहेगी।
ऋण देने वाली एजेंसियों द्वारा किसानों की जमीनों को बेचने व कुर्की को रोकने हेतु नया कानून लाना।
किसानों के लिए पैंशन स्कीम व आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को राहत राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपए करना।
फसल के लिए मुआवजे में बढ़ोतरी, फसल बीमा लाना।
दलितों, ओ.बी.सी. व अल्पसंख्यक वर्ग के लिए
5 लाख रुपए से कम वार्षिक आय रखने वाले इन श्रेणियों से संबंधित बेघर परिवारों को मुफ्त घर या 5 मरला जमीन देना।
सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के आरक्षण को सख्ती से लागू करना, प्रत्येक एस.सी परिवार से कम से कम एक व्यक्ति को नौकरी देना।
ओ.बी.सी वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण को बढ़ाकर 12 से 15 प्रतिशत करना।
शिक्षण संस्थाओं में ओ.बी.सी. आरक्षण को दोगुणा किया जाएगा (5 से 10 प्रतिशत करना)।
अल्पसंख्यकों के लिए स्व: रोजगार गतिविधियों पर लोन माफी।
शिक्षा
राज्य की जी.डी.पी का 6 प्रतिशत शिक्षा के विकास पर।
ठेके पर कार्यरत सभी अध्यापकों को पक्का करना व अध्यापकों की शिकायतों का निपटारा करना।
सरकारी कॉलेजों में गरीबों/मैरिटोरियस/एस.सी/ओ.बी.सी छात्रों के लिए 33 प्रतिशत सीटों को आरक्षित करना।
महिला सशक्तिकरण
ठेके पर नियुक्तियों सहित सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देना।
पी.आर.आइज एवं यू.एल.बीज में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को 33 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करना।
लड़कियों को पहली कक्षा से लेकर पी.एचडी तक मुफ्त शिक्षा।
घरेलू हिंसा से पीडि़त महिलाओं के लिए सभी जिलों में संकट केन्द्र स्थापित करने।
मैनिफैस्टो की अन्य विशेषताओं में स्वास्थ्य, पर्यटन, ग्रामीण एवं शहरी विकास के कदम उठाने सहित, सीमावर्ती क्षेत्रों को विशेष राहत पैकेज देते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 30 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को सरकारी नौकरियों में 3 प्रतिशत आरक्षण देना, ट्रांसपोर्ट के लिए निष्पक्षतापूर्वक लाइसैंस जारी करने, खेलों को प्रोत्साहन, एन.आर.आई वर्ग की समस्याओं के निपटारे हेतु एक व्यापक नीति, रियल एस्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के रूप में मान्यता देना और 31.3.2013 से पहले या इसके बाद की कालोनियों को रेगुलर करना शामिल है।
इसके अलावा, मैनिफैस्टो राज्य में बिजली सुधार, आधारभूत ढांचे में विकास, वातावरण सरंक्षण, पंजाबियत को बढ़ावा देने सहित सहकारी संस्थाओं, रेहड़ी-फड़ी वालों, मजदूरों, सफाई कर्मचारियों, पैंशनरों व वरिष्ठ नागरिकों, ज्यूलरों एवं रक्षा कर्मियों के साथ-साथ नंबरदारों, चौकीदारों, तय दर की दुकानों/राशन डिपो होल्डरों और एडिड स्कूल अध्यापकों को प्रसन्न करते हुए, उनके लिए भी इस बजट में कुछ-न-कुछ है।