ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੇ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਮੁਦੱਈਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਰਵਿਸਜ਼, ਐਂਡਰਾਇਡ ਬੇਸ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਆਨ-ਲਾਈਨ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਐਂਡ ਫੀਡਬੈਕ ਸਿਸਟਮ, ਸ਼ਿਓਰਟੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਵੈਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਈ-ਨੋਟਿਸਿਜ਼ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਈ.ਟੀ. ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਈ.ਟੀ. ਸੋਫਟਵੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਫਟਵੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਉੱਤਮ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਦੱਈਆਂ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਗੇ।13 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਡਿੰਗ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜੁਲਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਬੀ. ਬਾਜਾਂਥਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਵੀਰ ਸ਼ੇਰਾਵਤ, ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਮਿੱਤਲ , ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲਜ਼,ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.ਪੰਜਾਬ,ਡੀ.ਜੀ(ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰ) ਹਰਿਆਣਾ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.ਯੂ.ਟੀ ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੁਦੱਈਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ(ਐਮ.ਓ.ਪੀ.ਐਸ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਡੈਬਿਟ/ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਪਿੰਗ(ਨਕਲ ਲੈਣਾ),ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਕਾਰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਐਂਡ੍ਰਾਇਡ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਗੂਗਲ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਬੜੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਮੁਦੱਈ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਮੁਦੱਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ(ਮੁਦੱਈ) ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਦੱਈਆਂ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਸਿਸਟਮ ਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਿਵਾਨੀ ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਤੇ ਜਾਅਲ੍ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਸ਼ੁਅਰਟੀ ਇੰਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਅ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝੂਠੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਹਿਜਹੇ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੈਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਬਾਰਡੀਨੇਟ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ 'ਕੇਸ ਇੰਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ3.0' ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਕਰਿਸਟਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ੍ਹ(ਸੀਸੀਆਰ 3.0) ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਗਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਸਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਦੱਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਆਸਾਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।