ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਚਕੀਲਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੰਸਥਾਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8.75 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 10.21 ਲੱਖ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 2.02 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 999.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਜੀਵਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਉਦਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਢੁੱ=ਕਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਖੜ੍ਹੋਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਦੀ ਸਾਉਣੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਕਾ ਪੈਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪਾਲਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2014-15 ਦੀ ਹਾੜ੍ਹੀ ਰੁੱਤ ਦੌਰਾਨ ਬੇਵਕਤੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਦਾ 10-15 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਦੀ ਸਾਉਣੀ ਰੁੱਤ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਲੂ, ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2003-04 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਦਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 72,771 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।