राज्य के तकनीकी विश्वविद्यालय हितों के टकराव को बचाने के लिए प्रस्ताव लागू करेगें

पेश़ेवर एजेंसियों द्वारा विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को मुहैया होंगी नौकरियां, उद्योगों की मांग अनुसार आगामी वर्ष नए कोर्स किए जाएंगे आरंभ

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चंडीगढ़ 12-Apr-2016

महाराजा रणजीत सिंह स्टेट टैकनीकल यूनिवर्सिटी और आई के गुजराल पंजाब टैकनीकल यूनिवर्सिटी अपनी कारगुज़ारी में पारदर्शिता लाने के लिए आपसी हितों के टकराव को बचाने के लिए प्रस्ताव लागू करेंगे। इस प्रस्ताव अनुसार यूनिवर्सिटियां द्वारा लिया गया कोई भी फैसला प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर एक दूसरे के अधिकारों को प्रभावित नहीं करना चाहिए।विद्यार्थियों को नोैकरियां मुहैया करवाने वाली पेश़ेवर एजेंसियां, नई इंडस्ट्री संबंधी कोर्स, भर्ती व उन्नति के लिए यू जी सी नियमों संबंधी फैसले बोर्ड ऑफ गर्वनरज़  द्वारा लिए जाएंगे। यह विशेष बैठक पंजाब भवन चंडीगढ़ में मुख्य सचिव सर्वेश कौशल की अध्यक्षता तहत हुई।राज्य तकनीकी विश्वविद्यालयों का मुख्य उद्धेश्य संस्थाओं के स्तर को ऊंचा उठाने और विद्यार्थियों को अधिक से अधिक नोैकरियां के अवसर मुहैया करवाने हैं। यूनिवर्सिटियों की कारगुजारी में पारदर्शिता को लाना है।

महाराजा रणजीत सिंह स्टेट टैकनीकल यूनिवर्सिटी के वाईस चांस्लर नेे बोर्ड की प्रशंसा करते हुए बताया कि 18 मार्च, 2016 अप्रैल को प्लेसमेंट मेले दौरान 59 विद्यार्थियों को मल्टी नैशऩल कंपनियों द्वारा नोैकरी दी गई। उन्होंने बताया कि आगामी प्लेसमेंट मेला 21 व 22 अप्रैल को कैम्पस में लगाया जाएगा। मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिए गए कि नौकरी मुहैया करवाने संबंधी विभाग के सभी पदों की भर्ती शीघ्र की जाए। यूनिवर्सिटी नौकरीयां मुहैया करवाने वाली एजेंसियों के साथ तालमेल करके विद्यार्थियों को नौकरीयां उपलब्ध कराएगी। इस उद्धेश्य को पूरा करने के लिए एक कमेटी भी गठित की गई जिसमें विकासमय उद्योगपति सी आई आई, एफ आई सी सी आई, पी एच डी. चैम्बर ऑफ कॉमर्स और एकैडमीश़ीयन सदस्य हैं।

बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि इंडस्ट्री को चलाने संबंधी कोर्स जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, बॉयो मकैनिक्स आदि दोनों यूनिवर्सिटियों में आगामी वर्ष से शुरू किए जाएंगे। पी एच डी गाईडलाईनज़ और पी एच डी अवॉर्ड संबंधी भी विचारविमर्श किया गया। 

बैठक में फैसला लिया गया कि यू जी सी गाईडलाईनज़ केवल पी एच डी के मामले में  ही नहीं बल्कि भर्ती, तरक्की, क रियर एडवांसमेंट  स्कीम आदि में इसे लागू किया जाए।मुख्य सचिव द्वारा फैसला लिया गया कि दोनों यूनिवर्सिटियां आधुनिकीकरण और पारदर्शिता के लिए वर्ष दौरान आन-लाइन दाखिल/काऊंसलिंग/परीक्षा संबंधी स्कीम  प्रस्ताव लेकर आएंगी। प्रमाणित कालेजों की वैब साइटों पर स्टाफ का सम्पूर्ण ब्यौरा होना अनिवार्य किया जाए तथा दोनेां यूनिवर्सिटियां यकीनी तौर पर समय अनुसार अपने और अधीन कालेजों के स्टाफ के वेतन सीधे तौर से बैंकों में जमां करवाएं।बोर्ड ऑफ गर्वनरज़ द्वारा शिक्षा संबंधी स्टाफ की ट्रेनिंग पॉलिसी और 2016-17 दाखिले के लिए सरल प्रक्रिया लागू करें, माईग्रेशन नियम पी एच डी की फीस आदि संबंधी भ कई अह्म फैसले लिए गए। मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिए गए कि दोनों यूनिवर्सिटियों का रिकार्ड जैसे सर्विस बुक, सर्टीफिकेटों की वैरीफिकेशन, फीस आदि डिलीटलाईज़ड करके वैब साईट पर डाला जाए।इस विशेष बैठक में प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा एम पी सिंह, वाईसस चांसलर आई के जी, पी टी यू, आर के वर्मा और अन्य सीनियर अधिकारी उपस्थित थे।