Punjab Ministers Meet with Palledar Union to Discuss Workers' Upliftment

5 Dariya News

Chandigarh 28-Feb-2024

In a significant move toward the welfare of laborers, Punjab's Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Minister, Lal Chand Kataruchak, emphasized the government's commitment to the upliftment of Palledars, crucial to the state's economic framework, particularly during the Wheat and Paddy seasons.The statement was made during a meeting at Anaj Bhawan, Chandigarh, with the Joint Palledar Mazdoor Union of Punjab, in the esteemed presence of Transport Minister Laljit Singh Bhullar. 

Highlighting the importance of the labor force, Minister Kataruchak pointed out the government's recent initiatives aimed at easing the burdens on Palledars, including waiving the requirement for experience in loading and unloading tasks and shortening the time frame for revising Mandi Labour Charges from three years to one. These steps, he noted, reflect the government's dedication to this vital sector.

Both Ministers Kataruchak and Bhullar assured the Union representatives that their legitimate concerns and demands would be addressed promptly and effectively. The meeting also saw the participation of senior officials such as Secretary Expenditure Muhammad Tayyab, Director of the Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department Puneet Goyal, and additional representatives from the Labour Department and Food, Civil Supplies and Consumer Affairs.

This assembly underscores the Punjab Government's, led by Chief Minister Bhagwant Singh Mann, focus on enhancing the working conditions and welfare of Palledars, acknowledging their indispensable role in the state's agrarian economy.

ਪੱਲੇਦਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ: ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ

ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ: ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਨਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਪੱਲੇਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟਾਏ।

ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੇ ਅਣਲੋਡਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਮੰਡੀ ਲੇਬਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸੋਧ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲ ਸੀ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਅਤੇ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੱਤਰ (ਖਰਚਾ) ਮੁਹੰਮਦ ਤਈਅਬ, ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੁਨੀਤ ਗੋਇਲ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਡਾ.ਸੋਨਾ ਥਿੰਦ, ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅੰਜੁਮਨ ਭਾਸਕਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

पल्लेदार राज्य के आर्थिक ढांचे का एक अहम हिस्सा: लाल चंद कटारूचक्क

कामगार वर्ग की भलाई राज्य सरकार की विशेष प्राथमिकता: खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री

चंडीगढ़

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पल्लेदारों की भलाई के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, जो राज्य के आर्थिक ढांचे का अहम हिस्सा हैं और जो गेहूँ एवं धान के सीजन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। यह विचार खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने आज यहाँ अनाज भवन में परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर की मौजूदगी में साझी पल्लेदार मज़दूर यूनियन पंजाब के साथ मीटिंग की अध्यक्षता के दौरान प्रकट किए।   

यूनियन द्वारा उठाई गई विभिन्न माँगों पर खाद्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के लिए मज़दूर वर्ग की भलाई हमेशा ही विशेष प्राथमिकता रही है। समाज के इस वर्ग के प्रति सरकार की सहृदयता का अंदाज़ा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि ढुलाई और अनलोडिंग के कार्य सम्बन्धी पल्लेदारों के लिए तजुर्बे की शर्त को माफ कर दिया गया है और केंद्र सरकार के समक्ष मुद्दा उठाने के उपरांत मंडी लेबर चार्जिज़ की समय- सीमा में संशोधन कर 1 साल तय किया गया, जो कि पहले 3 साल थी।    

इस मौके पर श्री लाल चंद कटारूचक्क और स. लालजीत सिंह भुल्लर ने यूनियनों को भरोसा दिया कि उनकी जायज़ माँगों को उचित स्तर पर उठाया जायेगा और इनके हल के लिए पुरज़ोर प्रयास किये जाएंगे।इस मौके पर अन्यों के अलावा सचिव (व्यय) मुहम्मद तय्यब, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के डायरैक्टर पुनीत गोयल, श्रम विभाग के अतिरिक्त सचिव डॉ. सोना थिंद, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त डायरैक्टर डॉ. अंजुमन भास्कर मौजूद थे।