नरेन्द्र मोदी ने दीन दयाल जन आवास योजना, उचित मूल्य की दुकानों का स्वचालन और कैरोसीन मुक्त हरियाणा योजनाओं का लोकार्पण किया

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गुरुग्राम 01-Nov-2016

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हरियाणा स्वर्ण जयंती उत्सव के उदघाटन समारोह के अवसर पर आज यहां हरियाणा के लिए दीन दयाल जन आवास योजना, उचित मूल्य की दुकानों का स्वचालन और कैरोसीन मुक्त हरियाणा योजनाओं का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने हरियाणा की स्वर्ण जयंती के अवसर पर डाक विभाग की ओर से स्मारक डाक टिकट जारी करते हुए प्रथम दिवस अनावरण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हरियाणा की दो महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत नए गैस कनेक्शन भी दिए।

आठ जिले हुए खुले में शौच मुक्त 

स्वर्ण जयंती के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री की उपस्थिति में हरियाणा के आठ जिलों के ग्रामीण क्षेत्र को खुले में शौच मुक्त घोषित किया। प्रदेश के जिन सात जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच मुक्त किया गया  हैं, उनमें पंचकूला, सिरसा, फतेहाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम,यमुनानगर और पानीपत शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए फरीदाबाद के उपायुक्त श्री चंद्रशेखर, यमुनानगर के उपायुक्त श्री एसएस फूलिया, फतेहाबाद के उपायुक्त श्री एनके सोलंकी, गुरुग्राम को उपायुक्त टीएल सत्यप्रकाश, पंचकूला की अतिरिक्त उपायुक्त सुश्री हेमा शर्मा, सिरसा के अतिरिक्त उपायुक्त श्री अजय सिंह तोमर तथा पानीपत के अतिरिक्त उपायुक्त श्री राजीव मेहता को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर हरियाणा के कृषि, ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री श्री ओमप्रकाश धनखड़, विकास एवं पंचायत विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती नवराज संधू भी उपस्थित रहे।  

दीन दयाल जन आवास योजना से पूरा होगा अब घर का सपना 

प्रधानमंत्री ने दीन दयाल जन आवास योजना का भी लोकार्पण किया। इस योजना का लक्ष्य अनाधिकृत कालोनियों के विकास पर अंकुश लगाना और इसके साथ-साथ छोटे तथा मध्यम क्षमता वाले कस्बों में तर्कसंगत दरों पर सभी के लिए आवास-2022 के लक्ष्य को हासिल करना हैं। इसका लक्ष्य प्रदेश के मध्यम तथा निम्र क्षमता वाले कस्बों में सीमित क्षेत्र के अंदर अधिकतम आबादी को आवास मुहैया करवाने के लिए छोटे प्लाट उपलब्ध करवाना भी है। ये कालोनियां 5 से 15 एकड तक के सीमित क्षेत्र में विकसित की जाएगी और बिक्री योग्य एरिया की अनुमति लाईसेंस्ड क्षेत्र के 65 प्रतिशत तक होगी। निजी कालोनाईजरों द्वारा इन कालोनियों के विकास को बढावा देने के उदेश्य से लाईसेंस शुल्क और बाहरी विकास शुल्क की दरों में काफी कटौती की गई है जबकि परिवर्तन शुल्क और अवसरंचना विकास शुल्क माफ किया गया है।इस नीति के तहत 2.0 के फ्लोर एरिया रेशो (एफएआर) के साथ 150 वर्ग मीटर आकार के अधिकतम प्लाट विकसित किए जाएंगें।  कालोनी में खुले जगह की जरूरतों का ध्यान रखते हुए कालोनाइजर को व्यवस्थित खुली जगह के तहत न्यूनतम 7.5 क्षेत्र उपलब्ध करवाना होगा।आंबटियों के हितों की सुरक्षा के लिए इस नीति में सरकार के पास आवासीय प्लाटों का 50 प्रतिशत क्षेत्र को फ्रीज करने का प्रावधान है, जिस पर कालोनाईजरों द्वारा विकास कार्य करवाए जा सकते हैं परंतु कालोनी के फ्रीज किए गए इस भाग पर आंबटन की अनुमति कालोनी के आतंरिक विकास कार्य पूरा होने के बाद ही होगी।  

अब होगा उचित मूल्य की दुकानों का कंप्यूटरीकृत स्वचालन 

प्रधानमंत्री ने हरियाणा में उचित मूल्य की दुकानों का कंप्यूटरीकृत स्वचालन (आटोमेशन) योजना का शुभारंभ किया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित इन दुकानों में लाभार्थियों की आधार आधारित बायोमीट्रिक पहचान सुनिश्चित करने के लिए कनैक्टिविटी के साथ प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान में प्वांइट आफ सेल (पीओएस) उपकरण का प्रावधान तथा खाद्यान्नों तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं का आनलाईन लेन-देन शामिल है। उचित मूल्य की दुकानों के स्वचालन से प्रदेशभर में 9352 उचित मूल्य की दुकानों में पीओएस उपकरण मुहैया करवाए जाएंगें जिससे लाभार्थियों की आधार आधारित बायोमीट्रिक पहचान तथा उपभोक्ता वस्तुओं के आनलाईन लेन देन का मार्ग प्रशस्त होगा। इस प्रणाली से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से भ्रष्टाचार समाप्त होगा और प्रदेश के 29.30 लाख गरीब परिवारों तथा 1.32 करोड लाभार्थियों को लाभ होगा। पीओएस उपकरण को उचित साफ्टवेयर के माध्यम से आधार डाटावेस और ई-पीडीएस के साथ जोड़ा गया है जिससे रियल टाईम आधार पर उचित मूल्य की दुकानों में प्रत्येक लेन देन का पता लग सकेगा। किसी महीने में उचित मूल्य के दुकान की पात्रता का निर्णय पूर्ववर्ती महीने के दौरान गरीबों को उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के आधार पर किया जाएगा।इस प्रणाली में गोदामों से राशन भेजने के साथ-साथ उचित मूल्य की दुकान पर पीओएस लेन देन के समय पर भी संबंधित लाभार्थियों को एसएमएस अलर्ट की सुविधा होगी। इस प्रकार इस प्रणाली से नकली लाभार्थियों को निकाला जा सकेगा और लक्षित परिवारों को उनके पंजीकृत मोबाईल नंबरों पर समय से संबंधित जानकारी देकर उन्हें सशक्त बनाया जा सकेगा।

प्रधानमंत्री ने दिए रूकमणि और मीनू को नए कनेक्शन  

कैरोसीन मुक्त हरियाणा योजना का लोकार्पण करते हुए करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर उज्ज्वला योजना के तहत रेवाड़ी जिला के बोलनी गांव की रूकमणि व मीनू को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत नए गैस कनेक्शन प्रदान किए है। हरियाणा सरकार ने 11.05 लाख बीपीएल परिवारों में से शेष 6 लाख परिवारों को कवर करके हरियाणा कैरोसीन मुक्त हो जाएगा और इस प्रकार इस उपलब्धि को हासिल करने वाला हरियाणा प्रमुख राज्य बन जाएगा। प्रदेश में ऐसे पांच लाख परिवारों को इस योजना के तहत पहले ही एलपीजी कनैक्शन दिए जा चुके हैं। हरियाणा सरकार ने 31 मार्च, 2017 तक प्रदेश को कैरोसीन मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रधानमंत्री की उपस्थिति में आठ जिलों नामत: अंबाला, गुरुग्राम, झज्जर, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, पंचकूला और यमुनानगर को 1 नवंबर, 2016 से कैरोसीन मुक्त घोषित किया।  इस अवसर पर हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री श्री कर्ण देव कंबोज भी उपस्थित रहे।