ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਲੋਕਪਾਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗਏ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਗਿੱਲ ਦੇ ਦਾਗੀ ਅਕਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਇਕ ਉੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁੰਮਾਇਦਗੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ (1996) ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਜੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਨੇ 2013 ਦੀ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਚੜਿੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਠਹਿਰਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ-ਪੱਤਰ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੇੜਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਏ ਸਨ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਤਹਿਤ ਗਿੱਲ ਦੀ ਲੋਕਪਾਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਿੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ 17 ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਗਿੱਲ ਦੀ ਆਪਸੀ ਨੇੜਤਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਿੱਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਗਿੱਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖਹਿਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਸੀ।ਅਕਾਲੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਗਿੱਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕੇਸਾਂ ਉੱਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਟੇਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 2002 ਵਿਚ ਹੋਏ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਗਿੱਲ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਰਸੂਖ ਵਰਤ ਕੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੀਬੀ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਝਲਕ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬੇ ਸਨੌਰ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਗਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਾਦੀਆਂ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੌਫਨਾਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਂਖੋ,ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ, ਸਰਦਾਰ ਬਿਰਕਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਸਰਦਾਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀਨੰਗਲ, ਸ੍ਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਐਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸਰਦਾਰ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ੀ ਬਰਕੰਦੀ, ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁਟਰੇਲਾ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।