मणिपुर के प्रवासी विरोधी 3 विधेयकों को केंद्र ने नामंजूर किया

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नई दिल्ली/इंफाल 07-Jun-2016

कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञ मणिपुर के तीन प्रवासी विरोधी विधेयकों की पुन: समीक्षा करेंगे और नया विधेयक पेश करेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह के नेतृत्व वाले मणिपुर के एक प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। माना जा रहा है कि राजनाथ सिंह ने मणिपुर की सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को मणिपुर विधानसभा द्वारा 31 अगस्त, 2015 को पेश किए गए तीन विधेयकों को नामंजूर करने के कारण बता दिए हैं।इस महत्वपूर्ण बैठक के तत्काल बाद इबोबी सिंह और अन्य राजनीतिक प्रतिनिधियों द्वारा मंगलवार को जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि कानूनी और संविधान विशेषज्ञ नए विधेयक के लिए विधेयकों की पुन: समीक्षा करेंगे।संयुक्त बयान के मुताबिक, "गृहमंत्री के साथ मंगलवार को घंटे भर की बैठक हुई। बैठक में 18 प्रतिनिधि मौजूद थे।"

विवादास्पद विधेयकों में मणिपुर भूमि सुधार और भू-राजस्व (7वां संशोधन) विधेयक, 2015, मणिपुर की दुकानें और प्रतिष्ठान (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2015 और मणिपुर जन संरक्षण विधेयक, 2015 शामिल हैं।कानूनी और संविधान विशेषज्ञ पहले दो विधेयकों की एक 'उचित निष्कर्ष' के लिए समीक्षा करेंगे। वहीं, तीसरे विधेयक के मामले में विशेषज्ञ मणिपुर के पहाड़ और घाटी के लोगों के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए नए विधेयक के मद्देनजर विधेयक की समीक्षा करेंगे।घाटी में तनाव की संभावना को देखते हुए संयुक्त बयान में लोगों से शांति और सद्भावना कायम रखने की अपील की गई है।मणिपुर में पिछले साल से विधेयकों को लेकर विभिन्न प्रकार के आंदोलन किए जा रहे हैं।